गिरीबन्धु टी स्टेटको ५१ बिघा जग्गा मासेर बनाइएको बसपार्क र शहर ।

काठमाडौं – झापा जिल्लाको बिर्तामोड चोकबाट करिब एक किलोमिटर पूर्वतिर लागेपछि एउटा बस्तीमा पुगिन्छ । यहाँ घरहरू बनेर बस्ती बसेको करिब १५ वर्ष भयो । त्यसअघि यो जग्गामा गिरीबन्धु टि स्टेटको चिया बगान थियो । चिया बगान रहेको ५१ बिघा जमिनमा अहिले बसपार्कका साथै ४०० भन्दा बढी घरहरू बनेका छन् । अर्थात्, बगान मासेर यहाँ बस्ती बसाइएको छ ।

गिरीबन्धु टि स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ०८० माघ २४ सुनाएको ४६ पृष्ठ लामो फैसलाले यो ५१ बिघा जमिनका बारेमा पनि बोलेको छ । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय खारेज हुने फैसला आएसँगै नयाँबस्तीमा रहेका मानिसहरूको निद्रा खल्बलिएको छ ।

के अब हामीले १५–१६ वर्षदेखि घर बनाएर बसिरहेको यो ठाउँ गिरीबन्धु चिया बगानकै नाममा फिर्ता हुन्छ ? अब हामीले यहाँबाट उठिबास हुनुपर्ने हो ? यहाँबाट हामीले उठ्नुपर्ने हो भने घरजग्गामा गरेको लगानीको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? गिरीबन्धुले कि सरकारले ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले यो बस्तीमा गुञ्जिएका छन् । एकप्रकारले भन्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलापछि यो बस्तीमा त्रास फैलिएको छ ।

आखिर चिया बगान अन्तर्गत रहेको यो ५१ बिघा जमिन कहिले र कसरी व्यक्तिका नाममा गयो ? सरकारले हदबन्दी छुट दिएको जग्गा गिरीबन्धुले कसरी बिक्री गरे ? अनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि अब यो ५१ बिघा जग्गा जफत हुन्छ कि हुँदैन ? खबरहबले यी प्रश्नहरूमाथि विश्लेषण गरेर यो सामग्री तयार पारेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला हेर्दा यो ५१ बिघा जग्गासमेत गिरीबन्धुको हदबन्दी प्रयोजनमा मात्र गणना हुनेछ । तर, अर्को कुनै भिन्न परिस्थिति नआएसम्म यहाँको बस्तीमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयबासीको घरजग्गा सरकारले जफत गर्ने छैन । अदालतले उनीहरू सुरक्षित नै रहने गरी फैसला गरेको छ ।

एमाले नेता केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे समेतले सर्वोच्चको फैसलापछि यो ५१ बिघामा बसोबास गर्नेहरू समेत प्रभावित बनेको तर्क गरेको सुनिन्छ । तर, यो मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक कानूनविद्‌ले खबरहबसँग भने, ‘एमाले अध्यक्ष ओली र सभामुख घिमिरेले सर्वोच्चको फैसला राम्ररी पढेजस्तो लागेन । अदालतको फैसलाले ५१ बिघा जग्गा जफत गर्नु नपर्ने व्याख्या गरेको छ । यहाँका बासिन्दाको घरजग्गा सुरक्षित छ ।’

गिरीबन्धुको जग्गामा बनाइएका घरटहरा ।

गिरीबन्धुबाट एक भाइका नाममा अंशबण्डा भई व्यक्तिका नाममा गएको यो ५१ बिघा जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले खास के भनेको छ ? यसबारे चर्चा गर्नुपूर्व सरकारले हदबन्दी छुट दिएर चिया बगान लगाइएको यो ५१ बिघा जग्गा कसरी घडेरी प्लटिङ भएर व्यक्तिका नाममा पुग्यो ? सुरुमा त्यसको इतिहास केलाऔं–

चिया बगानको अंशबण्डा

गिरीबन्धु परिवारका एकभाइ टेकबहादुर गिरीका दुईजना छोरामध्ये कान्छा सुदर्शन गिरी हुन्‌ । उनले २०५२ सालमा गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालि कम्पनीबाट आफ्नो अंश छुट्याई मागे । गिरीहरूले अंश लगाउँदा सुदर्शनका भागमा ५१ बिघा चिया बगान पर्न गयो ।

त्यसबेला नेकपा एमालेको ९ महिने सरकार थियो । राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधार मन्त्री थिए । केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । त्यहीबेलामा गिरीबन्धु अन्तर्गतको चिया बगान अंशबण्डा भयो । ०५२ जेठ ८ मा मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डाको लिखत भयो ।

झापाका जमिन्दार समशेर गिरीले जोडेको जग्गामा स्थापित गिरीबन्धु चिया बगान अंशवण्डा गर्दा प्रत्येक भाइका भागमा १०२ बिघा जग्गा पर्न गयो ।

भगवान गिरीको अंशमा परेको १०२ बिघा जग्गा छोराहरू कृष्ण गिरी र प्रेम गिरीको भागमा गयो । कागजी रूपमा गिरीबन्धु प्रालिभित्रै रहे पनि भगवानका छोरा प्रेम गिरी र कृष्ण गिरीले आफ्नो अंशमा परेको १०२ बिघा जग्गामा अहिले अलग्गै चिया उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूको आफ्नै फ्याक्ट्री छ, आफ्नै बगान छ । डकुमेन्ट मात्रै गिरीबन्धुमा छ ।

यो पनि- 
दुर्गा प्रसाईंकी सासूका नाममा गएको गिरीबन्धुको १९ बिघा के हुन्छ ?

पदमबहादुर गिरीका भागमा पनि १०२ बिघा अंशमा पर्‍यो । पदमबहादुरका छोराहरू धेरै भएकाले उनीहरुका भागमा ५१ बिघाभन्दा कम जग्गा छ ।

अर्का भाइ टेकहादुर गिरीका भागमा परेको १०२ बिघामध्ये जेठा छोरा भरतको भागमा ५१ बिघा र कान्छा सुदर्शन गिरीका भागमा ५१ बिघा जग्गा पर्न गयो । भरतको जग्गा अहिले पनि गिरीबन्धु टि स्टेट अन्तरगत नै छ । कान्छा छोरा सुदर्शन गिरीले चाहिँ आफ्नो अंश अलग गरेर बेचेका छन् । कान्छाले बेचेको त्यही ५१ बिघा जग्गामा अहिले बसपार्क र बस्ती बनेको हो ।

सुदर्शन गिरी बाहेक अरू दाजुभाइको अंश भने गिरीबन्धु चिया बगानमै रहेको छ । सबै दाजुभाइको अंश आन्तरिक रूपमा हिसाब–किताब भए पनि उनीहरूको जग्गामा अहिलेसम्म चिया बगान नै रहेको छ । र, त्यही जग्गा दक्षिणी झापामा सट्टापट्टा गर्न खोज्दा अहिले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको हो ।

सुदर्शन गिरीले ‘बिर्तामोडको चिया बगानमा गेग्रान भई बिरुवा मरेकाले सारी पाऊँ’ भन्दै ०५२ सालमा भूमि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएका थिए । ०५२ साल जेठ ८ मा एमाले नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उक्त ५१ बिघा चिया बगान बाहुनडाँगी, नकलबन्दा एरियामा सार्ने अनुमति दिएको थियो

सुदर्शन गिरीले ‘बिर्तामोडको चिया बगानमा गेग्रान भई बिरुवा मरेकाले सारी पाऊँ’ भन्दै ०५२ सालमा भूमि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएका थिए । ०५२ साल जेठ ८ मा एमाले नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उक्त ५१ बिघा चिया बगान बाहुनडाँगी, नकलबन्दा एरियामा सार्ने अनुमति दिएको थियो ।

चिया बगान सार्ने अनुमति पाएको ८ वर्षपछि ०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भूमिसुधार मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदले पुरानो बगानको ५१ बिघा जग्गा बेच्न सुदर्शन गिरीलाई अनुमति दियो । भित्री रूपमा भने ०५२ सालदेखि नै जग्गाको किनबेच सुरु भइसकेको थियो ।

अन्ततः ०६० मा मन्त्रिपरिषदले जग्गा बेच्न दिने निर्णय गर्‍यो । तर, यसबीच ०६५ सालसम्म मुद्दा मामिला र विवाद चर्कियो, जसले गर्दा मानिसहरूले यहाँ घर बनाउने आँट गरेका थिएनन् । ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला आएपछि भने चिया बगान अन्तर्गतको यो जग्गा एकाएक बस्तीमा परिणत भयो ।

पहिले नाज टि स्टेट, पछि घडेरी

सुदर्शन गिरी ०५२ सालमा ५१ बिघा चियाबारी अंश लिएर गिरीबन्धुबाट छुट्टिँदा शुरुमा उनले नाज टि स्टेट प्रालि गठन गरेका थिए । एमाले सरकारले गिरीबन्धु टि स्टेटको ५१ बिघा जग्गा नाज टि स्टेट प्रालिका नाममा नामसारी गर्न स्वीकृति दिएपछि उनले केही वर्ष लगाएर चिया बगान सारे ।

सुदर्शन गिरीले काँकरभिट्टा, नक्कलबन्दा र बाहुनडाँगी क्षेत्रमा अहिले १०० बिघाभन्दा बढी जमिनमा चिया बगान सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय बताउँछन् । बिर्तामोडमा उनको अंशमा परेको जग्गा ५१ बिघा थियो, नयाँ ठाउँमा करिब १०० बिघामा चियाखेती भइरहेको छ । मजदुरहरूले काम गरिराखेका छन्, चिया उत्पादन भइराखेको छ ।

बगान सार्ने क्रममा सुदर्शनले नकलबन्दामा जग्गा किनेर पूर्जा ल्याएपछि मात्रै मालपोत कार्यालयले उनलाई सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो । अहिलेजस्तो जग्गाको टुंगो नै नलागी सट्टापट्टा गर्न दिइएको होइन । गिरीले नयाँ ठाउँमा १०/१५ बिघा जग्गा किन्दै, सो परिणामको बगानलाई घडेरीमा रूपान्तर गरेका थिए । यसो गर्दै उनले नयाँ ठाउँमा १०० विघा जमिन जोडेर चिया बगान लगाएका हुन् ।

चिया बगान सारिसकेपछि पुरानो बगान रहेको ५१ बिघा जग्गा सुदर्शनले क्याबिनेटबाट बिक्री गर्न पाउने स्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरे । यसो गर्दा उनले करोडौं रुपैयाँ नाफा कमाए । सुदर्शनका अरू दाजुभाइहरू हेरेका हेर्‍यै भए । दाजुभाइले बोरामा चियाका पत्ता हालिरहेका बेला सुदर्शन भने बोरामा पैसा खाँद्‍ने स्थितिमा पुगे । यो ५१ बिघा चिया बगान घडेरीका रूपमा बेच्दा सुदर्शनले कुस्त कमाए ।

५१ बिघा जग्गा प्लटिङ गरी बनाइएका आवासी र पूर्वाधार संरचना ।

बिर्तामोडको मुख्य चोकबाट करिब एक किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित सुदर्शनले बेचेको ५१ बिघा जग्गामध्ये २ बिघा ८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बसपार्क बनेको छ । जग्गा बेच्न स्वीकृति लिने क्रममा यो बसपार्क उनले पालिकालाई निःशुल्क दिएका हुन् । अहिले यहाँ करिब ४ सय पक्की घरहरू बनेका छन् । एउटा इञ्जिनियरिङ कलेजसमेत चलिरहेको छ । भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपैयाँ हालिदिएर बनाएको संरचनासमेत छ ।

पुरानो चिया बगान रहेको यो ठाउँ करिब १५ वर्षदेखि घना शहर बनेको छ । होटल खुलेका छन् । विभिन्न व्यापार व्यवसाय चलिरहेको छ । मानिसहरूले त्यहीँको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण निकालेका छन् ।

गिरीले ०५२ सालमा अंशबण्डा गरेर नाज टि स्टेटका नाममा ५१ बिघा जग्गा लिएपछि लगत्तै सस्तो जग्गा किनेर बगान सार्ने काम गरे । त्यसपछि ०६० सालमा उक्त जग्गा बेच्न पाइने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराए । क्याबिनेटले बकाइदा निर्णय गरेर उनलाई ०५२ सालमा चिया बगान सट्टापट्टा गर्ने र ०६० सालमा पुरानो बगान बेच्ने स्वीकृति दियो ।

अख्तियारमा मुद्दादेखि माओवादीको झण्डासम्म

सुदर्शनले चिया बगान सट्टापट्टा गरेको विरोधमा २०६४ सालमा अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । ०६५ साल कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुदर्शन गिरीविरुद्धको रिट खारेज गरिदियो । त्यसबेलासम्म उक्त जग्गामा घरहरू बनेका थिएनन् । अदालतमा प्रश्न उठेपछि मानिसहरूले घर बनाउन डराएको अवस्था थियो । कतिपयले भने जग्गा किन्न थालेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नै रिट खारेज गरिदिएपछि त्यहाँ जग्गाको किनबेच हुन थाल्यो र धमाधम घर बने । विवादको टुंगो लाग्यो भन्ने ठानेर स्थानीयले जग्गा किनेर घर बनाए ।

त्यसबेला एकातिर अदालतमा मुद्दा मामिला चल्यो भने अर्कोतिर माओवादी कार्यकर्ताले जग्गा बेच्न नदिने भन्दै ५१ बिघा जग्गामा झण्डा गाड्ने काम पनि गरे । पछि जग्गा सट्टापट्टा गरिएको बुझेपछि माओवादी पछि हटे ।

मजदुर र सुकुम्बासीहरूले पनि उक्त जग्गामा हस्तक्षेपका प्रयासहरु गरे । हुनुपर्ने जति सबै लफडा भएर अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले ०६५ सालमा विवाद टुंग्याइदियो ।

उक्त जग्गामा १३ वर्षदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका एक स्थानीय खबरहबसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विवाद समाधान गरिदिएपछि बल्ल हामीले जग्गा किनेर घर बनाएका हौं । ०६५ सालमा अदालतको फैसला आएपछि यहाँ घर बन्न सुरु भएको हो ।’

सर्वोच्च भन्छ : ५१ बिघामा विवाद छैन, बोलिरहनुपरेन

गत माघमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला आइसकेपछि यो ५१ बिघा जमिनमा बसिरहेका मानिसमा अन्योल र त्रास उत्पन्न भएको छ । बैंकले घरजग्गा घितो राखेर ऋण दिन ठिक्क पारेको प्रक्रियासमेत अदालतको फैसलापछि रोकिदिएको छ । अधिकांश व्यक्तिको घरजग्गा बैंकमा धितो राखिएको अवस्था छ । यो स्थितिमा अब यो ५१ बिघा जग्गाको स्वामित्व के हुन्छ भन्ने त्रासमा यहाँमा मानिसहरू छन् । उनीहरू तैं चुप, मै चुपको अवस्थामा पुगेका छन् ।

तर, सर्वोच्चको फैसला हेर्दा यहाँ बस्ती बनाएर बसेका मानिस डराउनुपर्ने र उनीहरूको उठिबास हुने स्थिति भने देखिँदैन । किनभने, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा ०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू ।’

संवैधानिक इजलासको फैसलामा उल्लेखित अंश ।

सर्वोच्चले यसो भन्नुको अर्थ यो ५१ बिघा जमिन ‘जफत गर्नू’ भनेको होइन । गिरीबन्धुले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको कुल जग्गाको गणना गर्दा यो ५१ बिघालाई पनि जोडेर गणना गर्नु भनिएको मात्र हो । तर, यो ५१ बिघाको गणना हदबन्दी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र हो, जफत प्रयोजनका लागि होइन ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको पृष्ठ नम्बर ४५ मा ०६५ सालको पूर्ण इजलासको चर्चा गर्दै भनिएको छ, ‘उल्लिखित ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको विषयमा लोकबन्धु कन्दङबाले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालि समेतका विरुद्ध यस अदालतमा उत्प्रेषणको परमादेश रिट दायर गरेको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति ०६५ कात्तिक ७ गते सो रिट निवेदन खारेज भएको देखियो ।’

संवैधानिक इजलासको फैसलामा व्यक्तिका नाममा गइसकेको ५१ बिघा जग्गाको हकमा भनिएको छ, ‘तेस्रो पक्षको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको उक्त जग्गा प्राप्ति (जफत) को लागि अहिले विवादिन प्रश्नसमेत नरहेको हुँदा सो ५१ बिघा जग्गा जफततर्फ अहिले बोलिरहन परेन ।’

यो पनि-

गिरीबन्धु प्रकरणको पूर्णपाठ : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने

लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल

पूर्ण इजलासको त्यो फैसला

सरकारले सुदर्शन गिरीलाई ५१ बिघा जग्गा बेच्न दिने निर्णय गरेपछि साबिक अनारमनी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङबाले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गर्न नमिल्ने जिकिरसहित ०६४ सालमा अदालतमा रिट दायर गरे ।

कन्दङबाले रिटमा सरकारी जग्गा खाई मासेको सूचना दिएबापत आफूलाई राज्यबाट १० प्रतिशत पुरस्कार समेत दिलाइपाऊँ भन्ने माग दाबी गरेको भन्दै अदालतले उनलाई ‘लोभी’ करार गरिदियो र उनको रिट खारेज भयो ।

तर, कन्दङबाको रिटमाथि सुनुवाई हुँदा न्यायाधीश पवनकुमार ओझा र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयुक्त इजलासमा मत बाझिएको थियो । ओझाले हदबन्दी छुटको उक्त ५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिन नमिल्ने र बेचिसकेको भए पनि फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । भण्डारीले चाहिँ मन्त्रिपरिषदले जग्गा बेच्न दिने भनी गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।

 

 

दुई न्यायाधीशबीच मत बाझिएर निर्णय हुन नसकेपछि उक्त मुद्दा तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । अन्ततः न्यायाधीश तपबहादुर मगर, रामकुमार प्रसाद साह र राजेन्द्र प्रसाद कोइरालाको पूर्ण इजलासले पवनकुमार ओझाको मतलाई अस्वीकार गर्दै ५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिने सूर्यबहादुर थापा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सदर गरिदियो । कन्दङबाको रिट खारेज भयो ।

अदालतले ०६५ सालको फैसलामा त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्नेबारे स्पष्ट कानून नभएकाले आइन्दा कानून बनाएर मात्रै चिया उद्योगको जग्गा सट्टापट्टा गर्नू भन्यो । अदालतको यही निर्णयमा टेकेर ५१ बिघा जग्गामा बस्ती बस्यो । पछि ०७६ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतको ०६५ सालको फैसलामा टेकेर भूमि ऐन र नियम संशोधन गरी गिरीबन्धुको थप जग्गा बेच्न दिने निर्णय गर्‍यो । तर, संवैधानिक इजलासले ओली सरकारको निर्णय बदर गरिदियो ।

यसरी, चिया बगानको ५१ बिघा जग्गा बिक्री सदर भयो, थप जग्गा बेच्न खोज्ने गिरीबन्धुको प्रयास बदर हुन पुग्यो । र, अदालतको ०६५ साल र ०८० सालका दुबै फैसलाले तेस्रो पक्षले किनिसकेको ५१ बिघा जग्गा जफत हुनेतर्फ संकेत गरेको देखिँदैन ।

हेर्नुहोस् ०६५ को फैसलाको अंश–