काठमाडौं – निर्वतमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) गत पुस २० गते अर्थात्‌ ५ महिनादेखि अध्यक्ष विहीन छ । अध्यक्ष नहुँदा साधारण शेयर जारी गर्नेदेखि बोर्डले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू पनि प्रभावित भएका छन्‌ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत ३० मा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सेबोनको अन्तरिम व्यवस्थापन निम्ति पठाउने व्यवस्था गरे । सोहीअनुसार सहसचिव एवम्‌ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका नरेन्द्रकुमार रानालाई सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्‌ ।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै पाँच जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरिसकेको छ । अध्यक्ष सिफारिस समितिले चैत २५ गते कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम सर्टलिष्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । फागुन १६ देखि ३० सम्म दिइएको अवधिमा बोर्ड अध्यक्षका लागि १७ जनाको आवेदन परेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’मा

तीन नामबाट अध्यक्ष छनोट नगरी सहसचिव रानालाई सेबोनमा पठाउनुको कारण हो – पुँजीबजार माफियाहरूको स्वार्थअनुकूल सत्तारुढ दलका नेताहरूले उम्मेदवार च्याप्नु ! यही कारण चैतमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पुनबीच मनमुटाव भएको थियो । विवाद सल्ट्याउन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम्‌ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै अघि सरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले सर्टलिष्ट प्राप्त गर्दा पनि सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नुमा सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) कै स्वार्थले काम गरेको छ ।

माओवादीको नेतृत्वमा सत्ता सहयात्रा गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्टलिष्टमा परेकामध्ये आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति नै अध्यक्ष हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्‌ । ओलीको अस्वाभाविक अडानपछि अर्थमन्त्री पुनले तत्कालका लागि रानालाई सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका खबर सार्वजनिक भइरहेको छ ।

पूर्व अध्यक्षहरू भन्छन्‌ – अंकुश लगाउन खोजियो
पूर्व अध्यक्षहरूले अध्यक्ष छनोट प्रक्रियालाई कोपभाजनमा पारेर तथा स्वायत्त निकायमा कर्मचारी पठाएर सेबोनलाई अंकुश लगाउन खोजिएको बताएका छन्‌ । कर्मचारीलाई अध्यक्षको रूपमा स्वायत्त निकायमा नेतृत्व दिँदा फलदायी काम हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘धितोपत्र बोर्डमा सहसचिव राखेजस्तै राष्ट्र बैंकमा सचिव र बीमा प्राधिकरणमा पनि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राखे के हुन्छ ?’, धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले खबरहबसँग भने, ‘यो (सेबोनमा राना अध्यक्ष) भनेको मुलुक राम्रो दिशामा नगएको संकेत हो ।’

स्वायत निकायमा कर्मचारीलाई नेतृत्व दिने कुरा अन्य कुनै मुलुकमा नभएको तथा सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर कर्मचारीलाई अध्यक्षको रूपमा पठाउनु गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘बोर्डभित्रै काबिल कर्मचारीहरू थिए, मन्त्रालयबाट त्यससरी कर्मचारी पठाउँदा त्याहाँका कर्मचारी निकम्मा भए भन्ने खालको सन्देश गयो,’, ढुंगानाले थपे, ‘विगतको अभ्यास के हो भने– अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया चल्दा जो बोर्डको सिनियर कर्मचारी जो हो; उसले कार्यभार सम्हालेर काम गर्ने हो ।’

स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बोर्डमा अंकुश लगाउन खोजिएको ढुंगानाको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री पुनले गरेजस्तो तरिकाले नहुने र बोर्डलाई सिद्धान्तमा र स्वतन्त्र रूपमा चालउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुँदा वित्तीय क्षेत्र विकास हुन नसक्ने ढुंगाना बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्र विकास हुन सक्दैन, बजारमा त्यसले उत्साह पनि जगाउँदैन’, ढुंगानाले भने, ‘निजी क्षेत्र पनि निराश हुन सक्छ ।’

सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले आफ्नो प्रभाव वा आफ्नो पार्टीको प्रभाव राख्न बोर्डमा कर्मचारीलाई अध्यक्षको रूपमा पठाउने काम हुने गरेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । बोर्डमा कर्मचरीलाई नेतृत्व दिनाले बोर्डको विकास नहुने ढुंगानाको तर्कमा नेपाल पनि सहमत छन् ।

‘कर्मचारीहरू बोर्डले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण र बोल्ड निर्णय गर्नबाट पछि हट्छन् । त्यसले संस्थाको विकास नहुन पनि सक्छ’, नेपालले खबरहबसँग भने, ‘अहिले सर्ट लिस्टमा भएका मध्येबाट एकलाई जति छिटो अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो; त्यति राम्रो हो ।’

अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने कुराले गर्दा अहिले अध्यक्ष नियुक्तिमा धेरै राजनीतिकरण भएको नेपालको बुझाइ छ । ‘नेपालजस्तो सानो मार्केट भएको ठाउँमा अर्को स्कट एक्सचेञ्ज ल्याउने कुरा छ’, नेपालले भने, ‘त्यसले बजारमा धेरै प्रभाव पार्छ, त्यसले एकै चोटि धेरै मात्रामा बढ्ने र घट्ने हुन सक्छ । त्यसमा आफ्नो प्रभाव राख्न पनि अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।’

बोर्डको अध्यक्षमा कर्मचारी हुँदा लगानीकर्ताको मनोबाल उच्च नहुने पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेल बताउँछिन्‌ ।

‘अध्यक्ष नहुँदा लगानीकर्तालाई पनि घाटा नै छ, अध्यक्ष हुनु भएको भए बजेट बन्दा नै उहाँ योजनाहरू लिएर अर्थ मन्त्रालय जानुहुन्थ्यो, पूँजीबजारमा नीतिगत सुधार हुन्थ्यो’, पोखरेलले खबरहबसँग भनिन्, ‘पूर्ण अधिकारसहित अध्यक्ष नहुँदा पक्कै पनि बोर्डमा ठूला निर्णयहरू हुन सक्दैन ।’

नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे पनि बोर्डको नेतृत्वमा कर्मचारी हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च नहुने र ठूला निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछन्‌ । चाँडो अध्यक्ष नियुक्त गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

जनरल इन्भेष्टर एसोसियसनका अध्यक्ष दीपक कार्की बोर्डको अध्यक्षमा राजनीतिक भन्दा प्रशासनिक कर्मचारी नै उपयुक्त हुने मत राख्छन्‌ ।

‘केही नजानेको व्यक्तिलाई राजनीतिको आडमा नियुक्त गर्नुभन्दा बोर्डमा भएको कर्मचारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए हुन्छ’, कार्कीले खबरहबसँग भने, ‘पुँजीबजार बुझ्दै नबुझी अध्यक्षको कार्यकाल सकिने गरेको छ, तर अहिले जुन ढङ्गले अध्यक्ष पठाइएको छ- उहाँले ठोस नीतिगत निर्णय गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न ।’