काठमाडौं- नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच असार १७ गते मध्यराति सत्ता साझेदारी गर्ने लिखित सहमति भयो । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी सहमति’ नाम दिइएको उक्त सहमतिलाई एमाले र कांग्रेस दुबै दलले आन्तरिक बैठकबाट अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिन आनाकानी गरेका कारणले ओली र देउवाको सत्ता–यात्रा केही दिनका लागि पर सरेको छ । नेपाली कांग्रेसले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने ‘संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न’ कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको हो ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीता सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन’ भनेको के हो ? संविधानमा रहेका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको हो ? दुई दलको सहमतिमा यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ पाइँदैन ।

कांग्रेस–एमालेबीच भएको लिखित सहमति अनुमोदन गरेका दुबै दलले बुधबारसम्म सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, दुबै दलका नेताहरूको भनाइ सुन्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण र औचित्य देहायअनुसार रहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन–

१. वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्ने भयो । कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा विकास भएन । त्यसैले, कुनै एउटा दलले एकल बहुमत ल्याउन सक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नैपर्ने भयो ।

२. विभिन्न राजनीतिक दलले संविधान संशोधन र परिमार्जनको माग गरिरहेका छन् । जनस्तरबाट पनि संविधान संशोधनको माग छ । न्यायिक क्षेत्रले पनि संविधान संशोधनको माग गरेको छ । कानून र संविधानका जानकारहरूले संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भयो भनिरहेका छन् । संविधानको करिब एक दशकको अभ्यासका क्रममा केही व्यवहारिक समस्या पनि देखिए । यी सबै विषयलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा ०८४ को आम निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्ने ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता संविधान बदल्ने हो या कांग्रेस–एमाले–माओवादीजस्ता पुराना दलका पुराना नेताहरूको ‘रिप्लेसमेन्ट’ हो ? गाँठी प्रश्न यहाँनेर छ  

यिनै दुई पृष्ठभूमिको सेरोफेरोमा उभिएर कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन तयारी गरेको देखिन्छ । यसका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र दुई तिहाई बहुमत जुटाएर संविधान फेर्ने दुई ठूला दलबीच असार १७ गते मध्यरातमा लिखित सहमति भएको भनिएको छ ।

राजनीतिक प्रणालीको संरचना नै परिवर्तन हुनेगरी संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो ? या, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ अहिलेको खाँचो हो ? २०७२ सालयता राजनीतिक दलहरूले विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न नसक्नुको मूल कारण यही संविधान नै हो त ? या नेताहरूको चरित्र र नियतका कारण देश अघि बढ्न नसकेको हो ?

अहिलेको मुख्य आवश्यकता संविधान बदल्ने हो या कांग्रेस–एमाले–माओवादीजस्ता पुराना दलका पुराना नेताहरूको ‘रिप्लेसमेन्ट’ हो ? यिनै नेताहरूले देश चलाउञ्जेल जस्तोसुकै संविधान आए पनि सुशासन र विकासको कल्पना गर्न सकिन्छ ? यी अहम प्रश्नमाथि गम्भीर बहस नगरिकनै संविधान संशोधन गर्दैमा देशको कायापलट हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? गाँठी प्रश्न चाहिँ यहाँनेर छ ।

अब संविधान संशोधनका केही जटिलताहरूको चर्चा गरौं ।

१. संविधान संशोधन आफैंमा राजनीतिक अस्थिरता 

कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले ‘राजनीतिक अस्थिरता हटाउन’ संविधान संशोधन गर्ने भनेका छन् । तर, संविधान सभाले बनाएको संविधान १० वर्ष नपुग्दै हेराफेरि गर्नु आफैंमा राजनीतिक/संवैधानिक अस्थिरता हो । संविधानका सामान्य त्रुटि सच्याउनु बेग्लै कुरा हो, तर संविधान सभाले बनाएको संविधानको मूल मर्म र शासकीय स्वरूप नै बदल्ने गरी संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न तम्सिँदा यसले देशलाई राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने जोखिम देखिन्छ ।

अमेरिका र भारत लगायतका देश संवैधानिक अस्थिरतामा हैन, संविधानवादका आधारमा अगाडि बढेका छन् । हामीचाहिँ पटक–पटक संवैधानिक अस्थिरतामा फसिरहेका छौं । २००८ सालयता पटक–पटक संविधान लेख्दै–मेट्दै गर्नाले देश प्रयोगशालाजस्तै बनेको छ ।

अहिले फेरि नेताहरूले ‘सत्ता–स्वार्थले संविधान संशोधन गर्छु’ भन्नु राजनीतिक अस्थिरताको समाधान होइन कि राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्तो दिनु हो । यसले देशलाई फेरि द्वन्द्व र संक्रमणतिर धकेल्न सक्छ । दलहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ जुट्छ भने संविधान फेर्नतिर होइन कि विकास, समृद्धि र सुशासनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा पो हुन्थ्यो कि ?

२. निर्वाचन प्रणाली फेर्दैमा एकल बहुमतको ग्यारेन्टी छैन

हाम्रो संविधानले अपनाएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको बहुमत आउन सकेन भन्ने कांग्रेस, एमाले र कतिपय बेलामा माओवादीका नेताले समेत तर्क गर्दै आएका छन् ।

यस्तै हुन्थ्यो भने संविधानसभाबाट यी दलहरूले किन मिश्रित प्रणालीसहितको संविधान बनाए ? संविधान बनाउने यिनै नेताहरूले नैतिकताका आधारमा यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? हामी अदूरदर्शी भयौं भनेर देउवा, ओली र प्रचण्डले जनतासँग माफी माग्दै अब हामी सत्तामा बस्न योग्य रहेनौं भन्नुपर्छ कि पर्दैन ? अकारण निर्वाचन प्रणाली फेरौं भन्दै देश र जनतालाई ओली–देउवा–प्रचण्ड एण्ड कम्पनीको अदूरदर्शिताको बन्धक बनाउन मिल्छ ?

ठीकै छ, एकछिनलाई मानौं- यीनै नेताहरूलाई एकचोटिलाई माफी दिएर निर्वाचन प्रणाली फेरौंला । तर, के निर्वाचन प्रणाली फेर्दैमा कुनै एउटा दलको बहुमत आउने ग्यारेन्टी छ ? निर्वाचन प्रणाली फेर्दा पनि एउटा दलले बहुमत पाउन सकेन भने यी नेताहरूले के गर्लान् ?

समानुपातिक हटाएर पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै अपनाए पनि कुनै एउटा दलको बहुमत आउने सम्भावना नेपालमा कमै हुनेछ । यसका केही कारणहरू छन् ।

नेपाली समाजको जुन प्रकारको मौलिक विशेषता छ, यसले नेपालमा दुई दलीय हैन, बहुदलीय चरित्र बोकेको छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक एवम्‌ बहुभौगोलिक देशमा निर्वाचन प्रणालीका कारणले हैन कि समाजको विविधताका कारणले गर्दा अमेरिकामा जस्तो दुई दलीय अवस्था नआएको हो ।

चुनावमा एकल बहुमत नआउनुको मुख्य दोष नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई दिने गरेका छन् । तर, राजनीतिक–सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले गर्दा बहुमत नआएको हो भन्ने तथ्यमा नेताहरूले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ  

जब–जब जनताले कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा तेस्रो शक्तिको खोजी गर्छन्, त्यसबेला पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हुँदा पनि कसैको एकल बहुमत आउँदैन । र, आगामी दिनमा जनताले कांग्रेस र एमालेको विकल्प थप खोज्नेवाला छन् । त्यो अवस्थामा समानुपातिक प्रणाली पूरै खारेज गरे पनि कसैको बहुमत आउँदैन ।

यसका लागि केही दृष्टान्तहरू हेरौंः

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा गरी आठ पटक आम निर्वाचन भए । राणा शासनको अन्त्य भएको ८ वर्षपछि ०१५ सालमा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको अनुपस्थिति र कांग्रेस क्रान्तिबाट आएको दल भएका कारण उसले दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो र वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसयता ०४८ र २०५६ सालमा कांग्रेसले एकल बहुमत पायो । बाँकी ५ वटा चुनावमा कसैले पनि एकल बहुमत पाउन सकेका छैनन् । ०७४ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनले बहुमत पाएको हो, एमालेले एक्लै होइन ।

चुनावमा एकल बहुमत नआउनुको मुख्य दोष नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई दिने गरेका छन् । तर, त्यो मात्रै नभएर राजनीतिक–सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले गर्दा नै कसैको पनि एकल बहुमत नआएको हो भन्ने तथ्यमा नेताहरूले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ ।

मध्यावधि निर्वाचन (२०५१) : त्यसबेला नेपाली कांग्रेस बदनाम भएसँगै नेकपा एमाले लोकप्रिय पार्टी बनेको थियो । तर, मध्यावधि चुनावमा एमाले ठूलो दल मात्रै बन्यो, उसले बहुमत पाएन । स्मरण रहोस्; ०५१ सालमा देशमा अहिलेजस्तो समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली थिएन ।

पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि एमालेको बहुमत किन आएन ? त्यसको एउटै कारण के थियो भने कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा तेस्रो शक्ति (राप्रपा) उदाएको थियो ।

त्यसबेला कुल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले ८८ र कांग्रेसले ८३ सिट ल्याउँदा राप्रपाले २० सिट जितेको थियो । मजदुर किसान पार्टीका ४, सदभावना पार्टीका ३ र स्वतन्त्र ७ जोड्दा १४ सांसद थिए । बहुमतको सरकार बनाउन १०३ सिट चाहिन्थ्यो, राप्रपाले नसघाई ठूला दलको बहुमत पुग्दैनथ्यो ।

अब निर्वाचन प्रणाली फेर्छु भन्ने कांग्रेस-एमालेले जवाफ देउन्– ०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा कांग्रेस–एमालेले एकल बहुमतको सरकार बनाउन नसक्नुको खास कारण के थियो ? निर्वाचन प्रणाली या तेस्रो शक्तिको उपस्थिति ?

आम निर्वाचन (२०५६)  : यो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ०४८ सालमा जस्तै एकल बहुमत पायो । कांग्रेसले १११ सिट जित्यो भने एमाले ७१ सिटमा खुम्चियो । त्यसबेला कांग्रेसले एकल बहुमत पाउनुको मुख्य कारण थियो– मध्यावधि चुनावमा २० सिट जितेर तेस्रो शक्ति बनेको राप्रपा विभाजित हुनु अनि संसदमा केही साना दलको संख्या बढ्नु ।

कदाचित ०५६ को चुनावमा पनि तेस्रो दल बलियो बनेको र साना दलको संख्या नबढेको भए कसैको पनि एकल बहुमत आउनेवाला थिएन । सो चुनावमा राप्रपा (थापा समूह) ले ११ सिट जितेको थियो भने चन्द समूह शून्य सिटमा सीमित भएको थियो । नेमकिपा ४ सिटबाट एक सिटमा झरेको थियो । वामपन्थीको सिट बाँडिएर राष्ट्रिय जनमोर्चामा ५ र संयुक्त जनमोर्चामा १ सिट जाँदा एमालेले घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । मधेसबाट सदभावना पार्टीले दुई सिट थपेर ५ सिट जितेको थियो ।

यसरी ०५६ को चुनावले नेपालमा दुई दलीय होइन, बहुदलीय शक्ति सन्तुलन छ भन्ने प्रष्ट पारेको थियो । तथापि बलियो तेस्रो शक्ति नभएको फाइदा उठाएर कांग्रेसको एकल बहुमत आयो ।

संविधान सभाको संक्रमणकाल : संविधान सभाको संक्रमणकाललाई अहिलेको व्यवस्थासँग जोड्न मिल्दैन । संविधान सभा निर्वाचन २०६४ र २०७० को प्राथमिकता बहुमतको सरकार बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिने र सर्वस्वीकार्य संविधान लेख्ने भन्नेमा थियो । त्यसका लागि अन्तरिम संविधानले ६०१ सदस्यीय जम्बो संसदको परिकल्पना गरेको थियो, जसमा प्रत्यक्षबाट २४०, समानुपातिकबाट ३३५ र मनोनित २६ सभासद रहने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

०६४ को पहिलो संविधान सभामा माओवादी ठूलो दल बन्यो, ०७० मा कांग्रेस ठूलो दल बन्यो । त्यसबेला ३० को हाराहारी संख्यामा साना दलहरू संविधान सभामा सहभागी भए । त्यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनमा सबैको सहभागिता भएकाले ६०१ सदस्यीय उक्त संविधान सभालाई नकारात्मक दृष्टान्तका रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

संविधान सभाले ०७२ मा बनाएको संविधानमा ६०१ सदस्यीय सभालाई घटाएर २७५ मा झारिएको छ । संविधान सभामा ४० प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थे, अहिले प्रत्यक्ष ६० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय पार्टीका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर प्रत्यक्षमा चुनाव नजित्ने साना दललाई संकुचन गरिएको छ र संसदमा दलको संख्या संविधानतः घटाइएको छ । त्यसर्थ, अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान सभासँग तुलना गर्नु विज्ञानसम्मत देखिँदैन ।

कांग्रेस र एमालेले प्रश्न गर्न सक्छन्– उसोभए ०७४ र ०७९ का दुबै चुनावमा किन कुनै एउटा दलको बहुमत आएन त ? अब यी दुईवटा चुनावलाई केलाऔं ।

पछिल्ला दुई आम निर्वाचन (२०७४ र २०७९) : संविधान बनेपछिको पहिलो आम निर्वाचन ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये एमालेले ८०, माओवादीले ३६, कांग्रेसले २३, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ११ र संघीय फोरमले १० सिट जितेका थिए । अन्य दल र स्वतन्त्रको संख्या ५ थियो । जसमा नयाँ शक्ति १, राप्रपा १, नेमकिपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका थिए ।

समानुपातिकतर्फ एमालेले ३३ प्रतिशत, कांग्रेस ३२, माओवादी १३, संघीय फोरम ४, राप्रपा नेपाल ४, विवेकशील २ र राप्रपाले २ प्रतिशत मत पाएका थिए । यसअनुसार समानुपातिकतर्फ एमालेले ४१ र कांग्रेसले ४० सिट जित्दा माओवादीले १७, राजपाले ६ र संघीय समाजवादी फोरमले ६ गरी ११० सिट पाँच दलले भागवण्डा गरेका थिए ।

यसरी २०७४ सालको संसदमा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ कुल २७५ सिटमध्ये एमालेको १२१, कांग्रेस ६३, माओवादी ५३, राजपा १७, फोरम १६ र अन्य ५ सिट हुन जान्थ्यो । संसदमा ८ दलको उपस्थिति थियो । बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिनेमा एमालेलाई १७ सिट पुगेन । तर, उसले माओवादीसँग गठबन्धन र एकता गर्‍यो । त्यसपछि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको हाराहारीमा केपी ओलीले करिब ३ वर्ष सरकार चलाए।

०७४ सालमा केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले लोकप्रिय हुँदा पनि किन एमालेको एकल बहुमत आएन ? के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएको भए एमालेले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्थ्यो ?

यसमा हास्यास्पद कुरा के छ भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नै बहुमत ल्याउन सकेन तर दोष भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दिइँदैछ । जस्तो– प्रत्यक्षतर्फका कुल १६५ सिटमध्ये एमालेले ८० सिट मात्र जित्यो । १६५ को बहुमतका लागि ८३ सिट चाहिन्थ्यो ।

आखिर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिइरहेको एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर लड्दा पनि ०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ नै बहुमत नपाउनुको कारण के थियो ? त्यसको कारण निर्वाचन प्रणाली नभएर नेपाली राजनीतिको बहुदलीय चरित्र नै हो ।

०७४ सालमा देशमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी चारवटा राजनीति शक्ति थिए । दुई ठूला दलको विकल्पमा तेस्रो, चौथो दलको अस्थित्व रहँदासम्म पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै गए पनि कसैको एकल बहुमत आउनेवाला छैन भन्ने उदाहरण ०७४ को प्रत्यक्षतर्फ (१६५ सिट) को नतिजाले छर्लङ्ग पार्छ ।

आम निर्वाचन ०७९ को पनि हालत यही हो । जस्तो– ०७९ सालमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटको मात्र हिसाब गरौं ।

प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५७, एमाले ४४, माओवादी १८, एकीकृत समाजवादी १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ७, राप्रपा ७, जसपा ७, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा/जनमत/नेमकिपाले १/१ र स्वतन्त्रले ५ सिट जिते ।

पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएको भए बहुमत आउने थियो भन्ने कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको तर्कलाई माथिको परिणामले खण्डन गर्छ । १६५ सिटको प्रत्यक्ष चुनावमा कांग्रेसले ५७ र एमालेले ४४ सिट मात्र किन पाए ? प्रत्यक्षतर्फ बहुमत (८३) यी दलले किन ल्याउन सकेनन् ? प्रत्यक्षतर्फकै सिटमा बहुमत पाउन नसक्ने कांग्रेस र एमालेले समानुपातिकलाई दोष दिन मिल्छ ?

आम निर्वाचन ०७९ मा कांग्रेस–एमालेले प्रत्यक्षतर्फ (१६५ सिट) मा बहुमत ल्याउन नसक्नुको कारण के हो भने नेपाली राजनीतिको चरित्र दुई दलीय छैन, बहुदलीय छ । जबसम्म देशमा कांग्रेस र एमालेको एकछत्र राज चल्दैन र अन्य दलहरू पनि अस्थित्वमा रहन्छन्, तबसम्म पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै गए पनि कसैको एकल बहुमत आउनेवाला छैन । यसमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिन जरुरी छैन ।

पछिल्लो ०७९ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये माओवादी, रास्पवा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपाले मात्रै ५९ सिट बाँडेर लगेका थिए । र, यही कारणले कांग्रेस वा एमालेको बहुमत नआएको हो । बहुमत नआउने कारण निर्वाचन प्रणाली होइन, बहुदलीय शक्ति सन्तुलन हो ।

नयाँ संविधानको मातहतमा ०७४ र ०७९ मा सम्पन्न दुबै चुनावको प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटको मात्र विश्लेषण गर्दा पनि यो स्वतः सिद्ध हुन्छ कि संविधान संशोधन गरेर पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै अपनाए पनि कांग्रेस–एमालेको एकल बहुमत आउनेवाला छैन । अब त झन् एमाले–कांग्रेसको एकल बहुमत आउनेवाला छैन, यिनीहरू जनतामा बदनाम हुँदै गइरहेका छन् । जनताले तेस्रो विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ । नेपालमा दुई दलीय प्रणाली कसैले चाहेर पनि आउनेवाला छैन ।

यो तथ्यले भन्छ– संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली फेरेर कुनै एउटा दलको बहुमत आउने ‘प्लेइङ फिल्ड’ बनाउँछु भन्नु ‘टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा लगाई’ भन्ने आहानजस्तै हो ।

टाढा जानै पर्दैन, भारतमा पूर्णप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ । त्यहाँ नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय छन् । उनी पनि संविधान संशोधन गर्छु भनिरहेका थिए । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभए पनि भारतमा समेत मोदीले ३२ सिट कम आउँदा एकल बहुमतको सरकार बनाउन पाएनन् ।

चुनावपछि मात्र होइन, चुनावअघि नै गठबन्धन गर्न बाध्य भए । समानुपातिक प्रणाली नभएको भारतमा समेत गठबन्धन बाध्यता बन्न थालेको स्थिति छ, किन ? यसलाई पनि नेपालका नेताहरूले सन्दर्भसामग्री मान्दा हुन्छ ।

नेपाल दुई दलीय प्रणालीमा जान नसक्नुको मूल कारण संविधान होइन, समाजको बहुल चरित्र नै हो । एमाले–कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ नै बहुमत ल्याउन नसक्नुको कारण निर्वाचन प्रणाली होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हो, ठूला र पुराना दलको अलोकप्रियता हो । संविधान फेर्दैमा यो धरातलीय यथार्थ बदलिँदैन । ऐना पुछेर अनुहारको फोहोर जाँदैन  

कतिपटक भनौं ! नेपाल दुई दलीय प्रणालीमा जान नसक्नुको मूल कारण संविधान होइन, समाजको बहुल चरित्र नै हो । एमाले–कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ नै बहुमत ल्याउन नसक्नुको कारण निर्वाचन प्रणाली होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हो, ठूला र पुराना दलको अलोकप्रियता हो । संविधान फेर्दैमा यो धरातलीय यथार्थ बदलिँदैन । ऐना पुछेर अनुहारको फोहोर जाँदैन ।

अबको केही दशकसम्म निर्वाचन प्रणाली फेर्दैमा पुराना वा नयाँ पार्टी कसैको पनि एकल बहुमत आउने स्थिति क्षीण देखिन्छ । यसको विपरीत, संविधानलाई गिजोल्दा देश अनावश्यक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम देखिन्छ ।

३. बहुमत आउँदाचाहिँ के-के भयो ?

कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएका कारण देशमा राजनीतिक स्थिरता भएन, विकास र सुशासन पनि भएन भन्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई सोध्ने अर्को प्रश्न पनि छ– तपाईहरूले बहुमत पाएका बेला के–के गर्नुभयो ? बहुमत आउँदा देशमा के भयो ?

पहिलो संसदीय चुनाव २०१५ सालमा कांग्रेससँग सामान्य हैन, दुई तिहाई बहुमत थियो । संसदका कुल १०९ सिटमध्ये कांग्रेसले एक्लै ७४ सिट जितेको थियो । कांग्रेसको त्यो प्रचण्ड बहुमतले केही गर्न सकेन । २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला जेल गए ।

कांग्रेसले २०४८ सालमा पनि बहुमत पायो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उसले ११० सिट जितेको थियो । एमालेले ६९, संयुक्त जनमोर्चा (हालको माओवादी) ले ९ र अन्यले १७ सिट जितेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला एकल बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तीन वर्षकै आफ्नै कारणले कांग्रेसको सरकार ढल्यो र ०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो । लाउडा, धमिजाजस्ता विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा कांग्रेसका नेता मुछिए ।

कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रश्न– खै त ०४८ सालमा एकल बहुमतको सरकार बन्दा देशमा राजनीति स्थिरता, विकास र सुशासन भएको ?

कांग्रेसलाई नेपाली जनताले ०५६ सालको आम निर्वाचनमा पनि ०४८ सालको भन्दा एक सिट थपेर १११ सिटको एकल बहुमत दिएकै हुन् । लगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री फेरिने काम भयो । अन्ततः ०५९ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई बुझायो । बहुमत नपचेर कांग्रेस फुट्यो ।

बहुमत पाएको कांग्रेसले सरकार धानेको भए ०६१ सालमा अर्को आम निर्वाचन हुनुपर्ने थियो, तर कांग्रेसको कमजोरीमा टेकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०१७ साल दोहोर्‍याए ।

कांग्रेसका नेताहरूलाई फेरि उही प्रश्न– खै त ०५६ सालमा एकल बहुमतको सरकार बन्दा देशमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासन भएको ?

एमालेमाथि पनि यस्तै प्रश्न उब्जन्छ ।

संविधान बनेपछि ०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो र भारी बहुमतका साथ केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । अन्ततः ओलीको सरकार आन्तरिक झगडाका कारणले ०७८ सालमा ढल्यो ।

एमाले नेताहरूलाई बहुमत किन पचेन ? एकल बहुमतको सरकार बनेर पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता किन हुन सकेन ? यती, ओम्नी, गिरीबन्धुजस्ता घोटालाहरू यही समयमा किन आए ? नेकपाकै नेता र तिनका छोराछोरी सुन, शरणार्थी र सहकारी काण्डमा किन मुछिए ? आखिर, एकल बहुमतको सरकार बन्दैमा देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

माथिको विश्लेषणको सारमा एकमुष्ट प्रश्नहरू जन्मन्छन् : कांग्रेस या एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्दैमा देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भनेर पत्याउने आधार के ? नेपाली समाजको चरित्र नै यस्तो छ कि समानुपातिक प्रणाली पूरै हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै गए पनि अब कांग्रेस वा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउन मुस्किल छ । यो अवस्थामा द्वन्द्वको आगो सल्काउने गरी गर्न लागिएको संविधान संशोधन कसरी जायज एजेण्डा हुन सक्ला ?

४. पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको सीमा

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाउने भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ । तर, नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगमा बाहेक यसरी सरकारी नियुक्ति दिएर काममा लगाउने छुट दिएको छैन ।

यिनै दलहरूले बनाएको संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

संविधानको यो प्रावधानले सर्वोच्चको पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी नियुक्ति दिन मिल्दैन । हुन त कतिपय बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने लोभ पनि जाग्ने गरेको देखिन्छ । तर, संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बन्ने बाटो दिएको छैन ।

कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान सुधार आयोग बनाउँछु भन्नु ०४७ सालमा विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा आयोग बनेजस्तो वा ०६३ मा लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा समिति बनेजस्तो होइन । अहिले त्यसो गर्नु संविधानसम्मत देखिँदैन ।

त्यतिमात्र होइन, संविधानसभाले बनाएको राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजलाई हेरफेर गर्ने जिम्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई दिनु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको अर्को नालायकीपन हो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानको स्वामित्व दलहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न सामान्य छैन ।

किनभने, पूर्वकर्मचारीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा धमाधम नियुक्ति खाएजस्तो होइन न्यायाधीशको पद । पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको सरकारी नियुक्ति ग्राह्य हुने छैन भनेर संविधानमा किन लेखिएको भन्ने रहस्य दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । यो विषय विधिशास्त्र, न्याय र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा एवम्‌ प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो । शक्ति पृथक्कीकरणसँग जोडिएको विषय हो । स्वयम्‌ न्यायाधीशको निष्ठासँग पनि जोडिएको विषय हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशले राजनीतिक नियुक्ति खान्छु, देश चलाउँछु वा राष्ट्रपति बन्छु भन्दै दौडन संविधान र नैतिकता दुबै हिसाबले मिल्छ ? संविधान बनाउने वा संशोधन गर्ने काम विधायिकाको हो कि अदालतको ? यो पनि कांग्रेस–एमालेतिर सोझिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

५. प्रदेश बलियो बनाउने कि खारेज गर्ने ?

कांग्रेस–एमालेकै कतिपय नेताहरूको कुरो सुन्दा उनीहरूले भन्ने गरेका छन्– यो संघीयता र प्रदेश संरचनाको कामै छैन, यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ । उता राप्रपा, रास्वपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता दलहरूले संघीयता र कमसेकम प्रदेश संरचना फेर्नुपर्ने बताउँदै आएको अवस्था छ ।

उसोभए कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश संरचना हटाउनै लागेका हुन् त ? कि संघीयतालाई बलियो बनाउन लागेका हुन् ? यदि संघीयतालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो भने प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने होइन कि प्रदेशलाई झन् अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न’ दुई दलवीच सहमति भएको भनिएको छ । यदि त्यसो गर्न खोजिएको हो भने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था’ लाई सुदृढ बनाउन प्रदेशको खारेजी हैन, प्रदेशलाई अझ बलियो र कामकाजी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो कुरा निश्चित छ, प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने हो भने त्यसमा रास्वपा र राप्रपा लगायतका दलले साथ दिनेछन् । तर, प्रदेशको अधिकार बलियो बनाउने हो भने त्यसमा माओवादी र मधेसवादी दलले कांग्रेस र एमालेलाई साथ दिनेछन् । तर, एमाले–कांग्रेसले संविधान संशोधनमा प्रदेशलाई के गर्न खोजेका हुन् ? यसबारे प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

आयोजले जे सुझाव दिन्छ, त्यही गर्छौं भन्ने हो भने संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई समितिले फेर्न खोज्दा ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तो’ हुन्छ कि हुँदैन ? यसको पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

एकछिनलाई मानौं– कांग्रेस र एमाले ‘जनताको माग’ भन्दै प्रदेश संरचना खारेज गर्ने निर्णयमा पुगे । यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संघीय संसदले दुई तिहाई बहुमत पुग्दैमा प्रदेशको अधिकार घटाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि हाम्रो संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर छ । यो संविधान रहँदासम्म दुई तिहाई बहमुत नै आए पनि संघीयता र प्रदेश खारेज हुनै सक्दैन । दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश खारेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो ।

यो पनि–

दुई तिहाईको भुलभुलैया : प्रदेश खारेज असम्भव

बाबुकै ठेगान नभएको संविधान

६. प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याउने को ?

राजनीतिक स्थिरताको चिन्ता गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संघमा गठबन्धन भत्कँदा प्रदेशमा पनि भत्काएर प्रदेशलाई जनता माझ बदनाम गरे । संघमा गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि फेरिनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छैन । संविधानले प्रदेश स्वायत्त हुने भनेको छ । तर, प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने घीनलाग्दो काम यिनै दलहरूले गरेका हुन् । आफूले प्रदेशमा हस्तक्षेप र अस्थिरता लाद्ने अनि संविधानलाई दोष दिने काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्ने कांग्रेस–एमालेले संघमा सहमति गर्नासाथ प्रदेश सरकारमा पनि भागवण्डाको सहमति गरेका छन् । यसरी प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने र जनतामा बदनाम गराउने भूमिकामा रहेका दलहरू यतिबेला प्रदेश संरचनालाई दोष दिँदै साधु बिरालोको कथाजस्तै आफूलाई ‘शाकाहारी’ देखाउने प्रयासमा किन लागेका होलान् ? यो पनि बुझिनसक्नु छ ।

७. संविधानमा कसको मुद्दा समेट्ने ?

मानिलिउँ, कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने नै भए । यसरी संविधान फेर्दैगर्दा कसको मुद्दालाई समेट्ने ? राजावादीले मागेको ‘संवैधानिक राजसंस्था’मा जाने कि ? हिन्दुवादीले मागेजस्तो धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने कि ? कांग्रेस बाहेकका दलहरूले मागेजस्तो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने कि ?

माओवादी लगायतका दलले मागेजस्तो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने कि ? मधेसवादी दलले मागेजस्तो पहाडको सिट घटाउँदै जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कि ? पहिचानवादीले मागेजस्तो जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने कि ? जनमोर्चाले मागेजस्तो संघीयता नै खारेज गर्ने कि ? नेपाल बारले मागेजस्तो न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हटाउने कि ?

आखिर, संविधान संशोधनका लागि अध्ययन समिति त बनाउने तर संविधानमा के-के संशोधन गर्ने ? देशलाई कुन बाटोमा लैजानका लागि संविधान बदल्ने ? लामो किचलोपछि संविधानसभा मार्फत् बनाइएको छँदाखाँदाको संविधान र व्यवस्थामा किन बिथोल्ने ? कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य कसरी पुष्टि गर्छन् ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ ती दलबाट आउन बाँकी छ ।

८. ‘राष्ट्रिय सहमति’ केका लागि ?

कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं भनेका छन् । हुन त सरकारमा कांग्रेसका ११ र एमालेका १० मन्त्री रहने उनीहरूले दुई दलीय सहमति पनि गरिसकेका छन् । मन्त्रीजति आफैंले राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिँदैछ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त्यस्तो बेलामा चाहिन्छ, जतिबेला देश राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिइरहेको हुन्छ । ०७२ सालमा संविधान बनेर दुईवटा आम चुनाव भइसकेको वर्तमान अवस्था भनेको राजनीतिक संक्रमणकाल होइन । देशमा कुनै बाह्य हस्तक्षेप, प्राकृतिक विपद, महामारी, भूकम्प आएको अवस्था पनि छैन ।

अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन ? के भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू लुकाउनका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिएको हो ? ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिएको हो ?

यस्तो सामान्य बेलामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष भएर लोकतन्त्रलाई सुचारु गर्नुपर्ने होइन र ? अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन ? के भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू लुकाउनका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिएको हो ? ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिएको हो ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन ? यसको पनि कांग्रेस एमालेले जवाफ दिन बाँकी छ ।

अन्त्यमा, यो पनि भनौं– संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन र विकास गर्दै लैजानुपर्छ । तर, यसो गर्दैगर्दा देशमा संवैधानिक अस्थिरता निम्त्याइनुहुँदैन ।

देशमा उत्पन्न समस्या र द्वन्द्वको उचित समाधानका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्छ, द्वन्द्वको बिऊ रोप्नका लागि होइन । कृत्रिम तर्क र अनावश्यक किचलो झिकेर देश उँभो लाग्दैन । मुख्य कुरा, अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा, विकास र समृद्धितर्फ अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने बेलामा मुलुकलाई फेरि राजनीतिक संक्रमणतर्फ धकेलियो भने त्यो गम्भीर राष्ट्रघात ठहरिने पो हो कि ?

यो पनि-

न्यायालय सुधार्न संविधानमा के के फेर्ने ?

बहस : संविधान र न्यायपालिका पुनर्संरचनाको प्रस्ताव

बहस : संविधानको संरचना र अन्तर्वस्तुमै समस्या