आईडीए काठमाडौं बैठकको निचोड- गरिब मुलुकलाई ठूलो आर्थिक प्याकेज जरुरी | Khabarhub Khabarhub

आईडीए काठमाडौं बैठकको निचोड- गरिब मुलुकलाई ठूलो आर्थिक प्याकेज जरुरी


८ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा बसेको विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए–२१) को तेस्रो परिपूरण बैठकले गरिबी झेलिरहेका र विकासमा पछि परेका मुलुकहरुका लागि सन् २०२५ देखि ०२८ सम्म सहयोग रणनीति तथा सहयोगका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

बैठकले ती मुलुकहरुका लागि तीन वर्षे रणनीति खाका तयार पारेको हो । बैठकमा तीन दिनसम्म चलेको प्राविधिकसत्र (बन्दसत्र) मा आईडीए देशहरुको वित्तीय परिदृष्य (फाइनान्सियल सिनारिओ) सम्बन्धमा गहन छलफल गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बन्दसत्रमा आगामी तीन वर्षका लागि गरिब र न्यून आय भएका मुलुकका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायताका प्राथमिकता क्षेत्र र त्यसको रणनीतिको ढाँचा, आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृपक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुबीच गहन छलफल भएको थियो ।

बैठकले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न चुनौती र आईडीए मुलुकहरुका विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्न एतिहासिक रुपले ठूलो आर्थिक प्याकेज जरुरी रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।

बैठक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित सचिव आयोजक समितिअन्तर्गतको व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति संयोजक एवं मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालले गरिब र कम विकसित मुलुकका लागि बैठकका उपलब्धी एतिहासिक हुने बताए ।

‘पहिला आईडीएले इन्पुटमा आधारित रणनीतिमा टेकेर काम गरेको थियो’, उनले भने, ‘अब नतिजालाई आउटपुटमा आधारित बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’

बैठकले आईडीए मुलुकका जनताका लागि विद्युत र सूचना प्रविधिमा पहुँच तथा अवसरको वातावरण बनाउने प्रारम्भिक रणनीति तय गरेको छ । यसअघि अवसर सिर्जना गर्ने सूचीमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने अब गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिने रणनीति आईडीएले अघि सारेको उनले बताए ।

आईडीएले समावेशी विकासको नीतिमा जोड दिँदै लैंगिक विभेद अन्त्य तथा महिलालाई मुलप्रवाहीकरणमा समावेश गर्न थप कार्यक्रम एवं रणनीति बनाउनेछ । महिलालाई मुलप्रवाहीकरणमा समावेश गर्न शैक्षिक र आर्थिक स्तरमा विकास तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनुपर्ने आईडीएको निस्कर्ष छ ।

विश्व बैंकको आगामी अक्टुबरमा हुने बैठकमा आईडीएका निस्कर्षहरुबारे थप छलफल हुनेछ भने आगामी मंसिर २५ र २६ गते (डिसेम्बर १०–११) मा दक्षिण कोरियामा हुने आइडीए २१ को अन्तिम बैठकले तीन वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने औपचारिक निर्णय गर्नेछ ।

राजधानीस्थित होटल सोल्टी प्लाजामा चार दिनसम्म चलेको बैठकको बैठकको मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए । शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बैठक समापन गरे । विश्व बैंक समूहले नेपालमा आयोजना गरेको यो हालसम्मकै ठूलो कार्यक्रम हो ।

बैठकमा सहभागी हुन विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धनिर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्गसहित आधा दर्जन बढी उपाध्यक्ष र निर्देशकहरु सहभागी थिए । यस्तै ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधि बैठकका लागि आएका थिए ।

बैठक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।

विश्व बैंकले सन् १९६० मा स्थापना गरेको आईडीए विकास साझेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको अग्रणी निकाय हो । यसले विकासमा पछि परेका तथा न्यून आय भएका गरिब मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा बहुपक्षीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार  १ : ४६ बजे

जेलेन्स्की भन्छन् – सन् २०२५ भित्र युक्रेन युद्ध छिनोफानो हुनेछ

एजेन्सी – युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणको एक हजारौँ

सोमबारको बिदाले ‘ह्रस्व दीर्घ’लाई राहत, पाँच दिनमा कमायो तीन करोड ६५ लाख

काठमाडौं- नायिका नीता ढुंगानाले निर्माण गरेको फिल्म मंगलबार पाँचौ दिनमा प्रदर्शनरत

सहकारी ठगी प्रकरण : छविलाल जोशीलाई काठमाडौं ल्याइयो

काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई काठमाडौं

आजका समाचार : फेरि झमेलामा दुर्गा प्रसाईं, बालुवाटारमा कांग्रेस-एमाले गन्थन, बढ्यो आणविक युद्धको त्रास

मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू छलफलमा मंगलबार

बजेट अभावले विकास आयोजना प्रभावित : सभामुख

बिर्तामोड– सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अभावका कारण निर्वाचन क्षेत्रका विकास