अभाव र वञ्चिती विरुद्धको लडाइँ सबै योजनाको आशय भएपनि गरिबी न्यूनीकरणलाई आवधिक योजनाको उद्देश्य भन्न थालिएको आठौं योजना (वि.सं. २०४९–५४) बाट मात्र हो । आठौैं योजनाले पहिलोपटक गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनको उद्देश्य राखेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्ततिर गरिबीका रेखामुनि करिब ४९ प्रतिशत नागरिक थिए ।

पञ्चायतले न समृद्धि दियो, न त स्वतन्त्रता नै ! त्यसैले पहिलो अप्रिल क्रान्तिमा गरिबीको ज्वालाले निरङ्कुशतालाई लखेटेको थियो । स्वतन्त्रताको बदला विकास दिने अन्य निरङ्कुश शासकको शैली जस्तै नेपालका राजाले पनि त्यही रणनीति लिएका थिए । तर समृद्धि मात्र प्राप्त नभएको होइन, तीसको दशकमा करिब ३३ प्रतिशत नेपाली गरीब भएकोमा २०४७ मा आइपुग्दा झण्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि झरे ।

पहिलो निर्वाचित सरकारले आठौं योजनाबाट शुरु गरेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमको जग गरिबी घटाउने, विकासको मूल प्रवाहीकरणबाट किनारामा परेका वर्गलाई समेट्ने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने थियो । सरकारले राज्यभन्दा बाहिरका आर्थिक भूमिका निर्वाहकर्ताको क्षमता उपयोग गर्ने, राज्यका प्रमुख क्रियाकलापमा मात्र आफू प्रभावकारी बन्ने उदारीकरणको रणनीति लिएको थियो ।

शुरुका दिनमा नीति उपलब्धी प्राप्त भएपनि पछिल्ला योजनाहरूमा नीति योजनाहरूले उपेक्षित उपलब्धि दिन सकेनन् । आठौं योजना बाहेक अन्य योजनाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्अधिकटाउन सकेनन् । योजना एकातिर र प्राथमिकता तथा उपलब्धि अर्कोतिर देखिन पुुग्यो । यसले योजना प्रणालीमा गम्भीर त्रुटी छ भन्ने पनि सङ्केत गरिरहेको छ । योजनामा गम्भीर त्रुटि नहुँदो हो त यसमार्फित स्थापित लक्ष्य प्राप्त हुने थिए ।

दशौं योजना तर्जुमाका समय (२०५९) पुुग्दा योजना र बजेटबीचको परिपूरकता विच्छेद भइसकेको थियो । मूलप्रवाहीकरणका संरचनात्मक पक्ष ठीकै देखिए पनि सारभूत पक्षमा कमजोर थिए, बजेटले दीर्घकालीन कृषि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न छाडेको थियो

केही योजनाले गरिबी न्यूनीकरणका लिएका उद्देश्य तथा रणनीति हेरौं । आठौं योजनाले राम्रै उपलब्धि लिएपछि नवौं योजनामा गरिबी घटाउन दुई पक्षमा जोड दिइयो । पहिलो- दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) को कार्यान्वयन र मूल प्रवाहीकरण । अधिकांश कृषकहरू गरीब थिए, गरिबी कृषिमा घनीभूत थियो । कृषि नै रोजगारी र उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र थियो । त्यसैले कृषि विकासको २० वर्षे योजना राम्ररी कार्यान्वयन गरेर गरिबी घटाउने रणनीति लिइएको थियो ।

दोस्रो- राज्य प्रक्रिया/विकास प्रक्रियामा किनारामा परेका वर्ग पनि गरीब थिए । उनीहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिए उनीहरू गैरगरीब हुने थिए । तत्कालीन अवस्थामा लिएका रणनीतिहरू ठीकै थिए । तर कार्यान्वयन र यसका लागि चाहिने संस्थागत बन्दोवस्ती र स्रोत परिचालन प्रक्रिया निकै कमजोर रह्यो । कार्यान्वयनले समर्थन नगर्ने योजना लेखाइमा राम्रो भएर के गर्ने ?

दशौं योजना तर्जुमाका समय (२०५९) पुुग्दा योजना र बजेटबीचको परिपूरकता विच्छेद भैसकेको थियो । मूलप्रवाहीकरणका संरचनात्मक पक्ष ठीकै देखिए पनि सारभूत पक्षमा कमजोर थिए, बजेटले दीर्घकालीन कृषि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न छाडेको थियो । यसै समय राजनीतिक अस्थिरता पनि चरम अवस्थामा पुुगेको थियो । राजनीतिक द्वन्द्वमा तीन पक्ष, प्रजातन्त्रका संस्थाहरू निस्तेज पार्ने राजा, सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको माओवादी, मध्यधारमा विचार र सडक आन्दोलनमा रहेका सात राजनीतिक दल आ-आफ्नै रणनीतिमा थिए । राजनीतिक अस्थिरताको मार गरीबमा पर्ने नै भयो ।

तत्कालीन सरकारले अन्तराष्ट्रिय मुुद्रा कोष (आइएमएफ)मा प्रस्तुत गर्न बनाएको अवधारणा गरिबी न्यूनीकरणको रणनीति (पीआरएसपी) लाई योजनामा परिणत गर्‍यो, गरिबी निवारण गर्ने एकल उद्देश्य घोषणा गरियो । सुशासनलाई गरिबी निवारणको रणनीति बनाइयो । गरिबीलाई तीन आयामबाट मापन गर्ने विस्तृत दृष्टिकोण राखियो- आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक बञ्चितीकरणमा परेको गरिबी । यी तीन प्रकारका गरीब घटाउने छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तर्जुमा गरियो । मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मार्फत स्रोत र गरिबी निवारणको राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच स्रोत आवद्धता कायम गरियो । राष्ट्रिय योजना योजना आयोगमा गरिबी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरियो । तर, योजना तर्जुमाका दृष्टिमा निकै उत्कृष्टस्तरको भनिएको दशौं योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन । सशस्त्र द्वन्द्वले योजनालाई कार्यान्वयन हुन दिएन । कार्यान्वयन सामर्थ्य बाहिरिएपछि योजना राम्रो हुनुुको अर्थ रहेन ।

समूहमा समेटिएका वर्गहरू सीमान्त परिवर्तनमा आए, तर दिगो रूपमा गैरगरीब बन्न सकेनन् । गरिबी निवारण कोषको समूह परिचालन मोडेल आयोजना बन्यो, दिगो अभियान बनेन

एघारौं र बाह्रौं योजना (त्रिवर्षीय अन्तरिम) ले अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र गरे, पूर्ण योजनाको रूपमा काम गरेनन् । बाह्रौं योजनाको अन्ततिर गरिबीको रेखामुनिका मानिसको जनसंख्या २५.४ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरियो । गरिबी निवारणमा यस समयमा गरिएको काम भनेको गरिबी निवारण कोषले गरेको समूह परिचालन हो । कोषले गरिबी निवारणमा नेपाली सामाजिक अवस्थाको पहिचान नगरी प्रेस्क्राइब मोडेलमा गैरसरकारी संस्था परिचालन गर्‍यो । समूहमा समेटिएका वर्गहरू सीमान्त परिवर्तनमा आए, तर दिगो रूपमा गैरगरीब बन्न सकेनन् । कोषको समूह परिचालन मोडेल आयोजना बन्यो, दिगो अभियान बनेन । गरीबसँग विश्वेश्वर, विपन्न क्षेत्र कर्जा लगायतका सरकारी संरचनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू कर्मचारीतन्त्रीय कार्यविधि र राजनैतिक चाखका कारण वास्तविक गरीबसम्म पुुगेका थिएनन् ।

तेह्रौं त्रिवर्षीय योजना तर्जुुमाका समयमा २३.८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । योजनामा कार्यान्वयन अवधि अन्तमा सो अवस्थालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रोखेको थियो । साथै यसै योजनाले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सोचको घोषणा गरेको थियो । योजनाको अन्तमा गरिबीको रेखामुनिका मानिस २१.६ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । मुलुकको ध्यान संविधान निर्माणतर्फ भएकोले पनि अन्य राष्ट्रिय एजेण्डामा ध्यान नगएको भन्न सकिएला ।

चौधौं योजनाले २१.६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई १७ मा झार्ने लक्ष्य राखेका थियो । तर उपलब्धि १८.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । पन्ध्रौं योजना मुलुक पूर्ण रूपमा सघीय संरचनामा गैसकेपछि तर्जुमा भएको विक्रमको २१औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोच साथ तर्जुमा गरिएको आवधिक योजना थियो । यसले गरिबी निवारणभन्दा पनि समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने अभिष्ट राखेको थियो । तर गरिबी निवारण नगरी समृद्धिमा जाने कुरा गर्न सकिँदैनथ्यो । योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई १८.७ बाट ९.५ मा झार्ने र बहुुआयामिक गरिबीलाई २८.६ बाट ११.५ झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरदर ९.६ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको थियो । इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर योजना यही रह्यो । योजना अवधिमा आर्थिक वृद्धि सरदर २.९ प्रतिशत रह्यो भने गरिबीको रेखामुनिका मानिसको संख्या २०.२७ पुगेको तथ्य चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । त्यस्तै बहुुआयामिक गरिबी १८.४ मा रहेको छ ।

को कति विपन्न छ भनेर गरिबी मापन गर्न राष्ट्रिय तहमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएजस्तै अन्तराष्ट्रिय तहमा पनि एउटा आधार विकास भएको छ । दैनिक १.९० अमेरिकी डलर अन्तराष्ट्रिय गरिबी रेखा (आइपीएल) हो । निम्न मध्यम आय भएका मुलुकका लागि दैनिक ३.२० अमेरिकी डलर आय र उच्च-मध्यम आय भएका मुलुकहरूका लागि दैनिक आय ५.५० अमेरिकी डलरलाई गरिबीको रेखा मानिन्छ

एक्काइसौं शताब्दी समृद्धिको शताब्दी हो । भोक, रोग अशिक्षा तथा गरिबी निवारणका लागि राष्टिय कार्यक्रम र अन्तराष्ट्रिय साझेदारीका काम भैरहेका छन्‌ । सामान्य मानवोचित सेवा सुविधाबाट कोही पछि नपरोस्‌ भन्ने विश्व प्रतिवद्धता पनि छ । को कति विपन्न छ भनेर गरिबी मापन गर्न राष्ट्रिय तहमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएजस्तै अन्तराष्ट्रिय तहमा पनि एउटा आधार विकास भएको छ । दैनिक १.९० अमेरिकी डलर अन्तराष्ट्रिय गरिबी रेखा (आइपीएल) हो । निम्न मध्यम आय भएका मुलुकका लागि दैनिक ३.२० अमेरिकी डलर आय र उच्च-मध्यम आय भएका मुलुकहरूका लागि दैनिक आय ५.५० अमेरिकी डलरलाई गरिबीको रेखा मानिन्छ । नेपाल लगायत ३५ मुलुकले आइपीएल नै सामान्य रूपमा गरिबीको आयरेखा हो । एक्काइसौं शताब्दीले गरिबीलाई उछिन्नुपर्छ । गरिबी पनि हटाउन नसक्ने राज्य प्रणाली नैतिक र वैधता दुवैमा जवाफदेही हुँदैनन् ।

गरिबीको आँकडा हेर्दा २०३३ साल (पाँचौ योजनामा) ३३ प्रतिशत नेपाली गरीब थिए । छैठौं योजना (२०४० मा) ४२ प्रतिशत पुग्यो । राजा आत्तिएर सातौं योजनामा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने १५ वर्षे कार्यक्रम ल्याए, तर सातौं योजनामा गरिबीको रेखामुनिका मानिसको संख्या ४९ प्रतिशत पुुग्यो । आठौं याजनाले गरिबी निवारणको लक्ष्य साथ कार्यक्रम ल्यायो, नवौं योजनाले बाहौं योजना कार्यान्वयन अवधिसम्म गरीबको संख्या १० प्रतिशतमा झार्ने सोच राख्यो । तर बाह्रौं योजनामा यो केबल २५.४ प्रतिशतमा झरेको थियो । तेह्रौंमा २३.८, चौधौंमा २१.६ र पन्ध्रौं योजनाको आधार वर्षमा १८.७ प्रतिशतमा झरेको गरिबीको अवस्था पन्ध्रौं योजनाबाट फेरि उकालो लागेर २०.२७ प्रतिशतमा पुगेको छ । योजनाले लक्ष्य र रणनीति ल्याइरहने, तर गरिबी घट्ने दरमा खासै प्रगति नहुँदा ठूलो परिमाणको समय र स्रोत त्यत्तिकै हराएको छ । यसप्रति गम्भीर विवेचना कतैबाट भएको छैन । अभाव र बञ्चितीमा राष्ट्रका कर्णाधारहरू कति सङ्ख्यामा हराए होलान् ? यो कुनै अभिलेखमा आउने कुरा पनि भएन ।

योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा गरिबीमात्र नघटेको होइन, गरिबीको प्रादेशिक, वर्गीय र भौगोलिक वितरण पनि विस्तार भएको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत मानिस गरीब रहेको देखाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ । गरिबीको विषमता र सघनता दर दुवै सुदूर पश्चिममा बढी छ ।

गरिबीको नतिजा देखिने मानव विकास अवस्था पनि असमान छ । बागमती प्रदेशको स्तर सबैभन्दा माथि (०.६६१) छ भने मधेश प्रदेश मानव विकासमा सबैभन्दा पछि (०.५१०) छ । लैङ्गिक सूचकबाट हेर्दा पनि गरिबीको भार महिलामा केन्द्रित छ

गरिबीको नतिजा देखिने मानव विकास अवस्था पनि असमान छ । बागमती प्रदेशको स्तर सबैभन्दा माथि (०.६६१) छ भने मधेश प्रदेश मानव विकासमा सबैभन्दा पछि (०.५१०) छ । लैङ्गिक सूचकबाट हेर्दा पनि गरिबीको भार महिलामा केन्द्रित छ । लैङ्गिक विकास सूचकाक (जीडीआइ) का आधारमा नेपालको औसतस्तर वृद्धि भई ०.८८६ मा पुगेको छ भने प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा ०.९२९ भई राम्रो स्थिति र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ०.७८६ छ । लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क (जीआइआइ) मा नेपालको औसतस्तर ०.४७९ छ ।

सबैभन्दा बढी असमानता कर्णाली प्रदेशमा ०.५८८ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ०.४५७ छ । शहरमा १८.३ प्रतिशत मानिस गरीब छन् भने ग्रामीण तहमा २४.७ मानिस गरीब छन् । प्रादेशिक, भौगोलिक, लैङ्गिक र जातीय रूपमा मानव विकास स्तरमा असमानता रहनुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक गतिविधि, रोजगारीको न्यूनता र प्राकृतिक विपदको जोखिमको अवस्था प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छन् । यी सूचकले जीवनकालको अवसर उपयोग (लाइफ टाइम अपच्यूर्निटी) पनि जात, वर्ग र प्रदेशहरूमा असमान छ भन्ने देखाएको छ । यसले राज्य प्रक्रिया भनिएजस्तो सामाजिक न्यायमा देखिन सकेन, योजना पद्धति असफल भयो र सेवा व्यवस्थापन कमजोर रह्यो भन्ने देखाएको छ .

आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयनमा जाँदैछ । यसले गरिबी रेखा मुनिको मानिसको संख्यालाई २०.२७ बाट १२ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य राखेको छ । गरिबी न्यूनीकरण लगानी, उत्पादन, रोजगारीको परिणाम हो । योजनाले करिब १११.८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र प्रतिवर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ । योजनाले गरिबी घटाउन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, सेवामा समतामूलक पहूच विस्तार, स्तरीय स्वस्थ्य र शिक्षा, रोजगारी विस्तार, सामाजिक सरक्षा र बीमा विस्तार र प्रतिनिधित्व र सहभागिता विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । यी रणनीतिहरू तीसको दशकदेखि लिइएका रणनीति हुन्; जसले गरिबी निर्मल गरी समृद्धिमा जाने रणनीति देखाउन सकेको छैन । तहगत सरकार, निजी क्षेत्र र सामुुदायिक क्रियाकलापलाई गरिबी न्यूनीकरणको बृहद खाकामा ल्याउन रणनीतिक दृष्टिकोण र तत्परताको खाका चाहिन्छ ।

गरिबी निवारण निम्ति सञ्चालित कार्यक्रम
गरिबी अन्तरसम्बन्धित विषय हो । त्यसैले गरिबी घटाउने कार्यक्रम पनि बृहद र सवै प्रकारका गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । नेपालमा विगतदेखि गरिबी निवारणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका कार्यक्रमलाई पाँच वर्गमा राखेर उल्लेख गर्न सकिन्छः

 पहिलो हो- लक्षित कार्यक्रम । यस अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण तथा सीप विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, पश्चिम तराई गरिबी निवारण कार्यक्रम, सेवा तथा अवसरमा आरक्षण, विशेष क्षेत्र विकास जस्ता कार्यक्रमहरू पर्दछन् । यी कार्यक्रम प्रत्यक्षतः गरीबसम्म पुग्ने कार्यक्रम हुन् ।

 दोस्रो हो- अनुदान कार्यक्रम । गरिबी व्याप्त रहेका स्थानमा सेवा, बस्तु, खाद्य सामग्री आपूर्ति लगायतका क्रियाकलापमा अनुदान दिने कार्यक्रम यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

 तेस्रो हो- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । जस अन्तर्गत गरीब विपन्न, एकल महिला, अशक्त र बृद्धावस्था सुरक्षाका लागि भत्ता, उपचार सहुलियत जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । प्रत्यक्ष रूपमा नगद अनदानमार्फत सामाजिक सरक्षा कार्यक्रमबाट मात्र करिव ३२ लाख व्यक्ति लाभान्वीत छन् । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमको उच्च माग पनि छ ।

 चौथो- सामाजिक परिचालन कार्यक्रम । सरकारको नीति सहयोगमा गरिबी न्यूनीकरणको रणनीति अन्तर्गत गैरसरकारी संस्था, सहकारी, नागरिक समाज र स्वयमसेवी समूहबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू यस श्रेणीमा पर्दछन् । विभिन्न कोष, बोर्ड र गैसस मोडेलका कार्यक्रमहरू सामाजिक परिचालनका नाममा सञ्चालन हदै आएका छन् ।

 पाँचौ र महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा- मानव स्रोत विकास कार्यक्रम रहेको छ । यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास, प्राविधक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम, एनेक्स विद्यालय कार्यक्रम आदि पर्दछन् ।

गरिबी निवारण किन हुन सकेन ?
भनिरहनु परोइन, गरिबी निवारण निम्ति अघि सारिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता छैन । गरिबी निवारण गर्नु सबै सरकारको प्राथमिकता हो । सबै सरकारले गरिबी घटाउने कार्यक्रम ल्याएको भनिरहेका छन् । विगत ३० वर्षदेखि योजनाको प्रमुख उद्देश्य गरिबी घटाउनु भएको छ र समष्टिगत रणनीतिहरू र क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू यसैतर्फ केन्द्रित छन् । तेह्रौं योजनाबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पन्ध्रौं योजनाबाट रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा रूपान्तरणका क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

सोह्रौं योजनाले १३ वटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरेको छ र प्रत्येक विषय क्षेत्रमा रूपान्तरणको रणनीति उल्लेख गरेको छ । विगतका १५ वटा योजना र अभियानका रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको आधार विश्लेषण गर्दा गरिबी निवारणको कार्यक्रममा यी कमजोरी देखिएका छन्ः

 गरिबीको बहुआयामिकतालाई सम्बोधन हुन नसक्नु ।
 न्यून आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक अवरोध ।
 गरिबीको खास कारण नै पहिचान नगरी औपचारिक कार्यक्रम लागू ।
 गरीबको पहिचानमै समस्या ।
 कार्यकम, नीति, बजेटबीचको तार्किक आवद्धता नहुनु ।
 स्थायी समाधान (क्षमता विकास) भन्दा पटके कार्यक्रम (वितरण) मा ध्यान दिइनु ।
 गरीबहरूलाई परिचालन गर्नमा भन्दा कार्यक्रम र उपभोक्ता बनाउनमा ध्यान जानु ।
 राजनीतिक प्रियताका (लहड, प्रचार वाजी र ठट्यौली) कार्यान्वयनमा ल्याइनु ।
 प्राथमिकीकरण नगरिकनै स्रोत-साधन छर्नु ।
 सरकारभन्दा बाहिरका पात्रलाई उनीहरूकै सहजतामा कार्यक्रम प्रयोग गर्न दिनु ।

