उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई कांग्रेसको १७ बुँदे माग पत्र | Khabarhub Khabarhub

उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई कांग्रेसको १७ बुँदे माग पत्र


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


879
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्टार्टअपप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सुझावसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

विभाग प्रमुख कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता थपलिया (उर्मिला)को नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको विभाग सदस्यहरुसहितको टोलीले मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई मागपत्र बुझाएको हो ।

स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूसँग जोडिएका क्षमता, अवसर र चुनौतीलाई ध्यानमा राखी विद्यमान नीति र व्यवस्थाको वस्तुपरक विश्लेषण गरी विभागले मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० ले पनि नवीन एवम् सिर्जनशील सोचु लाई स्टार्टअपको विशेषता मानेको छ, तर नवीनताको मापदण्ड भने स्पष्ट गरेको छैन । नवीनताको मापदण्ड स्पष्ट गरी स्टार्टअप नीति र सम्बन्धित कार्यविधि परिमार्जन गर्न विभागले माग गरेको छ ।

विभागले सरकारको आगामी दिनमा सहुलियत कर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन वितरित कर्जा र त्यसको प्रगति विवरण सोही वेबसाइटमा नियमित अद्यावधिक गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो वेबसाइटको दायरा बढाई स्टार्टअप सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी र प्रक्रियालाई वेबसाइटमा समावेश गर्न विभागले माग गरेको छ । आफुहरुले राखेको मागमा मन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको विभागका सदस्य खगेन्द्र आचार्यले बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  १२ : ३२ बजे

कञ्चनपुरमा प्रहरीले आफैंलाई गोली हाने, अवस्था गम्भीर

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्ममा कायरत

कर्णाली प्रदेशसभाले पायो विषयगत समितिका सभापति

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका तीन वटा विषयगत समितिको नेतृत्व

आगलागीबाट सात लाख बढीको क्षति

बैतडी – यहाँको पुर्चौडी नगरपालिका–४ भटनाका डम्मरदेव भट्टको घरमा आज

दोस्रो पौवादुङमा गोल्ड कपको उपाधि राजगढ झापालाई

भोजपुर – पौवादुङमा गोल्ड कप दोस्रो संस्करणको उपाधि राजगढ फुटबल

नागरिकको सहजताका लागि अध्यादेश : एमाले

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) संसदीय दलले सरकारले ल्याएको छ वटा