प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, दुई मन्त्रीले जवाफ दिने « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, दुई मन्त्रीले जवाफ दिने


१४ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ ।

आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कृषि तथा पशुपक्षी विकास सम्बन्धी सांसदहरूका मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २८ को उपनियम (२) बमोजिमको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा रहने सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसैगरी, सभामुखले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ‘विपद व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन, बृहत् गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य सङ्कट पूर्व तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्न आवश्यक भएकोले’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  ६ : ५० बजे

यी हुन् नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीका ११० जना उम्मेदवार

काठमाडौँ– फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको

सशस्त्रका डीएसपी कोइरालाको निधन

कााठमाडौँ – इलामको सीमा सुरक्षा गुल्म पशुपतिनगरका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी

सिकार खेल्न गएका ६ मध्ये एकजनाको गोली लागेर मृत्यु, पाँचजना पक्राउ

सुर्खेत- यही पुस १३ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–८ स्थित मिरिकोट

वीर अस्पतालमा १०३ वर्षीया वृद्धाको मस्तिष्कको दुर्लभ शल्यक्रिया

काठमाडौं- वीर अस्पतालले १०३ वर्षीया वृद्धाको सफल मस्तिष्क शल्यक्रिया गरी

सरकारले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य नीतिको तयारी थालेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सरकारमाथि