अब के गर्ने ?
गरिबी निवारणका नाममा हुने कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयन हुँदा गरीबको भावना परिचालित हुनुपर्दछ । गरीबले अनुभूत गर्नेगरी आवश्यकता सम्बोधन नभएसम्म गरिबका नाममा सञ्चालित नीति कार्यक्रमको कुनै अर्थ रहँदैन । गरीबलाई सशक्तीकृत नगरी गरिबी घट्दैन, कार्यक्रमहरू औपचारिक मात्र हुने गर्दछन् ।

गरीबको क्षमता निर्माणपछि मात्र गरीब गैर-गरीब बन्छ । शासकीय संरचना गरीबलाई गैर-गरीब बनाउन नीति, कार्यक्रम र क्षमता विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । जन्मँदै कोही गरीब वा गैरगरीब हुँदैन, परिवेशले कसैलाई गरीब वा धनी बनाउने गर्दछ । त्यसैले राज्यका प्रयास कोही पछि नपर्ने परिवेश निर्माण गर्नमा सारभूत रुपमै केन्द्रीत हुनुपर्दछ । गरीबको सामर्थ्य विकास गरेर उसको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रिय विकासमा उसलाई उन्नयन गर्न सकिन्छ । यो नै सामाजिक न्यायको मार्ग हो । अमर्त्य सेनले भने झैं मानिसको सामर्थ्य विकासका पाँच आयाम छन्ः

१. मानव क्षमता र पुँजी विकास; जो शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, सरसफाइबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ,
२. आर्थिक सामथ्र्य, जसले व्यक्तिको लागि आवश्यक उपभोग क्षमतासँग सम्बन्ध राख्दछ,
३. राजनैतिक क्षमता, मानव अधिकार र आवाजको अभ्यासकाट नीति र राजनीतिक प्राथमिकतालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ,
४. सामाजिक सांस्कृतिक सामथ्र्य, जसले ब्यक्तिलाई आफू त्यस समाजको मूल्यवान भएको वोध गराई सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुन आन्तरिक उर्जा दिन्छ र;
५. संरक्षणात्मक सामर्थ्य, जसले हरपक्षमा राज्यले आपतको अभिभावकत्व लिन्छ भन्ने ढाडस दिन्छ ।

यी पाँच आयाममध्ये पनि पहिलो आयाम मानव सीप विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । गरीबसँग भएको एकमात्र साधन श्रमलाई सीपपूर्ण उपयोग गरेर नै उसको गरिबीको स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ । सीप विकासले स्वरोजागारी, स-साना घरायसी व्यवसाय सञ्चालनको आधार दिन्छ । यसका लागि आवश्यक कर्जा सुविधाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । यस्ता व्यवसायबाट उत्पादित बस्तुहरू सञ्चय, बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि सरकारी तवरबाट गर्न जरुरी हुनसक्छ । शहर, गाउँ र मोफसलका सम्भावना र आवश्यकता फरक-फरक हुने भएकाले सीप विकास र व्यवसाय सहायता प्रणाली पनि स्थान विशेष हुनुपर्दछ ।

स्थानीयस्तरदेखि नै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बृहद हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम शुरुवात गर्नु पर्दछ ता कि कृषि, पशु, माछा, तरकारी, लघु व्यवसाय, जडीबुटी, चिया, दूध, फलफूल, हस्तकला लगाायतका घराययसी व्यवसाय, प्रशोधन र स्थानीय प्राविधिक कार्यहरू एकसाथ विकास भई एकअर्कामा सहपूरक हुन सक्दछन् । समुदाय, सहकारी, स्थानीय सरकार, वित्तीय मध्यस्थता सेवा, सीप केन्द्रहरू परिचालित हुनुपर्दछ ।

स्थानीय उत्पादनहरू शहरी र उद्योगसँग आवद्ध हुनुपर्छ, ता कि उत्पादन शृंखला मजबूद हुन सकोस । कृषि व्यवसाय संभावनाको क्षेत्र हो, तर उपेक्षित छ । कृषिलाई व्यावसायिक सघनता दिन सामूहिक खेती, लिज खेती भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउन इकोनोमिक स्टीमुलस दिनुपर्दछ । कृषि र यस सम्बद्ध व्यवसायको यान्त्रिकीकरण नभएसम्म युवा पुस्ता त्यतातिर लाग्ने संभावना देखिँदैन । विपद्‌ र महामारीले उत्पादन तथा वितरणको सिक्री टुटाउँछ । यस्तो स्थितिको सामान्यीकरण नभएसम्म अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउन दह्रो स्टीमुलेशन र व्यक्तिगत तहमा राहत जरुरी हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापनको ‘प्लान बी’ मा सरकार चनाखो भैरहनु पर्दछ ।

क्षमता उपयोग गर्न नसक्ने वर्गमा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ । यो नै गरिबी निवारणको दिगो रणनीति हो । गरिबीलाई सधैँको एजेण्डा बनाइनु हुन्न

वन तथा जैविक विविधताजन्य व्यवसायमा समुदायको नेतृत्व, जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जामा समुदाय, उद्यमी साझेदारी मोडालिटी अपनाउन आवश्यक हुन्छ भने खानी र अन्य औद्योगिक व्यवसायमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । यी सबै कार्यमा सरकार निर्मम तर विश्वासिलो अभिभावक बन्नुपर्छ ।

समाजमा रहेका अशक्त, वृद्ध र असाह्यको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ । तर, संभाव्य क्षेत्रमा विस्तारै बजार संयन्त्रमार्फत सामाजिक सुरक्षा संस्थागत गर्दै जानुपर्दछ । गरिबी निवारण नीतिले तिनै तहका सरकार, सहकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको भूमिका एवम् कार्यक्षेत्र उल्लेख गरेको छ ।

गरिबी निवारणको केन्द्रीय नेतृत्व लिने मन्त्रालयले गरिबी निवारणका कार्यक्रमको प्राथमिकता निरुपण, समन्वय, सहजीकरण, डाटा व्यवस्थापन र क्षमता विकासको बास्तविक नेतृत्व लिनुपर्दछ, जुन काम अहिले उपेक्षित छ । साथै समय समयमा गरिबीको स्थितिपत्र प्रकाशनका कार्यहरू गर्नुपर्दछ, जसले गरिबी निवारणका कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने गर्दछ ।

लक्षित कार्यक्रमहरू कोष, समिति वा कार्यालय मोडेलमा चलाइनु हुँदैन, जसले यसअघि नै नतिजा देखाइसक्यो । कार्यमूलक रूपमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसलाई गरिबी निवारण नीति र आवधिक योजनाले पनि स्पष्ट गरेको छ । संरचना विस्तार गरेर गरिबी घट्दैन, ब्यूरोक्रेसी र अव्यवस्था मात्र बढ्दछ । समय मात्र बित्थामा खेर जान्छ ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू निमानवीकृत हुन दिन हुन्न । परामर्शदाता, विकास विज्ञ र गैससहरू सिद्धान्त र सूत्रको खेती गरी कार्यक्रमलाई निमानवीकृत गर्न माहिर रहँदै आएका छन् । सरकारका तहहरू यसप्रति निकै चनाखोे रहनु पर्दछ । साथै पहिचानका आधार र सूचकहरूको नियमित विवेचना, विश्लेषण र परिमार्जन गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमित रूपमा गरिरहनुपर्दछ, ता कि गरिबी निवारणको अभियान वास्तविक र गतिशील बन्न सकोस् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गरिबलाई दयाको पात्र नबनाउन र स्वयम् गरिब पनि गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथि उठाउने वास्तविक गरिबी निवारणका कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाट नै सञ्चालन गरिनुपर्दछ । जसको कार्यक्रमगत नेतृत्व स्थानीय सरकार, समन्वय र सहजीकरण प्रदेश सरकार र कार्यक्रमको एकीकृत अनुगमन एवम् प्रभावकारिता विश्लेषण सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्दछ ।

गरिबको क्षमता विकास र स्वयम् गरिबलाई उसको गरिबी निवारणमा परिचालन गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ । ता कि घर परिवार तहबाट उत्पादनका प्रक्रियामा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या स्वरोजगारीमा लाग्न सकोस् । क्षमता उपयोग गर्न नसक्ने वर्गमा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ । यो नै गरिबी निवारणको दिगो रणनीति हो । गरिबीलाई सधैँको एजेण्डा बनाइनु हुन्न । (@mainaligopi)