काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठीत कार्यदलमा नयाँ प्रस्ताव राखेको छ । 

सत्तापक्ष उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न सहमत नदेखिएपछि कांग्रेसले कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको कार्यदलमा नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । 

कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसबारे अतिरिक्त छलफल गर्न अहिले बैठक स्थगित भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । 

उनका अनुसार कांग्रेसले बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न संस्थाहरू माथि छानबिन गरेर जान सकिने आधारहरू निर्माण गरेर जाने नयाँ प्रस्ताव राखेको हो ।  

 ‘नेपाली कांग्रेस हिजो केही सकारात्मक थियो । आज त्यसमा उहाँहरूले थप लचकता अपनाएर गृहमन्त्रीज्यूको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न संस्थाका नामहरुलाई समेटेर त्यसमाथि छानबिन गरेर जान सकिने आधारहरू निर्माण गरेर जाऔँ भन्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ,’ बर्तौलाले भने ।   

व्यक्तिका नाममा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा गलत नजिरको विकास हुने भएपछि कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ ।  

‘सहकारीमाथि भएको अपचलनका बारेमा सहकारीहरुको नाम राखेर जाने कुरामा अप्ठ्यारो थिएन,’ बर्तौलाले भने, ‘व्यक्तिका नाममा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा व्यक्तिमाथि केन्द्रित गरेर, व्यक्तिलाई नै दोषी ठहर्‍याएर पहिले नै जाने कुरा व्यवहारिक हुँदैन, त्यो गलत नजिरको विकास हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि उहाँहरुले अर्को प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ ।’ 

कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सहमति नजुटे पनि छलफल सकारात्मक भएको उनले बताए । बर्तौलाले बैठक सकिएको नभई कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसबारे अतिरिक्त छलफल गर्न स्थगित भएको बताए ।  

‘अतिरिक्त छलफल केही गर्नु पर्ने भयो । कांग्रेसबाट पनि साइड छलफल गर्ने भन्ने भयो,’ बर्तौलाले भने, ‘अब गृहमन्त्रीसँग पनि केही कुरा गर्नुपर्नेछ। उहाँसँग कुरा भएपछि फेरि हामी बस्छौँ ।’