वीरगञ्ज– वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले पछिल्लो सात वर्षमा दुई सय ८१ वटा उजुरीको किनारा लगाएको छ । 

महानगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि हालसम्म दर्ता भएका तीन ५३ उजुरीमध्ये दुई सय ८१ वटा किनारा लगाएको हो । 

उपप्रमुख इम्तियाज आलम संयोजकत्वको टोलीले चालु आव २०८०-८१ को आठ महिनामा चारवटा उजुरी फछर्यौट गरेको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिमा चालु आवमा दर्ता भएको २३ वटा र अघिल्लो आव २०७९-८० बाट सरेर आएको ४९ वटा गरी ७२ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अधिवक्ता थापाले बताए। उनका अनुसार न्यायिक समितिले आव २०७४-७५ मा एक सय २६ वटा, आव २०७५-७६ मा ७७ वटा, आव २०७६-७७ मा ५४ वटा, आव २०७७-७८ मा आठवटा, आव २०७८-७९ मा चारवटा र आव २०७९-८० मा चारवटा उजुरी किनारा लगाएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गत आव २०७४-७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवादसम्बन्धी नै रहेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचौला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा सम्बन्धमा आउने गरेको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई सम्बन्धबिच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडासम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको लगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा निर्णय गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीयले बताएको छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम न्यायिक समितिले गरिरहेको अधिवक्ता थापाले बताए ।