काठमाडौं–प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता परेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो।