काठमाडौं- पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

सर्वोच्चले एउटा मुद्दामा ९ महिना कैद सजाय पनि सुनाएको छ । जोशीलाई सर्वोच्चले ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ९ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा आइतबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् ।

विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको फैसला दिएको थियो । त्यसबेला विशेषले उनलाई डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको  थियो ।

जोशी भ्रष्टाचारमा मुछिएको प्रकरणमा सात थान मुद्दा सर्वोच्चमा थिए । ती सबैको छिनोफानो आइतबार भएको हो । जोशीले आफूसँग जोडिएका मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।

२०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा जोशीविरुद्ध नेपाल सरकारले दर्ता गराएको निवेदनसहित उनले पनि दायर गरेको पुनरावेदन पेश भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये यो भीआईपी प्रतिवादी जोडिएकव र पुरानो मुद्दा थियो ।

जोशी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरि भ्रष्टाचार गरेको एउटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् । अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा भने सर्वोच्चले विशेषको फैसलालाई केही उल्टी गरेर घटाइदिएको छ ।

जोशी मुछिएको भ्रष्टाचार मुद्दा छिनोफानोका लागि सर्वोच्चले पहिलो पटक २०७६ साउन २३ देखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भनेको थियो । त्यसबेला जोशीका वकिलले आय गणनको कुरा झिकेपछि सुनुवाइ अघि बढेन ।

यो मुद्दामा २०७६ साउन २३ गते जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए । त्यसबेला उनीहरूले जोशीको सम्पत्ति गैरकानुनी नभई वैधानिक कमाई भएको जिकिर गरेका थिए ।

१२ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दा एक सय न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएर अन्तिम छिनोफानो आइतबार भएको हो । उनीसँगै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका जयप्रकाश गुप्ता, स्वर्गीय खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादी सर्वोच्चबाट फैसला भएर कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । तर जोशीको मुद्दा अड्किएको थियो ।

कांग्रेसमा राजनीति गरेका जोशी कयौँ पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर अहिले पार्टीबाट कारबाहीमा परेका छन् । यो मुद्दा २०६९ देखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै रोकिएको थियो । अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ मै अंग पुगे पनि छिनोफानो भएन । जोशीले सर्वोच्चमा ८ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिएपछि सजाय पाएका छन् ।

जोशीविरुद्धको मुद्दा २०७६ कात्तिक १७ गते अन्तिम पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकियो । त्यसबेला २०८१ जेठ १ गतेका लागि पेशी तोकियो ।

मुद्दा

जोशीलाई विशेष अदालतले २०६९ साउन १० गते भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। उनीसँग त्यसबेला बिगो र जरिवानासहित ४ करोड ३२ लाख र डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले जोशीसहित आफन्तहरू ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई पनि अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगी बनेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको थियो ।

बहुदलपछि पटक पटक मन्त्री भएका जोशीले अकुत आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी थियो । उक्त सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

२०६३ कात्तिक ३० गते विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दिए ।

जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा त्यो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो।

विशेषको निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेकाले तथ्यभित्र पसेर पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशले जोशीविरुद्धको मुद्दा फेरि ब्यूँतियो ।

यो मुद्दामा २०७० कात्तिक १२ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दियो । त्यसपछि २०७१ भदौ ५ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले निर्णय झिकाउने आदेश दियो ।

त्यसपछि यो मुद्दामा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ भएन । विशेष अदालतबाट आएको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा निर्णय झिकाउने आदेशपछि ६ पटक हेर्न नभ्याइने भयो ।

त्यसपछि ९ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दाको पेशी तोकियो । त्यससँगै पक्ष र विपक्षले यो मुद्दामा ६ पटक सुनुवाइ सार्न निवेदन दिए ।