काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित काम बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नर्गन आदेश दिएको हो ।

साथै अदालतले विश्वासको मतको बारेमा संबैधानिक ब्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै जेठ ८ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने मिति तोकेको छ । उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने टुंगो लाग्ने छ ।

यस्तै सर्वोच्चले प्रदेश सभा, सभामुख र प्रदेश प्रमुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।

प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको संबिधान विपरीत रहेको भन्दै कांग्रेस गण्डकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकाे थियाे ।

वैशाख २३ गते प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनी गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर भएकाे थियाे ।

संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार बहुमतको लागि ३१ सांसदको मत चाहिन्छ । तर, सभामुख धितालले भने आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।