काठमाडौं-मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को ठाँउमा सरकारले विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) प्रणाली ल्याउने तयारी थालेको छ । राहदानी विभागका अनुसार सन् २०२० देखि इ-पासपोर्ट जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नक्कली नागरिकता लिने र त्यसैका माध्यमबाट पार्सपोर्ट बनाउने परिपार्टीको अन्त्यका लागि यो प्रक्रिया थालिएको विभागले जनाएको छ । इ-पासपोर्टले नक्कली नागरिकताबाट पासपोर्ट बनाउन नसक्ने र यो आधुनिक प्रविधिको हुने राहदानी विभागका सह-सचिव तथा प्रवक्ता तिर्थराज अर्यालले बताए।

ई-पासपोर्टमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुनेछ । जसका कारण यो एमआरपीभन्दा सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको अर्यालले बताए । ‘एमआरपी राहदानीलाई परिमार्जित गदै इ-पासपोर्ट प्रणालीमा लैजाने हो । इ-पासपोर्ट सुरक्षाका हिसावले बलियो मानिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा राहदानी सुरक्षायूक्त चिप्स राखिएको हुन्छ । यसप्रकारको राहदानी बैंकमा प्रयोग हुने एटिएम कार्डजस्तै हो । प्रयोग गर्न पनि सहज हुन्छ ।’

उनले इ-पासपोर्ट हुनेहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै प्रवेशद्वारहरु राखिने गरिएको पनि बताए । ई-पासपोर्टमा आँखाको रेटिनाबाटै संकेतलगायतका सुरक्षा फिचर प्रयोग गर्ने मिल्ने भएकाले यो प्रभावकारी हुने उनको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यान संगठन (आइकाओ)को मान्यताअनुसार ई-पासपोर्ट ल्याउन लागेको विभागले जनाएको छ। ई-पासपोर्टको सञ्चालनका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्ने विभागको तयारी छ ।

हाल, विश्वका १ सय १३ वटा भन्दा धेरै देशले ई-पासपोर्टको प्रयोग गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियामा पनि श्रीलंका र पाकिस्तानले ई-पासपोर्ट प्रणाली सुरु गरेका छन् ।

दैनिक ७ हजारले दिन्छन पासपोर्टका लागि आवेदन

नेपालमा दैनिक ७ हजारले राहदानीका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । तर, विभागले भने दैनिक ३ हजार राहदानी जारी गर्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि पनि सम्बन्धीत देशका कुटनीतिक नियोगबाट आवेदन संकलन गरी विभागमा ल्याइने र यहीबाट राजधानी वितरण गर्ने गरिएको छ ।