काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ ।

उयप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक गत साउन २३ गते नै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन् ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पूँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयक दर्ता गराइएको हो ।

विधेयकलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता अर्थमन्त्रालयले देखेको छ । उक्त विधेयक गत असार १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त विधेयकले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ लाई थप कडाइ गरेको छ । ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ कसुरमा यसअघि ‘बिगोबमोजिमको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय’ को व्यवस्था रहँदै आएको थियो ।

विधेयकले उक्त व्यवस्थामा थप कडाइ गर्दै ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई त्यस बमोजिमको जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरेको छ ।

यदि बिगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।