कसैको मुख हेरेर करका दर हेरफेर गरिएको छैन : अर्थमन्त्री « Khabarhub

कसैको मुख हेरेर करका दर हेरफेर गरिएको छैन : अर्थमन्त्री


१७ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


537
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको बताएका छन् ।

करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताएका हुन् । 

संघका अध्यक्ष साहिले अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आगामी आवको बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । 

जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी तथ्यका आधारमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे। 

मन्त्री पुनले व्यवसायीका जायज माग र गुनासा सुन्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । उनले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर धेरै विवादको विषय बनाउन जरुरी नरहेको समेत उल्लेख गरे ।

 मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेटपूर्वका छलफलका क्रममा दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका तर्फबाट बजेट यथार्थपरक ढंगले आएको र आफूहरूका आवाज सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै उनले त्यसका लागि धन्यवाद दिए। 

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८१, बिहीबार  ६ : ०७ बजे

एमालेको सचिव पदका लागि स्वभाविक म दाबेदार हो : शेरधन

काठमाडौं – नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले आगामी

एमालेले महाधिवेशनबाट गल्ती सच्याएर जनतामाझ जानुपर्छ : सुहाङ नेम्बाङ

काठमाडौं- नेकपा एमालेको ११ महाधिवेशन सुरु हुन अब दुई दिन

भारतमा १२ वर्षीय नेपाली बालक मृत भेटिए, मिर्गौला झिकेर हत्या गरेको आशंका

काठमाडौं– अछामको ढकारी गाउँपालिका–२ फाँटाबगर घर भई हाल भारतको पुना

प्रधानमन्त्रीसमक्ष जेन-जी आन्दोलनको क्षतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण