काठमाडौं- सरकार र माओवादीवीच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि प्रमुख तीन ठूला दलहरु द्वन्द्वकालीन हिंसाका घटनालाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्नेमा सहमत बनेका छन् । असार ११ गते नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौला सम्मिलित कार्यदलले द्वन्द्वकालका घटनाको उजुर–बाजुर कसरी गर्ने भन्ने विवादको टुंगो लगाएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा सहमित जुटेसँगै अब संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित हुने एमाले संसदीय दलका नेता महेश बर्तौलाले खबरहबलाई बताए ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै गत असार ११ गते विधेयकका विवादहरुको टुंगो लगाउन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा बर्तौला, लेखक शर्मा सहभागी थिए । सो कार्यदलले ७ पटक बैठक बसेर महत्त्वपूर्ण सहमति जुटाएको बर्तौलाले बताएका छन् ।

‘अघिल्लोपटक हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाकै बखत यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि उहाँले अधिकतम प्रयत्न गर्नुभयो । टुङ्ग्याउनका लागि उहाँले धेरै सहजीकरण र समन्वय पनि गर्नुभयो’ खबरहबसँगको लामो कुराकानीमा एमाले नेता बर्तौलाले भने, तर, त्यतिबेला नेकपा एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने गरी लिएको कदमप्रति एमालेले जस लिने भयो भन्ने चिजबाट त्रसित भएर रोक्नका लागि साथीहरू नै लाग्नुभयो । अहिले साथीहरूलाई मिलाएर लगेका छौँ ।’

बर्तौलाको दाबी अनुसार पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टीआरसी विधेयक तयार भएको छ । मुख्यतः चारवटा विषयमा देखिएको विवादसमेत समाधान भएको छ । अब संसदको कानुन, मानव अधिकार तथा संसदीय समितिले प्रतिवेदन बनाएर शीर्षनेतालाई ब्रिफिङ गरेपछि यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुन्छ । टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री बनेकाले यसलाई द्वन्द्वकालका पीडितहरु र अन्तरष्ट्रिय समुदायले पनि सहज रुपमा स्वीकार्ने बर्तौलाको दाबी छ ।

प्रस्तावित विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा चारवटा अपराधलाई सूचीकृत गरेको छ । अब यो ऐन बनेपछि आयोग गठन हुने र तीन महिनासम्म आयोगले पुनः उजुरीहरु लिने बर्तौला बताउँछन् ।

आखिर टीआरसी विधेयकमा कसरी जुट्यो सहमति ? के अब सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसा र लुटपाटका घटनामा दोषीमाथि कारवाही हुन्छ त ? प्रस्तुत छ– तीन दलीय कार्यदलमा बसेर काम गरेका एमाले नेता बर्तौलासँग खबरहबले गरेको विस्तृत कुराकानी–

विगत १८ वर्षदेखि नटुंगिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन संशोधन गर्न प्रमुख दलहरुवीच कार्यदलमा सहमति जुटेको चर्चा छ । कार्यदलको सदस्य समेत रहेको नाताले भन्नुपर्दा टीआरसी विधेयकबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादी कसरी सहमतिमा पुगे ?

विसं. ०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीवीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यो शान्ति सम्झौतामै ६ महिनाभित्र सशत्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिने र पीडकहरूलाई कारवाही गर्ने दुईवटै विषय ६ महिनाभित्र सक्ने भनिएको थियो । तर आज १८ वर्ष पुग्दा पनि त्यो कुरा टुंगिएन ।

पहिलोपटक ०७१ सालमा टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सांसदबाट पारित भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०७१ बन्यो ।

त्यो ऐनले पीडितका कतिपय चासोहरुलाई समावेश गर्न सकेन र ऐन पीडितमैत्री हुन सकेन भन्ने ढंगबाट केही विषयहरू अदालतमा पुगे । अदालतले पीडितमैत्री कानुन बनाउन केही विषयहरूसहित आदेश गर्‍यो ।

सरकारले पछिल्लो पटक टीआरसीका सम्बन्धमा संशोधन विधेयक ०७९ साल फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यो विधेयक ०८० साल वैशाख ५ गते कानुन, मानव अधिकार तथा संसदीय समितिमा आयो ।

यो विधेयकमा कानुन मानव अधिकार समितिले काम गर्न उपसमिति बनायो । सो उपसमितिले लामो समय काम गरेर मेहनतका साथ धेरै कुराहरूलाई टुंग्याउँदै अगाडि बढ्यो । मुख्य गरेर अन्य कुरा भन्दा पनि चार विषयमा कुरा मिलाउन सकस थियो ।

एक– हत्याको परिभाषा कसरी गर्ने ? दोहोरो भिडन्त (Cross firing) भन्ने कि स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको हत्या (Arbitrary killing) भन्ने ? यसमा एउटा विवाद थियो ।

दुई–बालसेनाको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यो पनि विवाद थियो ।

तीन– गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको विषयमा त सहमति हुने कुरा थिएन । यो द्वन्द्व प्रकृयाकै रूपमा अगाडि बढ्छ तर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा भने मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ, पीडितले सहमति नदिए मेलमिलाप हुँदैन र त्यो अवस्थामा पीडितलाई अदालत जाने बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत थियो । अर्को मत त्यसमा अदातल जान दिइनु हुँदैन भन्ने मत थियो । त्यसमा पनि विवाद भयो ।

र, चार– घटी सजाय मागदाबीको कुरा थियो । गम्भीर मानव उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनमा भएको भन्दा घटी सजाय मागदाबी लिएर जान पाउने अहिलेको मौजुदा टीआरसी ऐनमा छ । त्यो विषयमा घटी सजाय भनेको कति हो त ? जस्तो– हत्यामा २० वर्ष सजाय हुन्छ भने त्यो २० वर्षको साटो घटी सजाय कति हो ? यो एउटा प्रश्न सिर्जना भएको थियो ।

भोलि महान्यायाधिवक्ताले अभियोजन गर्दै गर्दा घटी सजाय मागदाबी लिएर जान पाउने कानुनले अधिकार दियो भने २० वर्षको सजायमा उसले एक महिनाको सजाय पनि माग्न पाउने भयो । त्यस प्रकारको अधिकार यो संसदले लान सक्दैन र यसलाई कानूनले चिन्दैन । त्यसकारण कारण घटी सजायँ कति हुने, किटानी नै गर्नुपर्छ भन्ने विवाद थियो ।

यिनै विषयमा पटक–पटक छलफल गरेर हामी निचोडमा पुग्यौँ । यो निचोडमा पुग्न केही गाह्रो थियो ।

असार ११ गते तीन मुख्य दल बसेर टीआरसी विधेयकमा भएका असमझदारी, विवाद र गाँठो परेका विषयलाई फुकाउन भनेर कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट म र माओवादीबाट जनार्दन शर्मासहितको टिम (कार्यदल) बन्यो ।

यसले ६/७ वटा बैठक राखिसकेको थियो । ७ औं बैठकपछि बिहीबार एउटा ‘ब्रेक थु’ गरेर हामी सहमतिमा पुग्यौं । अब हामी संसदमा विचाराधीन एवं उल्झनमा रहेको विधेयकमा कानुनतः सहमति गरेर अगाडि जाने अवस्थामा पुगेका छौँ । यसमा सबैले साथ दिनुहुन्छ भन्ने छ ।

यहाँले चर्चा गर्नुभएका माथिका चारवटा विवादित विषयमा खास सहमति के–के भयो ?

पहिलो कुरा– हत्याको विषयमा जे विवाद थियो, त्यसमा हामीले के लेख्यौँ अब भने नियतपूर्वक या स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको हत्या ९ब्चदष्तचबचथ पष्ििष्लन० लाई अब ‘हत्या’ को परिभाषामा राख्ने भयौँ ।

दोस्रो– बालसेनाको विषयमा के गर्ने भन्दा बालसेनाले हिजो युद्धका बेलामा देशका लागि उनीहरूले कसरी लडे, एउटा पक्ष भयो । तर, उनीहरूले नाबालक थिए । नाबालकहरूलाई युद्धमा समावेश गर्नु आफैँमा बेठिक कुरा हो । तीनको छानबिन प्रमाणीकरणबाट उनीहरू अयोग्य लडाकू भए । हतियार बोकेका केही मारिए, कोही लडाकु भएर सेनामा समायोजन समेत भए । कोहीलाई मोटो रकमसहित समाजमा पुन स्थापित हुने काम भयो । कैयौँ मान्छे सांसद, मन्त्री भए । प्रधानमन्त्री पनि भए । उनीहरू भने अयोग्य लडाकुका रूपमा समाजमा थिए ।

अघिल्लो पटकको केपी ओली सरकारले उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक योद्धाका रुपामा सम्मान पनि गरेको छ । तिनै व्यक्तिलाई यो कारणले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले ‘बालसेना’ भन्ने शब्द राखेनौं तर छानबिन प्रमाणीकरणबाट बहिगर्मित भएका व्यक्तिहरू, जसले आज राज्यबाट पनि सुविधा लिएका छैनन्, उनीहरूलाई यस ऐन अनुरूप परिपूरणको व्यवस्था हुने छ भनेर उनीहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवार, जसले राष्ट्रका लागि सरकारको आदेशबाट लडे, उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै घाइते भएका र मृत्युवरण भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारहरू या सुरक्षा कर्मीहरूलाई यस ऐन अनुसार विशेष राहत प्याकेजको परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भयो ।

अर्को– पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने थियो, त्यो विषयमा पनि हामीले पीडितलाई कानुनी उपचारका लागि अगाडि जान ढोका खुल्ला गरेका छौँ । यसका लागि कुन घटना वा कुन मुद्दा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएको हो र कुन होइन भनेर आयोगले निर्धारण गर्नेछ ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा यहाँहरुले कस्ता घटनाहरु समावेश गर्नुभएको छ ?

हामीले यसमा चारवटा बुँदा समावेश गरेका छौँ । एक– जबरजस्ती करणी । दुई– हत्या । तीन– व्यक्ति वेपत्ता पार्ने । र, चार– क्रुर यातना । यी चार अपराधलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनिएको छ र यी चार विषयमा मुद्दा चल्छ ।

यसअघि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा ७ बुँदा पनि आएको हो तर यिनै चार कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि महत्व दिएको हुनाले हामीले पनि चार कुरा समावेश गरेका हौं । यी चार कुरामा आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताबाट यस ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ । त्योभन्दा बाहेकका घटनामा मेलमिलाप हुन सक्छ । त्यस्तो मेलमिलापका लागि पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिनुपर्छ । स्वतन्त्र सहमति दिएन भने पीडितलाई अगाडि बढ्नका लागि अधिकार हुन्छ ।

मेलमिलापको प्रक्रिया के हुन्छ ?

आयोगले मेलमिलापका लागि अपिल गर्छ । पीडितलाई यसबारे निर्णय गर्न स्वतन्त्रता रहन्छ । मेलमिलापका लागि पीडितले सहमति नदिएको अवस्थामा मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा सरकारवादी मुद्दा जस्तो देखियो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्छ । मेलमिलाप हुन सकेन र पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिएन भने यो प्रकृतिको मुद्दा सरकारवादी हो । तिमीले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर आयोगले महान्यायाधिवक्तालाई भन्छ ।

घर, सम्पत्ति जफत गरेको जस्ता मुद्दाहरुलाई आयोगले सरकारवादी (फौजदारी) नठहरिने भएमा दुनियावादी (देवानी) प्रकृतिको ठहर गर्न सक्छ । परिपूरणमा चित्त बुझेन भने त्यो अवस्था पनि दुनियावादी हुन सक्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप र क्षमादान हुन नसकेको अवस्थामा पनि अदालतमा मुद्दा जान्छ । तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा भने पीडित र पीडक मिले पनि मेलमिलाप हुँदैन ।

माथि चर्चा गरिएका चारवटा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा घटनामा पीडितले क्षमदान वा माफी दिए पनि मेलमिलाप हुँदैन, मुद्दा नै दायर हुन्छ र अदालतले नै त्यसको राफसाफ गर्छ ।

सामान्य घटनामा सजायको कुरा हुँदैन, त्यहाँ परिपूरणको कुरा हुन्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा महान्यायाधिवक्ताले विशेष अदालतमा अभियोजन दायर गर्छ र विशेष अदालतले सजाय तोक्छ । सजाय गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा हुन्छ । माथिका चारवटा घटनामा जोडिएका अभियुक्त र पीडकहरूलाई उसले सजाय निर्धारण गर्छ । यस्तो सजायँको मागदाबी महान्यायाधिवक्ताले लिएर अदालतमा जान्छन् र विशेष अदालतले सजाय घोषणा गर्छ ।

यसरी माग दाबी लिएर जाने क्रममा महान्यायाधिवक्ताले फलानो व्यक्ति हत्यामा संलग्न छ भनेर आयोगले भन्छ । हत्यामा संलग्न भएको फलानोलाई मुद्दा दायर गर्नु भनेर महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्छ । अनि तत्काल उपलब्ध भएका प्रमाणका आधारबाट महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गर्छ ।

अहिलेको कानुनले के भन्छ भने त्यसरी मुद्दा दायर गर्दा हत्यामा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको सजायमा घटी सजाय माग दाबी लिएर तिमस्ले मुद्दा दायर गर । अनि घटी सँजाय भनेको कति हो त ? त्यसको मूल परिभाषा हुनुपर्छ भनेर घटी सजायबारे विवाद थियो । विहीबारको बैठकले हामी के निर्णयमा पुग्यौँ भने अब २० वर्षको सजायमा एक महिना मात्र पनि सजाय माग गर्न पाउने भयो ।

यो कुराको अधिकार महान्यायाधिवक्ता दिनु हुँदैन,त्यसैले हामीले अहिले के भन्यौं भने २० वर्षको सजाय छ भने २५ प्रतिशत (५ वर्ष) भन्दा कम हुने गरी घटाउन पाइएन । यो बेस लाइन हो ।

हरेक प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको सजायको २५ प्रतिशत सजाय तोकेर जानुपर्छ भन्ने भयो । अरू आदेश के गर्छ, अदालतको कुरा हो ।

तर, यो चाहिँ बलात्कारको मुद्दामा होइन । जबरजस्ती करणीमा प्रचलित कानुनमा जे लेखेको छ, त्यहीअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बलात्कार भनेको जहाँ भए पनि त्यो गम्भीर अपराध हो । त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई क्राइमका रूपमा लान्छौँ र प्रचलित कानुनको तहबाट लौजान्छौं ।

अरू तीनवटा हत्या व्यक्ति वेपत्ता र यातनालाई चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार घटी सजाय गर्नुपर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । घटी सजाय गर्छ, तर घटीका नाममा पीडितलाई अन्याय गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबमा भने होइन । यसरी सहमति भएको छ ।

तीन दलका तीनजना मात्र बसेर गरेको यो सहमति सबैले मान्लान् त ?

अब हामी चलिरहेको संसदबाट यसलाई अगाडि लान्छौं । पहिलो चरणमा राजनीतिक चरणबाट टुङग्यायौं । शीर्ष नेताको बीचमा हामीले यो कामलाई संस्थागत गर्छाैं । रिपोर्ट पेस गर्छाैं । रिपोर्ट पेस गरेपछि शीर्ष नेताहरूले दिएको सुझावलाई पनि यसमा समावेश गरेर कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिवेदन बनाएर एकसाथ पठाउँछौं । अनि हाउसले पारित गर्छ र त्यसका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्छ ।

आयोगबाट को पीडित र को पीडक, पहिचान हुन्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो या मानव अधिकार उलङ्घनको घटना हो, सत्य पत्ता लगाइन्छ र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना छ भने आयोगले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्छ । यदि समान्य मानव अधिकार उलंघनको मात्र घटना हो भने आयोग स्वयंले परिपूरणको निर्णय गर्छ । मेलमिलापका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

यसरी हाम्रो देशको शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्नका साथ हामीले काम गरेका छौँ । यो सत्ता पक्ष या प्रतिपक्षको विषय होइन, देशको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिटो भन्दा छिटो यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । यो चालु संसदबाटै विधेयक पारित भएर अगाडि बढ्छ ।

तर, यहाँहरूले गरेको सहमति सरोकारवाला निकायले मानेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?

हामीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यो कानून बनाएका छौँ । यसमा तीनवटा कुरा– विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई फलो गरेका छौँ । नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र नजिरलाई फलो गरेका छौँ । त्यो नजिरभित्र बसेर काम गरेका छौँ । पीडितलाई अधिकतम न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने सुनिश्चितता गरेर यो ऐन बनाएका छौँ ।

यो ऐनको सार भनेको पीडितलाई न्यायमा पहुँच हो । पीडकलाई दण्ड र सजायको माध्यमबाट कानूनी जवाफदेहितामा उभ्याउने कानुनी सुनिश्चितता हो । त्यो पाटोबाट हामीले ख्याल गरेका छौँ । तपाईँले हरेक कुरामा पीडितको चासो देख्नुहुन्छ ।

अब यो ऐन पारित भएपछि आयोग बन्छ । आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँचजनाको टीम हुन्छ । ती पाँचजना अध्यक्ष र सदस्य बन्नका लागि योग्य छन् कि छैनन् भनेर छनोटका लागि सिफारिस समिति बन्छ ।
त्यो समितिले छानेको सूची ठिक छ कि छैन भनेर जनतामा सार्वजनिक गरिन्छ । पीडित र जनताले दिएको सुझावका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तको प्रक्रियामा पनि सुझाव लिने काम हुन्छ ।

आयोगले निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्छ । सामान्य घटनामा मेलमिलापको प्रकृया हुन्छ र परिपूरणको कुरा हुन्छ । यदि मेलमिलापमा चित्त बुझेन र स्वतन्त्र सहमति भएन भने कानूनी उपचारको बाटो खुल्छ । कानूनी उपचारको बाटो बन्द भएको छैन । पीडितमैत्री यहीँ छ ।

यदि मेलमिलाप सहज भयो, स्वतन्त्र सहमति भयो तर परिपूरणमा चित्त बुझेन भने फेरि पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघनमा अधिकार चार घटनामा चित्त बुझेन भने सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर जान पाइन्छ । पीडितलाई कहीँ पनि अपव्याख्या गरिएको छैन । पीडितको भावना समेटेका छौँ ।

हिजोको कानुनले बालसेनालाई अनदेखा गरेको थियो । अहिले हामीले बहिर्गमित व्यक्तिका नाममा उहाँहरूलाई पनि परिपूरणमा समावेश गर्न खोजेका छौँ ।

सरकारको आदेशबाट देशका पक्षमा लडेका सिपाहीहरू अंगभंग र अपाङ छन्, तिनका बारेमा अनदेखा भएको थियो । उनीहरु पनि वास्तवमा राज्यको तर्फबाट लडेका योद्धा हुन् । उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेका छौँ ।

अनि आम सशत्र द्वन्द्वका बेलामा मारिएका, अंगभग भएका, घर लुटिएका, बेपत्ता पारिएका सबैका लागि न्याय हुने गरी काम गरेका छौँ । त्यस कारण अब यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन, यो सिङ्गो देशको साझा विषय हो । कसैको हार र जितको विषय होइन, सिङ्गो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रकृया हो ।

शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा अब विगतमा जस्तो तीनदलवीच खपटप पर्दैन ? यो अन्तिम निष्कर्ष हो त ? अब यसमा प्रश्न नै उठ्दैन ?

अहिले हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छौँ । शतप्रतिशत प्रश्न नआउने पूरापुर ठिक छ भन्ने पनि नहुन सक्छ । तर, ७० प्रतिशत, ६० प्रतिशत जति राम्रो भएको छ, यसलाई संस्थागत गरेर जानुपर्छ । ऐन पारित गरेर त्यसबमोजिम आयोगका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ । भोलि जहाँ असहजता हुन्छ, पीडितले न्याय पाउनका लागि जहाँ गाठो पर्छ, त्यहाँ कानुनहरू संशोधन हुने दस्ताबेज भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरेर जान सकिन्छ ।

भोलिको राम्रोका लागि पुनः कानुन संसोधन गर्नुपर्ने कथाले माग्यो भने त्यसलाई संशोधन गरेर जाने हो । अहिलेलाई चालु संसद बैठकबाट यो पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । यही निर्देशन अनुसार हामीले मसिनोसँग काम गरिरहेका छौँ ।

अब हामी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्छौं । त्यसपछि शीर्षनेताहरूलाई पूर्णपाठ पेस गर्छौं र छिटोभन्दा छिटो समितिबाट प्रतिवेदनसहित हाउसमा पुर्‍याएर पारित गरेर देशको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनतिर लाग्छौँ ।

यहाँहरूले गर्नुभएको सहमति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्ला ? किनभने, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि चासो रहँदै आएको छ….

यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ख्याल गरेका छौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरा हो । पीडितको अधिकार अनदेखा गरेका छैनौं । परिपूरणलाई पीडितको अधिकार भनेका छौँ । परिपूरणमा चित्त नबुझे पुनरावेदन जान पाउने अधिकार बनाएका छौँ । फौजदारी कुरामा पनि जताबाट भए पनि पीडितको अधिकार केन्द्रमा राखेका छौँ । पीडितमैत्री कानुन बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ ।

कतिपय मान्छेहरू नेपालमा अस्थिरता चाहने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगोस् भनेर चाहने अनि नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व भइरह्यो भने आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नका लागि नेपाललाई मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारको कुत्सित मनोविज्ञान भएकाहरू छैनन् भन्ने होइन । त्यस्ताले अरुचि मान्न सक्छन् ।

दुनियाले नमान्ने कुरा छैन । हाम्रो संसदले पनि यसलाई मान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न मान्यतामा जोडिएको हुनाले सर्वस्वीकार्य कानुन बन्छ र लामो समयसम्म अड्किएर बसेको यो विधेयक अब साँच्चिकै टुङ्गोमा पुग्छ     

हामीले मूलतः कसले के भन्छ भन्दा पनि आधारभूत मूल्य मान्यता प्रतिकुल कानून बनाउन सक्दैनौं । पीडितलाई अनदेखा गरेका छैनौं, पीडकलाई उन्मुक्ति दिएका छैनौँ । सबै पीडितलाई न्याय हुने गरी काम गर्न खोजेका छौँ । कतिपय कुरा गर्दै जाँदा व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने हुन्छ । आधारभूत रूपमा जोडिएमा मानव अधिकारका मूल्य मान्यताबाट च्युत भएका छैनौं । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यतिसम्म कि सिङ्गो विश्व जगतले नेपालको सिङ्गो शान्ति प्रक्रियालाई अन्य देशको दृष्टान्तका रूपमा लिन्छ । अन्य देशको संविधान र शान्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाउने दस्तावेज बन्ने गरी हामीले काम गरेका छौँ । दुनियाले यसलाई गहन कितावका रूपमा लिन्छ । नेपालको शान्ति प्रकृर्यालाई सेल गर्न सकिने दुनियाले शान्ति प्रक्रिया कसरी टुङ्ग्याए भनेर अध्ययन गर्न आउन सक्ने गरी हामीले यो प्रकृया अगाडि बढाउन खोजेका छौँ । दुनियाले नमान्ने कुरा छैन । हाम्रो संसदले पनि यसलाई मान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न मान्यतामा जोडिएको हुनाले सर्वस्वीकार्य कानुन बन्छ र लामो समयसम्म अड्किएर बसेको यो विधेयक अब साँच्चिकै टुङ्गोमा पुग्छ ।

अहिलेसम्म अड्किएको चाहिँ कसका कारणले रहेछ ? विगतमा एमालेले टुंग्याउन दिएन भनेर माओवादीले आरोप लगाएको पनि सुनिन्थ्यो…

सशस्त्र युद्ध भइरहेका बेलामा नेकपा एमालेले हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा ल्याउनुपर्छ भनेर वार्ता गर्ने अभियानको नायकत्व गरेको थियो । त्योबेला राज्यको तर्फबाट नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो भने विद्रोहको नेतृत्व माओवादीले गरेको थियो । नेकपा एमाले न पक्ष थियो, न विपक्ष । तर, एमालेले समग्र सशत्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अगुवाइ गरिरहेको थियो । एमालेले युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न खेलेको भूमिकाका कारणले गर्दा एमालेले टीआरसीमा बिल रोक्नका लागि किन भूमिका खेल्ने ? किन अवरोध गर्ने ? हाम्रो यसमा कुनै स्वार्थ छैन ।

हाम्रो स्वार्थ यति मात्र हो कि कतिपय अवस्थामा पीडितलाई अनदेखा गर्ने, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवताविरोधी काम नहोस् नेपालमा । सर्वोच्च अदालतले दिएको म्याडेटभन्दा बाहिर गएर कानून बनाउन जबरजस्त गर्न खोज्ने छुट कसैलाई छैन । यो संसदको गणितको कुरा होइन, नागरिकको न्यायको कुरा हो ।

वीचका कतिपय घटनामा हामीले यो देखेका छौँ कि कतिपय अवस्थामा युद्धरत पक्ष– राज्य या विद्रोहीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि ? त्यसको चक्रब्यूहमा परेर यो विधेयक लामो समय अल्झिएको हो कि ?
अघिल्लोपटक हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाकै बखत यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि उहाँले अधिकतम प्रयत्न गर्नुभयो । टुङ्ग्याउनका लागि उहाँले धेरै सहजीकरण र समन्वय पनि गर्नुभयो । तर, त्यतिबेला नेकपा एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने गरी लिएको कदमप्रति एमालेले जस लिने भयो भन्ने चिजबाट त्रसित भएर रोक्नका लागि साथीहरू नै लाग्नुभयो । तर, अहिले साथीहरूलाई मिलाएर लगेका छौँ । हामी यो प्रक्रिया इमानदारिताका साथ टुङ्ग्याउन चाहान्छौं । अरूलाई पनि विश्वासमा लिएर यो काम अगाडि बढाउँछौँ । एमालेले गर्न दिएन भने कुरा भ्रम हो । एमालेले टुङ्ग्याएर जान्छ ।

अन्तिममा, अबको शान्ति प्रकृया कसरी अगाडि बढ्छ ? आयोगमा दर्ता हुन छुटेका उजुरीहरु पुनः लिइन्छ कि पुरानै उजुरीहरुमाथि काम हुन्छ ? कतिपय उजुरीहरु नै नलिइएको गुनासो पनि पीडितबाट आउने गरेको सुनिन्छ…

यहाँले भनेको जस्तै जबरजस्ती करणीको हकमा उजुरी गर्दा उजुरी नलिएको भन्ने पनि गुनासो आयो । अब यो आयोगले काम सुरु गरेको तीन महिनामा उजुरीका लागि पुनः उजुरीका लागि ३ महिनाको समय व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । त्यो भनेको पीडितलाई अधिकतम न्यायको पहुँचमा ल्याउनका लागि हो । पीडितलाई फेरि पनि तीन महिनाको उजुरीको समय दिइन्छ । यस अगाडि उजुरी भएको थिएन भने पनि आधार प्रमाण भएको खण्डमा उजुरी गर्न पाइन्छ ।

अन्तिममा भन्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमका कुनै पनि हालतमा पीडितले मिल्छु भन्दा पनि मेलमिलाप हुँदैन, मुद्दामै जान्छ । अदालतको आदेश चित्त बुझेन भने उसले सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर जान पाउने अर्को अधिकार छ ।