सात महिनाको युद्धमा प्यालेस्टिनी जिडिपी २७ प्रतिशतले सङ्कुचित « Khabarhub

सात महिनाको युद्धमा प्यालेस्टिनी जिडिपी २७ प्रतिशतले सङ्कुचित


२० बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन – सात महिनाको युद्धपछि गरिबी दर बढेसँगै प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्र २६ दशमलव नौ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने अनुमान गरिएको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले बिहीबार जारी गरेको नयाँ मूल्याङ्कनले जनाएको छ ।

पश्चिम एसियाका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगका साथ जारी अनुमानले प्यालेस्टिनी गरिबी दर बढेर ५८ दशमलव चार प्रतिशतसम्म पुग्ने देखाएको छ ।

दक्षिणी इजराइलमा अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि युद्ध सुरु भएको हो । इजराइली आँकडाअनुसार हमासको आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणसहित एक हजार एक सय ७० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

हमासद्वारा सञ्चालित क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हमासको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको इजराइलको जवाफी आक्रमणमा अधिकांश महिला तथा बालबालिकासहित ३४ हजार पाँच सय ९६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

गाजाको अधिकांश भाग भग्नावशेषको खैरो परिदृश्यमा परिणत भएको छ । “यो युद्ध जारी रहेको हरेक थप दिनले गाजावासी र सबै प्यालेस्टिनीहरूलाई ठूलो जटिल लागतको सामना गर्नुपरिरहेको छ”, युएनडिपीका प्रशासक अचिम स्टिनरले विज्ञप्तिमा भने, “युद्ध हुँदा पनि गाजामा पीडा समाप्त हुँदैन भन्ने यो नयाँ आँकडाले चेतावनी दिएको छ ।”

उनले कम समयमा ठूलो मात्रामा नोक्सानीबाट उत्पन्न हुने ‘गम्भीर विकास सङ्कट’ को चेतावनी दिए। युएनडिपीले युद्ध नौ महिनासम्म जारी रह्यो भने गरिबी युद्ध–पूर्वस्तरको दुई गुणाभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ । उक्त समयमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा गिरावट २९ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ ।

अप्रिलको प्रारम्भमा प्रकाशित विश्व बैंकको रिपोर्टमा इजराइल–हमास युद्धबाट गाजाको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा करिब १८ अर्ब ५० करोड डलर नोक्सान भएको बताइएको छ । यो सन् २०२२ मा पश्चिम किनार र गाजाको संयुक्त आर्थिक उत्पादनको ९७ प्रतिशत बराबर थियो ।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०८१, बिहीबार  ११ : ०२ बजे

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले

रास्वपा विधान : बालेनलाई खतराको ‘घन्टी’ ?

काठमाडौं- चार पटक संशोधन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई लिएर

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित