काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले दिनसम्म शुक्रबार र शनिबार पार्टी कार्यालय चमतीमा बन्द कार्यशाला चलाएको छ ।

यो कार्यशालामा संसदीय दलको विधान परिमार्जनदेखि चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा छाया सरकार गठनको अभ्यास थालनी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । त्यस्तै पार्टी संगठनलाई सबै पालिकामा पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि समूहहरूबाट आएको छ ।

कार्यशालामा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण र महामन्त्री मुकुल ढकालको बर्खास्तीबारे कुरा भएन । यो कार्यशाला पार्टी संगठन चलायमान बनाउने र संसद्मा भूमिका बढाउने विषयमा केन्द्रित थियो ।

सह-प्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार रास्वपाले पार्टी संगठन सुदृढ बनाउन ६ एजेन्डामा बन्द कार्यशालामा छलफल भएको छ । छलफलबाट आएका सुझावलाई पार्टीले अध्ययन र संशोधनपछि पारित गर्ने रावलले बताइन् । सांसद सोविता गौतम पनि आवश्यकता अनुसार आएका सुझावहरू केन्द्रीय कमिटीले पास गर्ने बताउँछिन् ।

बन्द कार्यशालाबारे रावलले आइतबार खबरहबसँग भनिन, ‘पार्टी स्थापना भएको २ वर्ष पूरा भएको अवसरमा यो कार्यक्रमको योजना बनाएका थियौँ । तर संसद् चलिरहेको र पार्टी सरकारमा भएकाले केही पर धकेलिएको थियो । हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउने गरी छलफल गरेका छौँ ।’

उनले सहकारी प्रकरण र महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनबारे कुरा नभएको बताइन् । ‘हामी एजेन्डाबाहेक अन्य कुरामा छलफल गर्दौनौं । हामीले यी विषय सम्बन्धित निकायलाई छाडेका छौँ’, उनले भनिन् ।

रावलका अनुसार बन्द कार्यशालामा पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य, सांसद, विभिन्न विभागका सदस्य, समिति सदस्यहरू, शुभेच्छुक र वृद्धिजीवी उपस्थित थिए ।

यी हुन विषय र टिम लिडरहरू

विचार समूह
संयोजक : शिशिर खनाल
सचिव : गणेश कार्की

संगठन समूह
संयोजक : डा भरतमणि देवकोटा
सचिव : शंकर श्रेष्ठ

अभियान समूह
संयोजक : क्रान्तिशिखा धिताल
सचिव विज्ञान गौतम

मूल्य–मान्यता समूह
संयोजक : खुस्बुसरकार श्रेष्ठ
सचिव : उपेन्द्र पाण्डे

लिडरसिप क्यान्डिडेट क्लब समूह
संयोजक : डा अतिन्द्र दाहाल
सचिव : राजीव पाण्डे

संसदीय मामिला समूह
संयोजक : सोबिता गौतम
सचिव : निशा डाँगी

दलको विधान संशोधन

संसदीय मामिला समूहको छलफलमा तत्काल संसदीय दलको विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज एकै स्वरमा उठेको छ । उक्त समितिमा चार सांसदहरू सोविता गौतम, निशा डाँगी, विराजभक्त श्रेष्ठ, अशिम शाह र तीन केन्द्रीय सदस्यसहित ७ सदस्य टोली थियो ।

समिति सचिव निशा डाँगीका अनुसार संसदीय मामिला समूहमा संसद्, समिति र विभागलाई कसरी सक्रिय बनाउने विषयमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गरेको थियो । संसदीय मामिलाले ५ वटा मुख्य बुँदामा छलफल गरेको छ ।

छलफलको मुख्य विषय संसदीय दलको विधान संशोधन थियो । डाँगीले भनिन, ‘संसदीय दलको विधानका केही दफा २ दिन अध्ययन गरेका थियौँ । तर पूरै फेर्नुपर्ने रहेछ । यो कुरा केन्द्रीय समितिले पारित गर्छ ।’

रास्वपाले पार्टी विधान संशोधन गरिसकेको छ । तर दलको विधान भने पुरानै छ । पार्टी विधान संशोधन गरिसकेकाले दलको पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उपसभापति डीपी अर्यालले केही समयअगाडि बताएका थिए ।

दलको विधान संशोधन चाँडै अगाडि बढाउने छलफल भएको डाँगी बताउँछिन् । ‘निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था देखेका छौँ । हामी सात सदस्यको अध्ययन र छलफलबाट यो आएको हो । संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि एउटा टोली बनाउने निष्कर्ष संसदीय मामिला समूहको छ ।’

२४ मसिर २०८० मा नै वनस्थलीमा बसेको बैठकमा संसदीय दलको विधान पुनःसंरचना गर्ने निर्णय भएको थियो । तर अहिलेसम्म विधान संशोधन भएको छैन ।

महोत्तरीको जलेश्वर बैठकपछि पनि संसदीय दलको विधान पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषयमा पटक–पटक कुरा उठेको छ । यसअअिघ खबर हबसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छिट्टै संसदीय दलको विधान पुनःसंरचना हुने बताएका थिए ।

यो प्रस्ताव केही दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा लगेर निष्कर्षमा पुग्ने डाँगी बताउँछिन् । रास्वपा सांसद तथा पूर्व खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि दलको विधान संशोधनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।

संसदीय दलको नेता उपनेता, प्रमुख सचेतक सचेतक कसरी छानिने विधि परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको समितिको सुझाव छ ।

संसद्मा बोल्दा संसदीय मूल्य मान्यता पालना र अध्यनमा कमजोरीबारे पनि छलफलमा प्रश्न उठेको थियो । समूहले केही सांसदको प्रस्तुति राम्रो भए पनि अरुको सुधार्नुपर्ने जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सदनको प्रस्तुति हेरेर मात्रै बोल्न दिने, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई विषय देखाएर संसदीय दलको नेताले पनि अध्ययन गरेपछि मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्नेबारे पनि समितिमा गम्भीर छलफल भएको छ ।

संसद्को शून्य समय र आकष्मिक समयमा हुने प्रस्तुतिबारे पनि छलफल हुनुनर्पे समितिको निष्कर्ष छ । सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई विषयवस्तु नदेखाई रास्वपाले अहिलेसम्म सदनमा बोल्न दिएको छैन ।

संसदीय मामिलाबाहेक अन्य समूहले पनि नेतृत्वलाई आफ्ना निष्कर्ष र सुझाव दिएको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताएका छन् ।

विचार समूह : विचार समूहका संयोजक शिशिर खनाल पार्टीको सिद्धान्तमा अलमल नभएको दाबी गर्छन् । उनले सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुदलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने कुरामा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताए ।

जलेश्वर बैठकले उक्त कुराको पुष्टि गरेकाले यसलाई व्यवस्थित र एकीकृत बनाएर लैजान सबैले पहल गर्ने कुरा भएको बताए । तर, रास्वपामा कम्युनिष्ट विचारधारा र लोकतन्त्रवादी विचारधारा दुवैमा आधारित नेताहररू भएकाले पार्टीमा तिक्तता निम्त्याएको चर्चा छ ।

तर नेताहरू पार्टीको विचार प्रष्ट भएको कुरा जलेश्वर बैठकले पुष्टि गरेको तर्क गर्छन् । रास्वपा सह–प्रवक्ता रावल चर्चा भएजस्तो विचारमा बेमेल नभएको दाबी गर्छिन् ।

पार्टीले जिल्लासहित पालिकामा पनि संगठनको आवश्यकता महसुस गरेकाले यसमा पनि छलफल भएको उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । उनले पार्टी स्थापनाको दुई वर्ष पूरा भएको अवसर खबरहबसँग कुरा गर्दै हरेक पालिकामा सानो आकारको संगठन बनाउने बताएका थिए ।

यी हुन् कार्यशालाका सुझाव

१. राष्ट्रिय भेला २०८१ असोज ३ र ४ गते आयोजना गर्ने ।

२. राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ वैशाख तेस्रो सातामा गर्ने ।

३. विधान संशोधन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ मसान्तभित्र तयार गरी केन्द्रीय समितिमार्फत राष्ट्रिय भेलामा पेस गर्ने ।

४. जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिको संलग्नतामा जिल्ला भेलामार्फत जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्ने ।

५. पार्टीको अर्थ राजनीतिक जलेश्वर प्रस्तावनाको व्याख्या गरी वाचापत्र लगायत दस्तावेजका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा प्रशिक्षण चलाउने ।

६. शासकीय स्वरूपबारे पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरी संविधान संशोधनलाई मध्यनजर राखी पार्टीको अवधारणा तयार गर्ने ।

७. जनआवाज अभियान समिति गठन गरी देशभरका जनगुनासा तथा मुद्दा संकलन गरेर सदनमा उठाउने, कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने ।

८. विधेयक मन्थन विभागलाई संसद्मा दर्ता विधेयकहरूबारे आवश्यकताअनुसार प्रवासमासमेत छलफल चलाई सुझाव संकलन गर्ने ।

९. क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीको विधानअनुसार नियमावली र कार्यविधि भदौ मसान्तसम्म तयार गर्ने ।

१०. पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सभा, गोष्ठी आदि कार्यक्रमहरूमा जाने व्यक्तिको छनोटका लागि मापदण्ड तयार पार्ने ।

११. पार्टीको आचारसंहिता र मूल्य मान्यतामा आधारित दस्तावेजहरू पुनरावलोकन गरी सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटी प्रशिक्षणको सामग्रीमा समावेश गर्ने ।

१२. पार्टीको केन्द्रीय अर्थ व्यवस्थापन समिति विस्तार गरी देश–विदेशका सबैलाई जोड्न पार्टी पिल्लर्सको अवधारणा लागू गर्ने ।

१३. गाउँदेखि विदेशसम्मका नेपालीसँग भेटघाट अभियानको सुरुवात गर्ने ।

१४. चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा छाया सरकार गठनको अभ्यास थालनी गर्ने ।

१५ आगामी साता सातै प्रदेशमा यसै प्रकृतिको बन्द कार्यशाला आयोजना गर्ने । केन्द्रीय बन्द कार्यशालामा सहभागी नेताहरू सहजीकरणका लागि सहभागी हुने ।

माथि उल्लेखित १५ बुँदा ६ समूहबाट ल्याइएका हुन् । यी १५ वटा सुझाव पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पास गरिने कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताएका छन् । उनका अनुसार अन्य केही बुँदा पनि अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने छन् ।