कमला नदीमा पुल निर्माणको माग गर्दै आमरण अनशन | Khabarhub Khabarhub

कमला नदीमा पुल निर्माणको माग गर्दै आमरण अनशन


४ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– धनुषा र सिरहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीय आज सामूहिक आमरण अनशनमा बसेका छन् । 

कमलामा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिरहा–धनुषाको अगुवाईमा आन्दोलित स्थानीय जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशनमा बसेका हुन् । 

गत साता मात्रै मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई नयाँ पुल निर्माणका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने गरी ७ दिने अल्टिमेटम सहित उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि आमरण अनशनमा बसेको संघर्ष समितिका संयोजक प्रविण यादवले जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्रीलाई गत साता नयाँ पुल निर्माणका लागि संघ सरकारसंग पहल गर्न भनेका थियौँ, उनले भने ‘तर त्यहाँबाट एक फोन कलसम्म नआएको र प्रदेश सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन ।’ म आफै पनि आमरण अनशनमा बसेको उनले जानकारी दिए । उनीसंगै १० जना युवा आमरण अनशनमा बसेका हुन् । 

सिरहाको औरही वडा नम्बर ४-का वडाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादव, सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर ४-का वडाध्यक्ष समशाद आलम, सिरहा ६-का वडाध्यक्ष इन्द्रजीत यादव, सिरहा ८-का वडा सदस्य रूपेश यादव, सिरहा पुस्तकालयका कार्यवाहक अध्यक्ष भोगेन्द्र साह, शैलेशकुमार गोइत, मनिष यादव र शिवशंकर यादव आमरण अनशनमा बसेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८१, मंगलबार  ५ : ३५ बजे

म्याद थप गरी ल्याउने क्रममा भागेका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं – म्याद थप गरी ल्याउने क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर

गैरपेसागत कार्यप्रति प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं – प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारको आवरणमा गैरपेसागत क्रियाकलाप भएकाप्रति

एमाले देश परिवर्तनका लागि स्थापित पार्टी हो : महासचिव पोखरेल

दाङ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले विपक्षीको

‘राष्ट्रिय पदमार्ग निर्माण मापदण्ड’ सबै तहका सरकारले लागू गर्ने

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विषयगत समितिको

पाकिस्तान र इरानबाट तीन हजार भन्दा बढी अफगान परिवार स्वदेश फर्किए

काबुल – अफगानिस्तानको उच्च आयोगले जानकारी दिएको अनुसार पछिल्लो पाँच