सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान « Khabarhub

सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


522
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय बनाउने करामा दलहरू सहमतिनजिक छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका अडानमा सत्ता पक्ष लचिलो भए अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

अहिले दलहरूबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोलिसकेपछि कसले बोल्ने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । जसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दलहरूले सहमति खोज्न थालेपछि अपरान्ह ४ बजेसम्मलाई सारिएको थियो ।

तर अझै पनि दलहरूले ठोस सहमति गर्न नसकेका हुन् । गृहमन्त्री लामिछाने बोलेर कांग्रेस बोल्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने सत्ता इतरहका दलको अडानमा कुरा नमिलेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ एमालेले कांग्रेसको त्यस मागमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । एमाले र रास्वपाले गृहमन्त्री बोलेपछि छानबिन समिति बन्ने अडान राख्दै कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताइरहेका छन् ।

यसै विषयमा संसदीय दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डक र सभामुख देवराज घिमिरे अहिले छलफलमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ४ : ३१ बजे

किएभमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, एक जनाको मृत्यु, छ घाइते

किएभ- युक्रेनको राजधानी किएभमा रुसी ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परी एक जनाको

महँगीले खर्चिलो बन्दै छ दसैँ

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रायः सबै मुख्य बजारमा अहिले किनमेल गर्ने

ग्रिनल्यान्डमा तेल, ग्यास र खनिजको खोजी चाँडै सुरु हुनेछ : ट्रम्प 

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा ठूलो परिमाणमा तेल,

प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बियो, थप अध्ययन गरिने

काठमाडौँ- मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाल सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित

काठमाडौं– नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका