काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले १९ वटा राजनीतिक दलको नाम संविधानको भावनाविपरीत, साम्प्रदायिक सदभाव भड्काउने किसिमको रहेको भन्दै परिवर्तन गर्न निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । 

निर्वाचन आयोगले गत फागुन ३ गते १९ वटा दललाई ३० दिनभित्र आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशन अनुसार ६ वटा दलले नाम परिवर्तन गरिसकेका छन् भने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) नाम नफर्कने अडान लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । 

निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि किरात खम्बुवान साझा पार्टीले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ । सो पार्टीको नाम अब राष्ट्रिय साझा पार्टी रहने भएको छ । 

त्यसैगरी तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि नाम परिवर्तन भएको छ । जातीय आधारमा नाम राखिएको भन्दै आयोगले परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएपछि सो पार्टीले चैत ८ गते ‘तामाङसालिङ’ नाम परिवर्तन गरेर ‘जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी’ राखेको छ । 

त्यस्तै, चैत ८ गते नै नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक) ले पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर ‘नेपाल जनता संरक्षण पार्टी’ नामकरण गरेको छ ।

चैत ८ गते नै ‘आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल’ को पनि नाम परिवर्तन भएको छ । सो पार्टीको नाम अब ‘आमूल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी नेपाल’ रहने छ । 

निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि ‘नेपाल दलित पार्टी’ को नाम फेरिएर ‘नेपाल मानवतावादी पार्टी बनाइएको छ ।’

त्यसैगरी, ‘नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी’ले पनि आफ्नो नाम फेरेको छ । अब सो पार्टीको नाम ‘जनसेवा लोकतान्त्रिक पार्टी’ राखिएको छ ।

नाम फेर्न बाँकी १३ दल

निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार अब १३ वटा दलले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न बाँकी छ । यिमध्ये तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आयोगको निर्देशन अनुसार नाम फेर्न बाँकी १३ वटा दल यी हुन्–

• तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (दल दर्ता नं. १७५)
• मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन (द. नं. १२१)
• संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल (द. नं. १३१)
• अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल (द. नं. ७८)
• खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल (द. नं. ४८)
• शिवसेना नेपाल (द. नं. ४३)
• मुस्कान सेना नेपाल पार्टी (द. नं. ६)
• मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस (द. नं. ३१)
• मधेस तराई फोरम (द. नं. २०)
• चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी (द. नं. ७)
• पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी (द. नं. ९४)
• संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,थरुहट (द. नं. ४९)
• राष्ट्रवादी युवा मोर्चा (द. नं. १०६)

नाम फेर्नुपर्ने किन ?

निर्वाचन आयोगको गत फागुन ३ गते बसेको बैठकले यी १९ दलको नाम फेर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै भनेको थियो-‘…१९ राजनीतिक दलको नाम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप भएको नदेखिएकोले त्यस्ता दलहरूको नाम परिवर्तन गर्न ती दलहरूलाई जानकारी गराउने ।’

आयोगको निर्णयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम नेपालको संविधान, राजनीति दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को भावना प्रतिकूल नहुने गरी दलको विधान बमोजिम दलको नाम परिवर्तन गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पेश गर्न भनिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले खबरहबसँग भने,‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५) मा कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक पा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ रहेको देखिन्छ ।’

१९ दललाई नाम फेर्न निर्देशन दिनुपर्ने अर्को कारण पेश गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा दलको नाम उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।’

आयोगका पदाधिकारी भन्छन्, ‘तराई मधेस भन्ने नामले कुनै खास क्षेत्र वा भूगोलमा बस्ने वर्गलाई मात्र निर्दिष्ट गर्ने हुँदा दलको नाम साम्प्रदायिक प्रकृतिको हुने भई संविधान र कानूनविपरीत हुने हुँदा सो नाम परिवर्तन गर्न आदेश दिइएको हो ।’

तमलोपाको तर्क

दलको नाम फेर्ने निर्वाचन आयोगको आदेशविरुद्ध तमलोपाका नेता बृषेशचन्द्र लालको वारेसका रुपमा कुमारी तामाङले उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतबाट अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै नाम अनुसार काम गर्न दिनू भन्दै अदालतले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नए भनेको छ । आयोगले अदालतको १५ दिने म्यादको सूचना चैत ९ गते नै बुझिसकेको छ ।

तमलोपाको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि नाम फेर्न बाँकी रहेका १३ वटै दललाई केही समयका लागि राहत मिलेको छ ।

तमलोपाका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी संविधान, ऐन, नियमावली अनुसार प्रचलित कानूनवमोजिम निर्वाचन आयोगको ०७७ मंसिर ९ गतेको निर्णय अनुसार ०७८ मंसिर १७ गते आयोगमा १७५ नम्बरमा दर्ता भएको राजनीतिक दल हो ।’

तमलोपाले दायर गरेको रिटमा अगाडि भएको छ, ‘आयोगको निर्देशन संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत नरहेको र यसले पार्टीमाथि अन्याय भएको हुँदा आयोगको निर्णय…. उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पार्टीको नाम यथावत कायम राख्न परमादेश आदेश जारी गरीपाउँ… ।’

बहसमा जातीय र क्षेत्रीय दल

निर्वाचन आयोगको गत फागुन ३ को निर्णय र १९ दललाई गरिएको फागुन १० गतेको पत्राचारमाथिको विवाद अहिले अदालतमा पुगेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । यसबारे अदालतले पक्कै पनि एउटा निष्कर्ष सुनाउने नै छ ।

लिम्बुवान, खम्बुवान, किरात, तामाङसालिङ, मधेस, तराई, मंगोल, खस, थरुहट, अखण्ड–सुदुरपश्चिम, सेना, जनजाति, दलित, सुकुम्बासी जस्ता पदावली जोडेर राजनीतिक दलको नाम राख्न नपाइने नै हो त ? निर्वाचन आयोगको निर्णयले बहसलाई निम्तो दिएको छ 

तर, दलहरुको नाम साम्प्रदायिक सद्भाव विपरीत रहेको भन्दै आयोगले परिवर्तन गर्न जुन आदेश जारी गरेको छ, यसले संवैधानिक र कानूनी मात्रै नभएर केही राजनीतिक बहसलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । 

लिम्बुवान, खम्बुवान, किरात, तामाङसालिङ, मधेस, तराई, मंगोल, खस, थरुहट, अखण्ड–सुदुरपश्चिम, सेना, जनजाति, दलित, सुकुम्बासी जस्ता पदावलि जोडेर राजनीतिक दलको नाम राख्न नपाइने नै हो त ? के यस्ता नामहरू संविधानको मर्म र भावना विपरीत नै हुन् त ? निर्वाचन आयोगको निर्णयले अदालतभित्र मात्रै नभएर समग्र राजनीतिक वृत्तमै यो बहसलाई निम्तो दिएको छ ।