काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्राध्यापक एवं प्राज्ञिकहरूसँगको सामूहिक भेटमा उनले मेरिटोक्रेसीको अवधारणा थप दृढताका साथ बाँकी ठाउँहरूमा पनि अवलम्बन गरिने बताए ।

उनले भने, ‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको थिएँ। तर, कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने भन्ने थियो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेको थिएँ। त्यसपछि यसको पक्षमा वातावरण बनाउन म लगातार लागिरहेँ र सफल पनि भयौँ। यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ।‘

देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘पार्टीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौँ । जो सक्षम छ, इमानदार छ, जो निष्ठाका साथ काम गर्छ, त्यो नै आफ्नो हो । राम्रो हेरौँ, मेरिट हेरौँ । यसले मात्रै देशमा नयाँ परिस्थिति बन्छ। यसमा म पूर्ण प्रतिवद्ध छु।’

भेटका क्रममा प्राज्ञिकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

प्राज्ञिकहरूको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच र अडानका कारण विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैँमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ लिगेसीको प्रारम्भ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्। हामी खुसी छौँ। तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ।’

माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर भागबण्डाको संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक रूपमा अहस्तक्षेपको संकल्प घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आउनुपर्ने बताए ।