सहकारी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर छुटे दीपेश, सुन तस्करीमा सीआईबीले अनुसन्धान थाल्ने « Khabarhub

सहकारी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर छुटे दीपेश, सुन तस्करीमा सीआईबीले अनुसन्धान थाल्ने


१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा मा‌ओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेश पुन धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

सुप्रिम सहकारीको तत्कालीन कोषाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पुत्र दीपेश बिहीबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा ४ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले ४ लाख धरौटी लिएर पुनलाई तारखेमा रिहा गरिएको बताए ।

उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकाे थियो । तर फेरि पक्राउ पर्ने डरले उनी धरौटी नबुझाइ कारागारमा बसेका थिए ।

सहकारी प्रकरणमा छुटे पनि पुनमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्ने भएको छ ।

धरौटी बुझाउँदै तारेखमा रिहा भएका उनलाई उपयुक्त समयमा बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले पुनमाथि सुन तस्करी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेकाले उचित समयमा बयानका लागि बोलाउने जानकारी दिए ।

‘अहिले उनलाई पक्राउ गरिएको छैन, हामी अनुसन्धानको चरणमा छौँ’, उनले खबरहबसँग भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा उचित समयमा झिकाएर बयान लिन्छौँ, सोधपुछ हुनेछ ।’

पुनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत वैशाख ७ गते नै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर त्यसबेला फेरि पक्राउ पर्ने चिन्ताले उनी धरौटी नबुझाई कारागार गएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार  ७ : ४१ बजे

चुनाव जितेपछि भाजपा कार्यकर्ताले कोलकातास्थित टीएमसी कार्यालयमा चलाए बुलडोजर

कोलकाता- भारतको पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक

प्रहरी परिवारका लागि निःशुल्क आँखा स्वास्थ्य सेवा

विराटनगर- नेपाल प्रहरी अस्पताल र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच बहालवाला तथा

टेक्सासमा भएको गोली हानाहानमा, दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते

एजेन्सी– अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको उत्तरमा रहेको सपिङ सेन्टर नजिकै

सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रशासनको परिपत्र

टक्सार– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक

संविधान संशोधनबारे पूर्वमहान्याधिवक्ताहरूसँग संवाद गर्दै कार्यदल

काठमाडौं– संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज