नेपाल–भारतसम्बन्धी दस्तावेज कर्मचारीले नै लुकाएको आरोप « Khabarhub

नेपाल–भारतसम्बन्धी दस्तावेज कर्मचारीले नै लुकाएको आरोप


२९ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपाल–भारतबीच सिमा सम्बन्धमा गरिएका पुराना दस्तावेजहरु लुकाएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारका कर्मचारीबाट नै पुराना दस्तावेजहरु लुकाउने काम भएको दाबी गर्नुभएको हो ।

उनले कर्मचारीको नियत र मुलुक प्रतिको उत्तरदायीत्व माथि नै शंका व्यक्त गरे । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले अन्य देशको हितमा हुने गरी काम गर्नका लागि विभिन्न किसिमका सुविधा लिने गरेको सुन्नमा आएको भन्दै शंकास्पद कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले कैलाली घटनाबारे सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले सम्बोधन नहुँदा जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाको देशभक्ति नै शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे ।

सिमा विवाद, विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता, तटबन्ध, डुबान लगायतका समस्याको समाधान खोज्दा नेपालको हितमा कुठाराघात नहुने गरी खोजिनुपर्ने बताए ।

उनले तराई क्षेत्रमा बर्षेनी हुने डुबान समस्याको सम्बोधन गर्दा नेपाल भारतको बराबर भन्दा पनि भारतले ठूलो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७६, बुधबार  ५ : ४८ बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार