शुल्क तिर्न बाध्य भए विद्यार्थी  « Khabarhub

शुल्क तिर्न बाध्य भए विद्यार्थी 


१७ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


591
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पाल्हीनन्दन– पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्न बाध्य बनाएका छन् । रामग्रम–२ को पवन माध्यमिक विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाउँमा दलित विद्यार्थीसँग सहयोग लिएको जनाइएको छ ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग मनोमानीरुपमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्कसमेत लिएको रामानन्द हरिजनले जानकारी दिए । संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग शुल्क लिएपछि चमार युवामञ्च तथा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

नयाँ भर्नासँगै नवलपरासीका अधिकांश सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले विभिन्न बहनामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिइएको चमार युवा मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय चमारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि दलित विद्यार्थीसँग शुल्क उठाइएको छ  ।

संविधानमा प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ भन्ने व्यवस्था भए पनि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिएका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासी जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निःशुल्क शिक्षाको लागि स्थानीय तहसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले स्थानीय तहले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रामग्राम नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयले दलित विद्यार्थीका अभिभावकसँग सहयोग लिने गरेको पवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अरविन्द पाठकले बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८१, सोमबार  २ : १० बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी