प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते « Khabarhub

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानसँग यही असार २१ गते सुनुवाइ हुनेगरि कार्यतालिका तय गरेको छ । 

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले २० गते उनीविरुद्धका उजुरीकर्ता र २१ गते प्रधानसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरेको हो । 

उनीविरुद्ध चार उजुरी परेका छन् । यही असार ७ गते अधिवक्ता प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन तथा उजुरी वा सिकायत भए १० दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । 

गत असार २ गते संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका प्रधान आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)का महासचिव तथा ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्। 

उनी संलग्न संस्थाले निर्वाचन सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकार तथा समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा नेपाल सरकार, संघीय संसद्, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  २ : २४ बजे

निर्वाचनअगावै राष्ट्रिय राजमार्गको खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्न माग

काठमाडौं – देशभरका यातायात व्यवयासीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी

फोहर व्यवस्थापन चक्रमा कमजोरी हुन नदिन डंगोलको निर्देशन

काठमाडौं- फोहर व्यवस्थापन चक्रमा कमजोरी हुन नदिन काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक

गाउँ–गाउँमा विकासका आधार तयार गर्ने काम एमालेकै नेतृत्वमा सम्भव भयो : ओली

गौरादह – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

तीन हजार विद्यार्थीको निःशुल्क मुटु परीक्षण

म्याग्दी – बेनी नगरपालिकामा आज आयोजित मुटु परीक्षण शिविरमा तीन

उम्मेदवारी खारेजपछि रेशमले भने : राजनीतिक सिकार बनाइयो

काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रमेश चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज