डीआईजी केसीको सरुवा प्रकरण संसद्‍मा, कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमाथि उठ्यो प्रश्न « Khabarhub

डीआईजी केसीको सरुवा प्रकरण संसद्‍मा, कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमाथि उठ्यो प्रश्न


१३ श्रावण २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


10.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरिप्रसाद ढकालले नेपाल प्रहरीका डीआईजी मनोज केसीलाई सरुवा गरेर सरकारले नयाँ सत्तागठबन्धन बन्नुको औचित्य पुष्टि गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै ढकालले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

रास्वपासहितको अघिल्लो सरकारले सुशासनको पक्षमा गरिरहेका काम र भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धान रोकेर ठूला नेता जोगाउन कांग्रेस र एमालेले वर्तमान सत्तागठबन्धन बनाएको दाबी उनले गरे ।

‘यो गठबन्धन कुन उद्देश्यले बनेको भनेर हामी भनेका थियौँ, त्यो अब पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले सदनबाट विश्वास पाएको केही दिनमै अब्बल राष्ट्रसेवक कर्मचारी डीआईजी मनोज केसीको सरुवा गरिनु त्यसैको कारण हो।’

ढकालले वर्तमान सरकार बनाउने नाममा सुरुदेखि नै गलत काम गरिएको र गलत कदम चालिएको बताए ।

अनुसन्धान गर्नुपर्नेलाई मन्त्री बनाइएको, प्रदेश सरकारमा ‘गुन्डानाइके’हरू, अपहरण, फिरौती, ज्यान मार्ने र हातहतियारसम्बन्धी अपराधमा मुछिएकालाई मन्त्री पद दिइएको भन्दै ढकालले दुई ठूला दलको कडा आलोचना गरे ।

सरुवा

गृहमन्त्रालयले डीआईजी डा. केसीलाई केही महिनामै सुरुवा गरेको हो । केसीको सरुवा आकस्मिक भएको भन्दै आलोचना जारी छ । केसीको कमान्डमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बेचन झालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

उनले पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीकलाई पनि पक्राउ गरेका थिए । झा र थापा समातिएपछि नेपालको सत्ता समीकरण नै फेरिएको आरोप लागिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८१, आइतबार  २ : २८ बजे

चुनाव हारे पनि विष्णु रिमालको ‘कमब्याक’: नीति प्रतिष्ठानको अध्यक्षका रूपमा सचिवालय बैठकमा ‘इन्ट्री’

​काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) को एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनमा सरकारको अभिव्यक्तिप्रति बाबुरामको आपत्ति

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनको सन्दर्भमा नेपाल

नदी किनाराको मापदण्डबारे फैसला पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो कागजात

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई एमालेले मुख्य हतियार बनाउने

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पार्टीको अनिवार्य कार्यक्षेत्र

एमालेको ‘प्रतिरोधी’रणनीतिः राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स र टोल सुरक्षा समिति बनाउने

​काठमाडौं – पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी र ‘भदौ