लुम्बिनी हर्बोस्यूटिकल्सले आईपीओ ल्याउने « Khabarhub

लुम्बिनी हर्बोस्यूटिकल्सले आईपीओ ल्याउने


१० असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लुम्बिनी हर्बोस्यूटिकल्सले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर (आईपीओ) ल्याउने भएको छ ।

भैरहवामा सञ्चालित आयुर्वेद औषधी तथा आयुर्वेद खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले थप पुँजी जुटाउँदै पव्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आईपिओ ल्याउने भएको हो ।

आईपीओ निस्कासन, बिक्री प्रबन्धक र अण्डरराईटरका लागि कम्पनीले एलिट क्यापिटल लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ।

सम्झौतामा क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य र लुम्बिनी हर्बोस्यूटिकल्सका अध्यक्ष डा. ध्रुव भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

क्यापिटलले ‘रोड टु आईपिओ’ योजना अन्तरर्गत उक्त आईपीओ ल्याउने भएको क्यापिटलका अध्यक्ष आचार्यले जनकारी दिए ।

हाल १३ करोड चुक्तापुँजी रहेको यस कम्पनीमा नयाँ लगानीकर्ता थपिएसँगै पुँजी वृद्धि  गरी नयाँ प्लान्टमार्फत उत्पादन सुरु गर्न लागिएको छ ।

पुँजी वृद्धिपछि यस कम्पनीले पव्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भई आईपीओ जारी गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा– १५ मा आफ्नै भवनमा रहेको यस कम्पनीले विभिन्न ब्राण्डका करिब २ दर्जन आयूर्वेदजन्य औषधी तथा खाद्यपदार्थ उत्पादन गरिरहेको छ ।

हालसम्म औषधीजन्य उद्योगहरु पव्लिक कम्पनीको रुपमा दोस्रो बजारमा छैनन् । दुई वटा औषधी उद्योगले आईपिओ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । तर, आयूर्वेद औषधी उद्योगको रुपमा लुम्बिनी दोस्रो बजारमा आउने पहिलो कम्पनी हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार  १० : ५५ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका