काठमाडौं – यतिखेर सहकारीमा निक्षेप अपचलन, ठगी र बदमासीको लहरोले सत्ता राजनीतिलाई नै तिल्मिल पारिरहेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि दलका कैयन शीर्षस्थ नेताहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न भएका आरोप खेपिरहेका छन्‌ ।

यत्ति नै बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा प्रकृयालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्‌ । अन्यथा अवस्था ननिम्तिए उनले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्‌को संयुक्त सदनमा आगामी बजेट पेश गर्नेछन्‌ ।

अर्थमन्त्री पुनसामू व्यवसायका विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने सवाल र माग राखिरहेका छन्‌ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले पनि सहकारी क्षेत्रसम्बन्धित विभिन्न माग र सुझाव दिएको छ ।

खबरहबले बजेट तर्जुमा सन्दर्भमै सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सुझाव र माग समेटिएका सामग्री प्रकाशन गरिरहेको छ । यो सामग्रीमा नयाँ बजेट सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल समेटिएकी छिन्‌ ।

मल्लका अनुसार अहिले देशभर ३१ हजार ३७३ सहकारी छन् । ती मध्ये कोशीका ३, गण्डकीका ८ र बागमतीका ४४ वटा सहकारी समस्यामा छन् । संघीयस्तरका २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।

मल्लले नेपालमा भएका जम्मा सहकारीको तुलनामा थोरै सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको बताइन् । समस्याग्रस्त सहकारीका लागि बनेको समस्या समाधान समितिले केही समस्या समाधान पनि गरेको उनको भनाइ छ ।

सहकारीहरुले १५ प्रतिशत मात्रै तलरता राख्न मिल्ने भएको र पछिल्लो समयमा सो क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि बचत फिर्ता गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदा समस्या पैदा भएको अध्यक्ष मल्लले बताएकी छन् । सहकारी सञ्चालकको गल्तिले मात्रै नभएर सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विषयमा सरकारले समयमा नै आवश्यक नीति नियम नबनाउँदा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

कतिपय सहकारी बन्द नै हुने अवस्थामा समेत पुगेको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटले सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागहरु महासंघले अगाडि सारेको उनले खबरहबसँग बताएकी छन् । साथै सहकारीका समस्या समाधानका लागि आफूहरुले समेत विभिन्न उपायहरु सरकारसमक्ष राखेको र नीति तथा कार्यक्रमले पनि सो विषयमा सम्बोधन गरेकाले मल्लले खुशी व्यक्त गरेकी छन् ।

२०७५ सालदेखि हामीले उठाउदै आएका कुराहरु अहिले आएर सम्बोधन भएका छन्’, ‘अब सम्बोधन भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटमा प्राथमिकता हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ ।’

‘अब सहकारी मर्ज नभई समस्या समाधान हुँदैन, २०३१ सम्ममा सहकारीको संख्या १० हजारमा झार्नुपर्छ, यसमा पनि सरकारले साथ दिनुपर्छ’, उनले थपिन्, ‘सरकारले मर्जमा जाने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारसँग ३ करोड ३० लाखको बजेट माग गरेको छ । ‘सहकारीमा अनुगमन नगर्दा आएका समस्याहरु त हामीले देखिरहेका छौं, अब यस्ता समस्यालाई बेलैमा हेर्ने र विभिन्न गोष्ठीहरु गर्ने जस्ता कार्यक्रमका लागि हामीले बजेट माग गरेका हौं’, अध्यक्ष मल्लले भनिन् ।

सरकारको पक्षपाती व्यवहारले पनि सहकारीमा समस्या आएको उनको बुझाई छ । सहकारीहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि सहुलियत ऋण नपाउने महँगोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने मल्लले बताएकी छन् । साथै सहकारी क्षेत्रलाई तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर समेत हटाउनुपर्ने उनको माग छ ।