काठमाडौं- नेपालका ठूला उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू सामान्यतयाः सबैसामु परिचित छन् । प्रशंसित वा विवादित हुँदा; उद्योगी/व्यवसायीहरूले सञ्चारमाध्यम वा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् आफ्ना मतहरू राख्ने गर्छन्‌ ।

तर, निरज गोविन्द श्रेष्ठ यस्तो नाम हो- जसलाई धेरै नेपालीले नसुनेका हुन सक्छन् । किनकी उनी सार्वजनिक मञ्‍चमा कमै देखा पर्छन्‌ । तर, उनै श्रेष्ठ दशकयता नेपालको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसँग जोडिएर विवादमा छन् ।

स्थापनादेखि नै श्रृंखलाबद्ध रूपमा विवादित रहँदै आएको एनसेल आजियाटा प्रालिमा गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी श्रेष्ठले ठूलो बदमासी गरेको भेटिएको छ ।

अहिले उनलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलेको र नेपालको कानून उल्लंघन गरी कारोबार गरेको भन्दै सरकारी अनुसन्धानले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मुख्यतः शेयर कारोबारसँग जोडिएको पुँजीगत लाभकरको विषयमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको एनसेलमा श्रेष्ठले ठूलो मात्रामा पुँजीगत लाभकर छली गरेको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । उनले गैरआवासीय नेपाली भएर पनि गैरकानूनी रूपमा स्थानीय हिस्साको शेयर कारोबार गरेका थिए ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटा बहार्ड ग्रुपले गत १ डिसेम्बर २०२३ मा सतिशलाल आचार्यको अफसोर कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।

रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यको श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा थियो ।

टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको शेयर त्यसको ७ वर्षपछि ५ करोड डलर (झण्डै साढे ६ अर्ब रूपैयाँ) मा बिक्री गरेपछि सो विषयमाथि नेपालका नियामक निकाय, संसद्, मिडिया, राजनीतिक दल लगायतमा निकै छलफल चल्यो ।

एनसेलको शेयर अस्वभाविक मूल्यमा भएको खरिद–बिक्रीलाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था व्यवस्था तथा समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारका नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गर्‍यो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

दंगालको सोही समितिले लामो अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदन खबरहबले प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनले एनसेलमा गैर आवासीय नेपाली तथा व्यवसायी निरज गोविन्द श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा शेयर कारोबार गरेको र कर छली गरेको थप पुष्टि गरेको छ ।

साथै; समितिले श्रेष्ठले एनसेलमा गरेको कारोबार र उनको राष्ट्रियतामाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।

अर्बौंको पुँजीगत लाभकर छली

वि.सं. २०५८ असार ७ गते नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न मोदी कर्प लिमिटेड भारत, स्पाइस सेल लिमिटेड भारत र खेतान ग्रुप लिमिटेड नेपालले स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना गरेका थिए । सुरूमा १ करोड शेयर पुँजी राखेर स्थापना गरिएको स्पाइस नेपालमा २०६१ सालमा १० करोड पुर्‍याइएको थियो ।

स्थापनादेखि श्रृंखलाबद्ध रूपमा खरिद–बिक्री भएको स्पाइस नेपाललाई २०६७ कात्तिक १० गते नाम परिवर्तन गरेर एनसेल प्रालि बनाइएको थियो ।

शेयर खरिद–बिक्रीको क्रममा एनसेलमा २०६८ चैत ७ गतेसम्म सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड्स होल्डिङको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतोको स्वामित्वमा २० प्रतिशत शेयर पुगेको थियो । जब कि रेनोल्ड होल्डिङ पनि डा. महतोले नै नेपालमा भित्र्याएका थिए ।

यो पनि-

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

सोही समयमा अर्थात् २०६८ चैत १६ गते डा. उपेन्द्र महतोको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेर निरज गोविन्द श्रेष्ठ एनसेल प्रवेश गरे । दूरसञ्चार नीति, २०६० अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा नेपालीको कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर हुनुपर्छ । श्रेष्ठले डा. महतोमार्फत् खरिद गरेको सो शेयर स्थानीय हिस्सा अन्तर्गतको थियो ।

निरज गोविन्द श्रेष्ठ एनसेल प्रवेश गरेपछि दुई वर्षसम्म सो शेयर आफ्नै स्वामित्वमा राखे । उनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सो २० प्रतिशत शेयर २०७२ चैत २९ मा भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई बिक्री गरे ।

श्रेष्ठले डा. उपेन्द्र महतोसँग शेयर खरिद गर्दा र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरर्सलाई सोही शेयर बिक्री गर्दा दुवैपटक राज्यलाई पुँजीगत लाभकर छली गरेको देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको सो विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन भइरहरहेको अवस्थामा गरिएको सरकारी अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५४औं प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा न्यून बिजकीकरण गरेर पुँजीगत लाभकर छली गरेको उल्लेख गरेको थियो । महालेखाको उक्त प्रतिवेदनअनुसार श्रेष्ठले ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाखमा आफ्नो शेयर बिक्री गरेको देखाउँदै खर्च कट्टी गरेर सरकारलाई २ अर्ब ८३ करोड १५ लाख मात्रै कर बुझाएका थिए ।

जबकी सोही समयमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको टेलियासोनेराले आजियाटालाई ८० प्रतिशत शेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रूपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । महालेखाले उक्त प्रतिवेदनमा ८० प्रतिशत शेयर मूल्यको समानुपातिक हिसाबले श्रेष्ठले बिक्री गरेको २० प्रतिशत शेयरको मूल्य ३६ अर्ब १९ करोड ६० लाख हुनुपर्ने भन्दै ६ अर्ब १५ करोड ४९ लाखको ब्याज र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

साथै, महालेखाले उक्त प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वको २० प्रतिशत शेयर धितो राखेर विदेशी कम्पनीबाट २० अर्ब ऋण लिएको देखिएको समेत उल्लेख गरेको थियो । श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीबाट लिएको ऋणको कारोबार लुकाएको, उद्योग विभाग र करदाता कार्यालयमा फरक–फरक विवरण पेस गरेको र कर छल्ने प्रबन्ध गरेको देखिएको जनाएको थियो ।

श्रेष्ठले गरेको कारोबारमा महालेखाले औंल्याएको विषय ।

तर, महालेखाले औंल्याएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारण गरेपछि श्रेष्ठ ०७४ असोज २२ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले ०७४ असोज २३ गते ठूला करदाता कार्यालयका विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सर्वोच्चले २०७४–डब्ल्यूओ–०२६६ नम्बर भएको सो मुद्दामा ३० वटा पेशी तारेख तोकेको छ । जसमा एकपटक कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश, अर्कोपटक अन्तरिम आदेश, एकपटक निर्णय झिकाउने र अन्तिमपटक आदेश भनेर जारी भएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा देखिन्छ ।

साथै, सर्वोच्चले सो मुद्दाको पेशी भदौका लागि तोकेको छ । एनसेल निकट अधिवक्ताका अनुसार सर्वोच्चले अन्तिमपटक सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा एनसेलसँग सम्बन्धित ३० वटा विभिन्न मुद्दाहरू वर्षौंदेखि विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये निरजगोविन्द श्रेष्ठको मुद्दापनि झण्डै ६ वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ । अर्बौैं पुँजीगत लाभकरसँग जोडिएको मुद्दाको सुनुवाईमा किन ढिला भन्ने सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले अघिल्ला वर्षदेखि मुद्दाहरू अटोमेसनमा अगाडि बढ्ने गरेको र कर्पोरेट मुद्दाहरूको निश्चित कोटा हुने गरेको बताए ।

यो पनि-

एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा

श्रेष्ठले एनसेलमा गरेको सोही शेयर कारोबारको विषयमा टंकमणि शर्मा दंगालको अध्ययन तथा छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ५३ मा पनि श्रेष्ठले डा. उपेन्द्र महतोबाट एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा कायम भएको मूल्य र स्रोत मै छानबिन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । साथै श्रेष्ठले विदशी कम्पनीबाट लिइएको भनिएको २३० मिलियन डलरको बारेमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनको अंश ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनको पृष्ठ ५३ मा नै श्रेष्ठले २०७२ सालमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई उनको शेयर बिक्री गरेपछि टेलिया सोनेराले सुनिभेरा भेन्चर्स क्यापिटलबाट ४८ मिलियन डलर प्राप्त गरेको भनी उसको २०१६ को वित्तीय विवरणमा लेखिएको उल्लेख छ । जसले गर्दा श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको हैसियतले एनसेलमा लगानी गरेको र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्समार्फत् अफसोर भुक्तानी गरेकोले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने समितिको अनुसन्धानले ठहर गरेको छ ।

श्रेष्ठ र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरबीच भएको शेयर कारोबारमा पनि खरिद र बिक्रीको विवरण दुई पक्षले फरक–फरक मूल्यमा देखाएकाले थप छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

श्रेष्ठले एनसेलको शेयर कारोबारमा कर छली गर्ने उद्देश्यले गरेको अफसोर कारोबारको विषयमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले पनि २०७७ सालमा समाचार सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । सो केन्द्रले टेलियाको वार्षिक प्रतिवेदन र आजिायाटाको वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्रोतको रूपमा जानकारी दिँदै निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई २०६८ सालमा डा. उपेन्द्र महतोको स्वामित्वमा रहेको शेयर किन्न ट्याक्स हेभन मुलुकमार्फत् १८ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै सो केन्द्रले सुनिभेरा क्यापिटलले निरज गोविन्द श्रेष्ठमार्फत् २० प्रतिशत स्थानीय शेयर खरिद गर्नुपूर्व आजियाटाले भावना सिंह श्रेष्ठसँग सम्बन्धित अफसोर कम्पनीलाई ९ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको समाचारमा उल्लेख गरेको थियो । एनसेलको शेयर कारोबारका विषयमा पहिल्यै नै आएका समाचार सामग्रीले पनि एनसेलमा गैरकानूनी रूपमा शेयर कारोबार भएको र कर छली भएको भन्ने महालेखा र सरकारी अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याएको देखिन्छ ।

टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले एनसेलको शेयर कारोबार र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको लगानीको विषयमा आएका खोजमुलक समाचार सामग्रीहरूको आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

श्रेष्ठको राष्ट्रियतामाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर

लामोसमयदेखि बेलारुसमा बस्दै आएका निरन्जन गोविन्द श्रेष्ठ पछिल्लो समय भने उनको स्थायी बसाइ स्पेनमा भएको जानकारी पाइन्छ । तर, व्यवसायिक सन्दर्भमा भने उनी नेपाल पनि बाक्लै रूपमा आउजाउ गर्ने गर्छन् । एनसेलबाट औपचारिक रूपमा २०७२ सालमा नै बाहिरिएका श्रेष्ठको नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी छ ।

सानिमा बैंकमा संस्थापक शेयरधनी रहेका उनले २०७९ मंसिरमा सो बैंकको ५१ लाख कित्ता शेयर बिक्री गरेका थिए । विभिन्न सूचना स्रोतहरूकाअनुसार उनले पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको सम्पूर्ण लगानी बिक्री गरिरहेका छन् ।

उनै श्रेष्ठले एनसेलमा गरेको शेयर कारोबारमार्फत् ठूलो कर छली गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । साथै श्रेष्ठले एनसेलको कारोबारमा कर छली मात्रै नभएर दूरसञ्चार नीति, २०६० समेत उल्लंघन गरेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

२०६० सालको दूरसंचार नीतिले ‘नेपालका टेलिकम कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली व्यक्ति वा कम्पनीको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

एनसेलको खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले डा. उपेन्द्र महतोमार्फत् एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा नेपाली भएर खरिद गरेको र बिक्री गर्दा विदेशी भएर गरेको देखिएको उल्लेख छ । जसले गर्दा श्रेष्ठको राष्ट्रियतामाथि छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याइएको हो ।

‘निरज गोविन्द श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको हैसियतले एनसेल प्रालिमा लगानी गरेको देखिन्छ तर विसं. २०७२ मा शेयर बिक्री गरी पुँजीगत लाभकर तिर्दा आयकर ऐन बमोजिम गैरबासिन्दा व्यक्तिको हैसियतले कर तिरेको देखिँदा निज निरज गोविन्द नेपाली नागरिक हुन वा गैरआवासीय नागरिक हुन भनी थप छानबिन गरी गैर नेपाली नागरिकले पनि नेपालको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने नसक्ने अवस्थाको कानूनी तथा नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय’, सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ मा उल्लेख छ ।

साथै महालेखाको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि श्रेष्ठले गैरबासिन्दाको रूपमा नै शेयर कारोबारमार्फत् पुँजीगत लाभकर तिरेको उल्लेख छ । ‘उल्लिखित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा नेपालीको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको एक गैरबासिन्दा करदाताले २०७२/७३ मा आय विवरण पेस गरेअनुसार रू. ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाखमा बिक्री गरेको उल्लेख गरी आम्दानीबाट लागत खर्च रू. २५ करोड कट्टी गरेर हुने लाभ रू. ११ अर्ब ३२ करोड ६० लाखको २५ प्रतिशत कर रू.२ अर्ब ८३ करोड दाखिला गरेको देखिन्छ’, महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा उल्लेख छ ।

कर सम्बन्धी विज्ञ डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले खबरहबसँग कुरा गर्दै महालेखाले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको सन्दर्भमा उठाएको सवाल आफूलाई ‘जेन्युन’ लागेको बताएका छन् । साथै उनले नेपालको कानूनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालीको २० प्रतिशत लगानी सुरक्षित गरिएको विषयलाई पनि उल्लंघन गरिएको विषय राम्रो नभएको समेत बताए ।

२०७३ सालमा महालेखाको ७३ औं प्रतिवेदन तयार पारेका पूर्व महालेपरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले आफूहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ठूलो दबाबबीच पनि प्रतिवेदनमा निरज गोविन्दहरूले गरेको कर छलीको विषयलाई समावेश गरेको बताएका छन् । उनले महालेखाको पछिल्ला प्रतिवेदनमा ती विषयलाई नउठाइएको र विस्तृत विवरणसहितका कागजात लुकाइएको आफूले पछिल्लो समयमा जानकारी प्राप्त गरेको समेत बताए । जुन विषय आँफैमा थप अनुसन्धान योग्य देखिएको छ ।

‘यो ५४औं प्रतिवेदनमा परेको विषय हो, त्यसपछि ५५औं प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकले यो विषय राख्न हुन्न, यो विषय देखाउन हुन्न भनेर ढाकछोप गरेको र प्रतिवेदनमा यी विषय उजागर नगरेको, यी कुराहरूले मान्यता नपाएको’, उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेरको सरकारको इसारा र शिर्ष नेताहरूहरूको इसारामा काम भएको ।’

पूर्वमहालेखापरीक्षक खत्रीका अनुसार पनि श्रेष्ठ जोडिएको सो विषय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ठूलो दबाबका बीचबाट आएको देखिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर खत्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेर एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विषय लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनकाअनुसार सोही मुद्दाकै विजयबाट टेलियासोनेराले याजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्दा बुझाउनुपर्ने मध्येको ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख पुँजीगत लाभकर एनसेलले सरकारलाई बुझाएको थियो ।

गतवर्षको मंसिर र पुस महिनामा एनसेलको शेयर कारोबारको विषयलाई लिएर संसदका ४ वटा समितिहरूले पनि सरकार र नियामक निकायहरूलाई विभिन्न निर्देशन दिएका थिए । तर, टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वले गत माघ १५ गते नै सरकारलाई बुझाएको सो प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म संसदका समितिहरूलाई बुझाइएको छैन भने सार्वजनिक पनि गरिएको छैन ।

निरज गोविन्द श्रेष्ठको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेपनि अनुसन्धान प्रतिवेदनले उनले गरेको अफसोर कारोबार र उनको राष्ट्रियताको विषयलाई समेत छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गर्न भनेको छ । एनसेलसँग जोडिएको कर विवादको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहिरहेकै अवस्थामा उनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत जेठ ३० गते ‘बुद्ध दर्शन र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचार–प्रसार र प्रवद्र्धन गर्नका लागि’ भन्दै उनलाई सद्भावना दूत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरबदल भइरहेपनि नेपालको राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको नजिक रहँदै आएका उनीमाथिको अनुसन्धान अब कसरी बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

एनसेलको विषयमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा देखिएको श्रेष्ठको बदमासीबारेको विषयमा उनको प्रतिक्रिया लिन उनले प्रयोग गर्ने एनसेलको नम्बरमा फोन गर्दा सो नम्बर उठेन । साथै सोही नम्बरमा उनलाई विषयको जानकारी गराउँदै प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गर्दा उनले छिट्टै नै सम्पर्कमा आउने जवाफ पठाए तर, सम्पर्कमा भने आएनन् ।

यो पनि-

एनसेलको रामकहानीः आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य:  छानबिन समिति

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत