काठमाडौं- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गत विहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत सहभागी थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दामा ‘पाँचवर्षे हदम्याद’ र कर्मचारीको ‘स्वतः निलम्बन’ सम्बन्धी प्रावधानबारे सभापति रामहरि खतिवडाको छेउमा बसेर विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले के भने ? सुन्दा उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्तै कर्मचारीमैत्री एवं सत्तापक्षीय प्रतीत हुन्छन् ।

संसदीय समितिमा मात्र होइन, अहिले मिडिया र चिया पसलमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । संसदले बनाउने कानूनमा यसरी सार्वजनिक बहस हुनु राम्रो हो ।

तर, विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई पाँच वर्षपछि मुद्दा नचल्ने हदम्याद तोकेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको गम्भीर आरोप ओली सरकारमाथि लागेको छ । यो आरोपलाई चिर्न सत्तापक्षका नेताले सकेका वा चाहेका छैनन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुईवटा कानून संशोधनको प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताको चोचोमोचो मिलेकै देखिन्छ । नीतिगत पहुँचमा भएका ठूला कर्मचारीले पनि यसमा साथ दिएकै छन् । राष्ट्रियसभाले त यसलाई ०७९ चैत २७ गते पारित नै गरिसकेको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भई हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेका दुबै विधेयकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षपछि कारवाही चल्न नसक्ने हदम्यादलाई समेटेका छन् । ऐनका अरु पनि धेरै विषयहरु संशोधन गर्न लागिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले संशोधन गर्न लागेका दुईमध्ये एउटा हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक । र, दोस्रो हो – भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक । दुबै विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट ०७६ सालमा उत्पत्ति भई हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन दुईवटा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसले सुशासनमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव के हो ? यो प्रश्नमा सार्थक बहस हुन सकिरहेको छैन । बहस ‘पाँच वर्षे हदम्याद’ मा बहकिएको छ ।

आखिर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद किन ? यो प्रावधान कसको हितका लागि ल्याउन लागिएको हो ? कसको बुद्धिले यस्तो विधेयक बनाइएको हो ? बुद्धिजीवीहरुको सभा मानिने राष्ट्रिय सभाले किन यसमा आफ्नो विधिशास्त्रीय बुद्धि प्रयोग गर्न सकेन ? आम जनतामा यस्ता विविध प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने नै हो भने कसको हितका लागि ? विधेयकमा उल्लेखित हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान भ्रष्टाचारप्रतिको उदारता हो कि शून्य सहनशीलता ?

संसदीय समितिमा प्रचण्डको विहीबारको प्रस्तुतिबारे केही समयपछि कुरा गरौंला, त्यसअघि दुई विधेयकको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरौं–

ओलीदेखि ओलीसम्म !

भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद तोक्ने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं हुन् । संयोग के परेको छ भने ०७६ सालमा उनी आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । अहिले ओली आफैं सत्तामा आएका बेला यसलाई पारित गर्न खोजिएको छ ।

माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका दुबै विधेयक ०७६ माघ ६ गते संसदमा दर्ता भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ०७६ साल माघ १४ गते विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभामा दफाबार छलफलपछि दुबै विधेयक फागुनमा संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिले छलफल गरेर ०७७ असार ८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको सुझाव आधारमा राष्ट्रियसभाले दुबै विधेयक करिब अढाई वर्षपछि ०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चार वर्षअघि नै संसदमा प्रस्तुत गरेका यी विधेयक चार वर्षपछि उनकै थाप्लोमा सरेका छन् । ०७६ देखि ०८१ सालसम्म आइपुग्दा विधेयकमाथि संसद बाहिर सार्वजनिक रुपमै विवाद उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

सरकारी तहमा हुने अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधलाई नियन्त्रण गर्न गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुबै ऐनको संशोधन प्रक्रिया एकैसाथ अगाडि बढाउँदा जनस्तरबाटै चर्को विरोध सुरु भएपछि अब यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा जिम्मेवार निकायले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

जनस्तरबाटै विरोध र्आको स्थितिमा अब सत्तापक्षका नेताहरुले या त यसलाई जनभावना अनुरुप सच्याउनुपर्छ, या पाँच वर्षे हदम्याद ठीकै छ भनेर जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्छ ।

बहुमत छ भन्दैमा जनतालाई ‘कन्भिन्स’ नगरी गरिएको कामले कस्तो परिणाम ल्याउँदोरहेछ भन्ने पाठ हालै बंगलादेशमा चलेको आरक्षणको विरोधले देखाएकै छ ।

मुख्य ४ सवाल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र र भ्रष्टाचारको मुद्दासम्बन्धी कार्यविधिसँग जोडिएका यी दुई विधेयकका सन्दर्भमा मुख्यतः चारवटा सवाल उब्जिएका छन् :

एक-  भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्नैपर्ने खास कारण के प¥यो ? के–कस्ता समस्या समाधान गर्न कानून संशोधन गर्न लागिएको हो ? भ्रष्टाचारसम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ? कानून संशोधन गरेर अझै नरम बनाउने वा कडा ? अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने कि अहिले भएको भन्दा कमजोर ? अर्थात्, कानून संशोधनको मुख्य उद्देश्य के हो ? शासकीय मनसाय, विधायिकी मनसाय के हो ? यो पहिलो, सारवान प्रश्न हो ।

दुई- भ्रष्टाचारीमाथि जीवनभर, जहिलेसुकै वा मरेपछि पनि मुद्दा चलाउने कि हदम्याद तोकेर पाँच वर्षपछि उन्मुक्ति दिने ? यो दोस्रो नीतिगत एवं सुशासनसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

तीन- मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट) स्तरबाट गरिएको निर्णयउपर अख्तियारले अनुसन्धान–तहकिकात गर्ने अधिकार नहुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको गुनासो अख्तियारका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । तर, प्रस्तावित विधेयकमा विगतकै प्रावधानलाई यथावत राख्दै मन्त्रिपरिषदबाट भएको ‘नीतिगत निर्णयमा’ अख्तियारले हात हाल्न नपाउने प्रावधान समेटिएको छ । तर, नीतिगत निर्णयको परिभाषा के हो ? केलाई नीतिगत निर्णय मान्ने ? क्याबिनेटले गर्ने नीतिगत निर्णय बाहेकका अरु निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न पाउने कि नपाउने ? यो पनि अर्को नीतिगत प्रश्न नै हो ।

चार- ‘अनुचित कार्य’मा अख्तियारलाई तहकिकात गर्न दिने कि नदिने ? अनुचित कार्य केलाई मान्ने ? साथै निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने ? यी प्रश्नहरु पनि सँगसँगै उठेका छन् ।
विधेयकमाथि उठेका यी महत्वपूर्ण चारवटा सवालबारे विश्लेषण गर्नुअघि संशोधित विधेयकमा के–कस्ता प्रावधानहरु समेटिएका छन्, त्यसको रौंचिरा एवं दुईमहले विश्लेषण गरौं–

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा १२ बुँदे संशोधन

कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचारको निवारणसम्बन्धी कानून नेपालमा विसं. २०१३ सालमै बनेको थियो । शुरुमा विशेष प्रहरी विभागले मुद्दा चलाउने गरेकोमा ०३२ सालपछि राजा वीरेन्द्रका पालामा संविधान संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग बनाइयो ।

पञ्चायत ढलेपछि ०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नाम परिवर्तन भएर नयाँ संविधान र कानूनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बन्यो । यो आयोगलाई ०७२ को संविधानले पनि संवैधानिक निकायका रुपमा मान्यता दियो । तर, आयोगको अधिकार क्षेत्रमा भने प्रश्न सधैं उठिरहने गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ०४८ मा अहिलेसम्म दुईपटक संशोधन भएको छ । ०४९ सालमै दुईपटक संशोधन गरिएको यो ऐनलाई ओली सरकारले ०७६ सालमा तेस्रोपटक संशोधन गर्न लागेको हो ।

ऐनका कुल ३८ वटा दफामध्ये १२ वटामा संशोधन, हेरफेर, थपघट गर्न लागिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ का दफा २, ४, १३, १५, १९, २०, २१, २८, २९, ३१, ३५ र ३७ लाई अहिलेको विधेयकबाट संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

हेर्नुहोस् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा गर्न खोजिएको १२ बुँदे संशोधन–

ऐनमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ सम्बन्धी परिभाषा छोटो थियो, विधेयकमा त्यसलाई पाँचवटा बुँदामा समेटेर विस्तार गरिएको छ । त्यस्तै ‘सार्वजनिक संस्था’ सम्बन्धी परिभाषामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेटेर मिलाइएको देखिन्छ । ‘अन्य भन्नाले’ भनेर थप गरिएको परिभाषाले निजी क्षेत्रलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खोलेको देखिन्छ । यो आधारमा हेर्दा ऐनको दफा २ को संशोधनले अख्तियारलाई कमजोेर नभएर बलियै बनाउने देखिन्छ ।

साबिक ऐनको दफा ४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गरिएको छ । विधेयकले यसमा ‘नेपाल सरकार’ को पदावलीलाई संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत परिभाषित गरेको छ । यो दफाको संशोधनले पनि अख्तियारको अधिकारलाई संकुचित बनाएको देखिँदैन । नयाँ संविधानसँग कानूनलाई मिलाएको देखिन्छ ।

ऐनको दफा १३ मा मिसिल र प्रमाणका लिखत झिकाउने लगायतका प्रक्रियागत प्रावधान छन् । साबिकको ऐनको यो दफामा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद रहेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् साविक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३–

ऐनको दफा १५ र १९ मा भने कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी नरम नीति अपनाइएको छ । विद्यमान ऐनले आयोगलाई शंका लागेका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिमाथि ‘स्पष्टीकरण माग्न सक्ने’ भनेको छ । तर, विधेयकमा त्यसलाई नरम भाषामा ‘जानकारी माग्न सक्ने’ भनिएको छ ।

आयोगले वयानमा बोलाउँदा नआउने कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाउने विद्यमान ऐनमा व्यवस्था छ । तर, विधेयकले यसमा आयोगलाई अलिकति अधिकार बढाइदिएको छ । दफा १९ अनुसार त्यसरी वयानमा बोलाउँदा नआउनेलाई सायोगले ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने र वयानका लागि हाजिर हुन निर्देशन दिन सक्नेछ ।

ऐनको दफा १९ ले भनेको छ कि भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गर्दै जाँदा कसैले ‘अनुचित कार्य गरेको’ पाइएमा उसमाथि ‘अनुचित कार्य’ वापतको मुद्दा चल्ने छ । तर, विधेयकले ‘अनुचित कार्य’ लाई हटाउँदै निजमाथि अन्य कानूनले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा अन्य कानूनी कारवाही चल्ने भनिएको छ । यो दफाले आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्न मिल्दैन, कारवाहीको प्रक्रिया हेरफेर भएको भन्न सकिन्छ ।

ऐनको दफा २० मा रहेको ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्दावली विधेयकले हटाएको छ । तर, यो दफामा केही उपदफाहरु थपेर विद्याुतीय अभिलेख, फरेन्सिक इकाई लगाययतका प्रावधानहरु थपिएका छन् । यसबाट आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

ऐनको दफा २१ लाई पनि कर्मचारीको हितमा जारी गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा आयोगले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गरिने भनिएकोमा विधेयकले एउटा उपदफा थपेर अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारीलाई ‘प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने’ यो प्रावधानले राज्यलाई अलिकति आर्थिक भार बढाउने देखिन्छ ।

अहिले नागरिक स्तरमा चलिरहेको बहसको मुख्य गाँठो ऐनको दफा २९ मा पुगेर थुरिएको छ ।

ऐनको दफा २९ ले अवकाशप्राप्त कर्मचारीमाथि जुनसुकै बेला कारवाही चलाउन पाइने भनेको छ । पदमा बहाल रहेका बेला अख्तियारले कारवाही चलाउन नपाउने व्यक्तिमाथि पनि अवकाशपछि कारवाही चलाउन बाधा नपर्ने विद्यमान ऐनको दफा २९ मा व्यवस्था छ । यतिमात्रै होइन, मृत्युपछि पनि उसमाथि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने दफा २९क. मा व्यवस्था छ ।

तर, विधेयकमा यो दफा २९ लाई नरम बनाइएको छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने भनिएको छ । अवकाश पाएको कर्मचारीको हकमा पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । तर, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दामा भने हदम्याद नलाग्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

विधेयकको यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई दुईवटा ‘क्याटागोरी’ मा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । एक– सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नभएको भ्रष्टाचार । र, अर्को ‘सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको भ्रष्टाचार । पहिलोमा पाँचवर्षे हदम्याद लाग्ने तर दोस्रोमा जहिलेसुकै मुद्दा चल्ने भनिएको छ ।

यहाँनेर दफा २९ अनुसार कस्तो मुद्दालाई पहिलो दर्जामा राख्ने र कस्तोलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने भन्ने विवाद पर्न जाने देखिन्छ । किनभने, विधेयकमा यसबारे कुनै ब्याख्या गरिएको छैन ।

ऐनको दफा ३१ मा रहेको कर्माचारीको सम्पत्ति विवरण र मालवस्तुको लिलामी लगायतका प्रावधानका अतिरिक्त केही कडा प्रावधान थपिएको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार गर्ने कम्पनीका ठेकदारहरुलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ३५ को संशोधनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पक्षमा सरकारी वकिलले बहस पैरवी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई साबिकको भन्दा केही प्रष्ट्याउन खोजेको देखिन्छ ।

अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न लागिएको विषयमा चर्चा गरौं ।

के-के फेरिँदैछ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ?

विसं. २०१३ सालमै नेपालमा राष्ट्रसेवकको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन बनेको थियो । पछि ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ ल्याए । त्यसपछि यो ऐनमा ०२२, ०२६, ०४४ र ०४८ मा चारपटक संशोधन भइसकेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा रहेका २० वटा दफामा संशोधन गर्न खोजेको छ । ऐनका दफाहरु २, ३, ७, ८, १३, १५, १७, २०, २३, २७, ३२, ३३, ३८, ४५, ४७, ५०, ५१, ५२, ५६ र दफा ६२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा जस्तै परिभाषालाई संशोधन गरेर संविधान अनुकुल स्थानीय तह र प्रदेशलाई समेत समेटिएको छ । दफा २ मा भएको परिभाषाको संशोधन नयाँ संविधानतः गर्नैपर्ने विषय हो, यसमा विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन ।

ऐनको दफा ३ मा रिसवत (घुस) लिएका कर्मचारीमाथि हुने जरिवाना वा सजायलाई संशोधन गरेर केही थपघट गरिएको छ । सजाय कतै कसिलो पारिएको छ त कतै खुकुलो बनाइएको छ । यसमा सजाय खुकुलो बनाइएको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई सजायको प्रावधान रहेको छ । विधेयकले यो दफालाई संशोधन गरेर राजस्व चुहावटमा संलग्न अन्य व्यक्ति (निजी क्षेत्र) लाई पनि सजायको दायरामा ल्याइने जनाएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले ऐनलाई पहिलेको भन्दा कसिलो र विस्तारित नै बनाउने देखिन्छ ।

विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ मा आयोजनाका लागि लागत इत्यादि तयार पार्दा ‘अस्वाभाविक बढी’ देखाउनेलाई कारवाही गरिने उल्लेख छ । विधेयकले यसमा सच्याएर ‘घटी वा बढी दुबै’ मा कारवाही हुने भनेको छ । यो प्रावधानले पनि कानूनलाई थप कसिलो नै बनाएको छ ।

ऐनको दफा १३ ले ‘प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने’लाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । तर, विधेयकले यसको भाषा र सजाय दुबै सच्याउँदै ‘परीक्षासम्बन्धी कसूर गर्ने’लाई ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । यसमा कैदको न्यूनतम मापदण्ड तीन महिना घटाइएको देखिन्छ भने जरिवानाको रकम अधिक बढाइएको देखिन्छ ।

पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई हुने सजाय घटाइएको छ । ऐनको दफा १५ ले ‘नपाएको ओहोदा पाएँ’ भन्नेमाथि १ देखि २ वर्षसम्म कैद तोकेको थियो, विधेयकले यसलाई ‘एक वर्षसम्म कैद’ भनेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ४५ मा रहेको अवकाशप्राप्त कर्मचारीमाथि कारवाही हुने दफालाई संशोधन गरेर विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद राखिएको छ । यो दफामा रहेको प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ सँग हुबहु मिलाइएको छ ।

विधेयकमा पाँचवर्षे हदम्याद तोकिएको भन्दै दुईवटा ऐनका यिनै दफा २९ र दफा ४५ मा चर्को विरोधको स्वर सुनिएको हो ।

हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विधेयकले संशोधन गरेका बुँदा–

अब पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीबार संसदीय समितिमा के भने ? अब त्यसको चर्चा गरौं ।

कर्मचारीमैत्री प्रचण्ड !

विहीबार समितिमा प्रचण्डले सत्तापक्षको नेताजसरी प्रस्तुत हुँदै भने, ‘यो हदम्याद कति समय राख्ने, कति समय नराख्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ । यसलाई पहिलाको प्रचलनभन्दा बढाउने, घटाउने या यो नराख्ने, यी विषयमा पनि हामीले पर्याप्त छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’

देश हाँकिरहेको छु भन्ने एकजना जिम्मेवार नेताले यसरी जिब्रो चपाएर कुरा गर्न मिल्छ ? प्रचण्डमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता रहेको र उनले सुशासन चाहेको भए भन्न सक्नुपथ्र्यो– भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नतोकौं, जहिलेसुकै, मरेपछि पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने गरी शून्य सहनशीलता अपनाऊँ । कडा कानून बनाऔं । ल्याङ–ल्याङ नगरौं ।

जनउत्तरदायी देखिन नसके पनि मुटु भएको भए प्रचण्डले यो पनि भने हुन्थ्यो– भ्रष्टाचारको मुद्दामा हद म्याद तोकौं ! भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून नरम बनाऔं !

हदम्याद मात्र हो र ? प्रचण्डले अझै अगाडि बढेर भ्रष्टाचारका अभियुक्तप्रति थप उदारता प्रकट गरे । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कर्मचारीको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइसकेपछि पनि कर्मचारीलाई निलम्बन गरिनु उचित नहुने प्रचण्डको तर्क अलि उदेकलाग्दो सुनिन्थ्यो ।

प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘यहाँ अघि आएजस्तै आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेवित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठीक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम कसूरदार हो भन्ने फैसला नगरेसम्म त्यो विषय टुंगिएको त हुँदैन ।’
अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्ट ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरिसकेका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने सर्वमान्य प्रावधानमाथि समेत प्रचण्डले बैठकमा धावा बोले ।

‘हामीले के देख्यौं विगतमा पनि भने आयोगले मुद्दा दर्ता गर्छ, पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ, केही महिनापछि अदालतले फैसला गर्छ, ऊ निर्दोष छ’ उनले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भने, ‘माननीय रघुजी पन्तले पनि यसमा प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो । अनि योवीचको क्षतिपूर्ति के ? भन्ने पनि एउटा प्रश्न भयो ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचारका आरोपीमाथि सहानुभूति प्रकट गर्दै थपे, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता ग¥यो, निलम्बित भयो, अदालतको फैसला विलम्वित (ढीलो) भयो । ऊ रिटायर्ड हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । त्यसपछि हामीले एउटा जटिल परिस्थिति सामना गरेकै छौं । यसको समाधान के भन्ने प्रश्नको पनि हामीले उत्तर दिनु छ अहिले यसबाट । दिने कोशिस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रचण्डले अझै अगाडि बढेर कर्मचारीको पक्षमा वकालत गरे । ‘एउटा त अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्ने कि ? या निलम्वित हुने हो भने अदालतको फैसलापछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि ? या रिटायर्ड हुने स्थिति भयो भने त्यसलाई अपग्रेड गर्न बाध्य पार्ने कि ?’

देशमा भ्रष्टाचारीहरुलाई समाउन नसकिएको र कानूनका छिद्र प्रयोग गरेर उनीहरु उम्किइरहेकोप्रति प्रचण्डमा चिन्ता देखिएन । उनको चिन्ता आयोगले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका कर्मचारीको बढुवा र वृत्ति विकासमा देखियो ।

आयोगबाट मुद्दा चलेका कतिपय कर्मचारीमाथि अभियोग प्रमाणित नहुन सक्छ । तर, विधिशास्त्रको मान्यता छ– अपवादलाई हेरेर कानुन बनाइँदैन । ल्याटिन सुक्ति नै छ- De minimis non qurat lex. अर्थात, मामुली विषयलाई कानूनले सम्वोधन गर्दैन ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनको मूल उद्देश्य कसरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने सारभूत प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, अपवादमा होइन । विधेयकको मूल उद्देश्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । अभियोग लागेका कर्मचारीहरुलाई कसरी उम्काउने भन्ने अर्जुनदृष्टि लगाएर कानून बनाइयो भने त्यसले देशमा ‘श्वेत आतंक’ निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो कानूनले देशलाई थप भ्रष्टाचारमा डुबाउन सक्छ ।

अन्ततः राजनीतिक दलका नेताहरु कानून निर्माणका क्रममा जनता र देशतर्फ फर्कनुको साटो कसरी ब्यूरोक्रेसी र स्वार्थसमूहतिर फर्कन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो– विहीबार सिंहदरबारमा प्रचण्डको प्रस्तुति ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रचण्ड जिब्रो चपाउँदै भने, ‘मैले अहिले निष्कर्षका रुपमा मेरो विचार भनिराख्या छैन । समस्या कहाँनेर परेको छ गाँठो भन्नेबारेमा कुरा गर्दा यहाँनेर गाँठो परेको छ, यसलाई पनि हामीले फुकाउनुपर्नेछ । त्यसकारण समितिमा यो विषयमा पर्याप्त छलफल होस् । विज्ञहरुसँग पनि सम्भव भएसम्म उनीहरुको पनि राय सल्लाह लिएर यो संशोधन विधेयकलाई सकेसम्म परिमार्जित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र विगतमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी बनाइयोस् भन्ने मेरो अपील छ ।’

प्रचण्डले भनेको ‘निलम्बन’वाला गाँठो विधेयकले फुकाएकै छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर निलम्बित भएको कर्मचारीले पछि अदालतबाट सफाइ पाएमा निलम्बन अवधिको तलब पाउने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन (विधेयक) को दफा ३३ मा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएकै छ । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा नै निर्दोष पाइएमा आयोगबाटै उजुरीलाई तामेलीमा राखिन्छ । कसैले झूठा उजुरी दिएमा त्यस्तो झुठो उजुरी दिनेमाथि कारवाही हुने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएकै छ ।

प्रचण्डले भनेको ‘विगतमा देखिएको समस्या’ के हो त ? देशमा घुसघोरी र भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । यसलाई कडा कानून बनाएर कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतिर पो ध्यान दिनुपर्ने हो कि ? यसको विपरीत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई कसरी खुम्च्याउन सकिन्छ र अभियुक्तहरुलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ‘गाँठो फुकाउने’ अहिलेको आवश्यकता हो र ? प्रचण्डको विहीबारको अभिव्यक्तिले प्रश्न उब्जाएको छ । फलतः प्रचण्ड अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेका कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘क्रान्तिकारी’ नेताको योभन्दा अर्को ‘स्खलन’ के होला ?

अख्तियारको मुखमा पानी !

निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायसँग जोडिएका कानून निर्माणमा ती संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

जस्तै– निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानूनको मस्यौदा आफैं बनाएको छ र गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ, जुन गृहमन्त्रालय मार्फत सरकारले संसदमा दर्ता गराउँछ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएको विधेयक निर्माणमा अख्तियारका पदाधिकारीहरुको भूमिका रहेको हुन्छ । र, त्यस्तो विधेयक प्रधानमन्त्रीले संसदमा लैजाने सामान्य प्रचलन छ । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुई विधेयक ०७६ सालमा संसदमा टेबल गरेका हुन् । यी विधेयकमा राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) को मात्र नभएर अख्तियारका पदाधिकारीको पनि बुद्धि मिसिएको हुन्छ ।

उसोभए यी दुई विधेयकबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका के त ? संसदीय समितिले यसमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । तर, राईले यी विधेयक संसदको सम्पत्ति बनिसकेकाले संसदले नै टुंगो लगाओस् भनेका छन् । उनले विधेयकमा रहेको व्यवस्थाको खुलेर बचाऊ गर्नुको साटो संसदलाई नै पन्छाइदिएका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुख रहेका बेला विधेयक ड्राफ्ट भएका कारण राईले त्यसको बचाऊ नगरेको कतिपयको तर्क छ ।  अख्तियार स्रोतकै कतिपयको भनाइ अनुसार अहिलेको विधेयक पूर्ण नरहेको भन्दै अख्तियार प्रमुख राईसमेत असन्तुष्ट छन् ।

खासगरी क्याबिनेटबाट हुने नीतिग निर्णयको परिभाषा हुनुपर्नेमा अख्तियारका पदाधिकारीहरु सुमना श्रेष्ठको संशोधन प्रस्तावप्रति भित्रभित्रै सहमत देखिएका छन् तर उनीहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

अख्तियार प्रमुखमाथि पनि प्रश्न उठ्छ-  देशमा सुशासन कायम गर्न यस्तोखालको कानून बनाउनुपर्छ भनेर संसदलाई स्पष्ट सुझाव दिन अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व किन चुकेको?      

तथापि पाँच वर्षे हदम्यादबारे जुन विवाद चर्किरहेको छ, यसमा भने राईले पाँच वर्षे हदम्याद विद्यमान कानूनमै उल्लेख रहेकाले त्यसलाई विधेयकमा मिलाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गत साता संसदीय समितिमा उपस्थित अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो । त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो ।’

अख्तियार प्रमुख राईले संसदीय समितिमा कूटनीतिक हिसाबले प्रस्तुत हुँदै भने,‘यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर, पर्न सक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

यहाँ अख्तियार प्रमुखमाथि पनि प्रश्न उठ्छ– प्रस्तुत विधेयकमा आयोगले खुल्ला र स्पष्टरुपमा आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने होइन र ? देशमा सुशासन कायम गर्न यस्तोखालको कानून बनाउनुपर्छ भनेर संसदलाई स्पष्ट सुझाव दिन अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व किन चुकेको ?

अहिले पनि दुबै विधेयक संसदीय समितिमै छन्, संसदले यसलाई सुधार गर्न सक्छ । तर, अख्तियारका पदाधिकारीहरु जिब्रो चपाएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने अख्तियारका अधिकारीहरु जस्तोसुकै कानून बनोस् भन्ने हिसाबले मुखमा पानी हालेर बसेका छन् ।

अब माथि उठाइएका ४ सवालको विश्लेषणतर्फ लागौं ।

पहिलो सवाल : विधेयक किन ल्याइयो ? के हो विधायिकी मनसाय ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता नयाँ संविधानसँग तादम्य गराउनु हो । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाईसमेत परिभाषाभित्र समेटिएको छ । यसअर्थमा दुबै ऐन संशोधन हुनु बाञ्छनीय नै देखिन्छ ।

तर, यही बाहनामा ऐन बनाउँदा ओली सरकार केही भड्एिको देखिन्छ । तर, यसमा राजनीतिक नेतृत्व नभएर कर्मचारीन्त्र हाबी हुन गई ‘कर्मचारीमैत्री’ विधेयक बन्न पुगेको देखिन्छ ।
आवश्यकता छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानून । तर, विधेयकको मुख्य जोड कर्मचारीलाई जोगाउनेतिर केन्द्रित भयो ।

आवश्यकता एकातिर, विधेयकको फोकस अर्कोतिर हुन गयो । देशको आवश्यकता र विधायिकी मनसायवीच अन्तरविरोध देखियो । यसले गर्दा दुबै विधेयकले आयोगलाई बलियो पार्ने र भ्रष्टाचारको निरोधमा प्रभावकारी काम हुने सम्भावना रहेन ।

यतिबेला राजनीतिक नेता र सिंगो कर्मचारीतन्त्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनेतिर नभई कमजोर पार्ने र उम्किनेतिर केन्द्रित छन् । यसैको इञ्जिनियरिङका रुपमा विधेयक तयार भएको देखिन्छ ।

दोस्रो सवाल : भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीमाथि जीवनभर वा मरेपछि पनि मुद्दा चलाउने कि हदम्याद तोकेर पाँच वर्षपछि उन्मुक्ति दिने ?

यो प्रश्नमाथिको बहस भने केही भड्किएको देखिन्छ । प्रथमतः भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा यसअघि पनि पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान थियो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने गरी भएको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान ऐनमा पनि थियो, विधेयकमा पनि छ । पहिले नै रहेको व्यवस्थालाई नयाँ थपिएको जस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ, तर यसलाई सरकार चिर्न सकेको छैन ।

पाँचवर्षे हदम्यादका सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने कानूनले भ्रष्टाचारलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ– सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी नगरी गरिएको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति हानी नोक्सानीसहितको भ्रष्टाचार । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी भएको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

दुईखाले भ्रष्टाचारको प्रावधानले समस्या निम्त्याउन सक्छ । कुन मुद्दालाई ‘सरकारी सम्पत्ति हिनामिना’ सहितको भ्रष्टाचार मान्ने र कुनलाई सामान्य भ्रष्टाचार मान्ने ?   

दुईखाले भ्रष्टाचारको प्रावधानले समस्या निम्त्याउन सक्छ । कुन मुद्दालाई ‘सरकारी सम्पत्ति हिनामिना’ सहितको भ्रष्टाचार मान्ने र कुनलाई सामान्य भ्रष्टाचार मान्ने ? यस वर्ष अख्तियारमा दर्ता रहेका ३९४९ उजुरीमध्ये कुनमा ५ वर्षे हदम्याद लाग्ने, कुनमा नलाग्ने ? यसबारे विधेयकमा स्पष्ट ब्याख्या छैन । भोलि यो अदालती व्याख्याको विषय बन्न सक्छ ।

किनभने, आयोगसम्बन्धी विधेयकको दफा २९ लाई संशोधन गर्दै विधेयमले अख्तियारमा दर्ता रहेका उजुरीमा पाँचवर्षे हदम्याद लाग्ने भनेको छ । अब अख्तियारमा रहेका ७ हजार बढी उजुरीहरुमा कुन–कुन ५ वर्षे हदम्यादभित्र पर्छन् र कुन–कुन कायम रहन्छन् ? यो केलाउने आधार चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

विगतमा स्टिङ अप्रेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिँदा सयौं व्यक्तिहरु एकसाथ छुटेका थिए । त्यस्तै अब हदम्यादको फेरो समातेर नछुट्नुपर्ने अभियुक्तहरु पनि मुक्त हुने त होइनन् ? यो जोखिम आउन सक्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेपछि पनि कारवाही चल्नुपर्छ । तर, सानातिना केसमा भने ५ वर्षसम्म वा अवकाश पाएको पाँचवर्षसम्म कसैले मुद्दा नहाले त्यसपछि हदम्याद लाग्ने प्रावधान ऐन र विधेयकमा समेटिएको देखिन्छ । यसको इमान्दार कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्वपूर्ण छ ।

तेस्रो सवाल : मन्त्रिपरिषदस्तरबाट गरिएको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले कारवाही गर्न पाउँदैन भनिएको छ तर नीतिगत निर्णको परिभाषा के हो ? क्याबिनेटले गर्ने नीतिगत निर्णय बाहेकका निर्णयमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउने कि नपाउने ?

यसबारे विधेयकमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनुपर्ने भन्दै रास्पवा सांसद सुमना श्रेष्ठले संशोधन हालेको अवस्था छ । सुमनाले भनेजसरी नै यसको स्पष्ट परिभाषा नगर्ने हो भने क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्ने रोग यथावतै रहनेछ । त्यसर्थ, विधेयकमा यो विषय सच्याउनैपर्ने देखिन्छ । तर, यो विषयमा प्रचण्ड हुन् वा ओली, सबै तैंचुप मैचुप छन् ।

‘नीतिगत निर्णय’ बारे सुमना श्रेष्ठको स‌ंशोधन प्रस्ताव

चौथो सवाल : निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने ?

संसदीय समितिमा छलफलमा रहेका यी दुई विधेयकबाट उद्योग वाणिज्य संघ लगायत निजी क्षेत्र पनि तरंगित भएको अवस्था छ । उद्योगीहरुले निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार पस्न नमिल्ने लविङ थालेका छन् ।
आखिर विधेयकले निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लाग्ने भनेकै हो त ? यदि भनेको हो भने त्यो ठीक छ या बेठिक ? यो प्रश्न पनि निकै नै रोचक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २ मा रहेको परिभाषा खण्डमा ‘अन्य व्यक्ति भन्नाले’ भन्दै एउटा नयाँ प्रावधान थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘अन्य व्यक्ति भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’

त्यस्तै विधेयकको दफा ३१ मा उपदफा ३१ग थपेर ठेक्कापट्टा लगायतका भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीबाहेकका अन्य व्यक्तिलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारमा संलग्न ठेकदार वा निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई कारवाही हुन्छ भन्दा उद्योगी व्यवसायीलाई आपत्ति किन ? यो चाहिँ बुझिनसक्नु छ ।

यो पनि- 

अख्तियार लाग्ने भएपछि तर्सियो निजी क्षेत्र, जोगाउलान् प्रधानमन्त्री ओलीले ?

विधेयकमा उठाइएको अर्को प्रश्न हो– ‘अनुचित कार्य’मा अख्तियारलाई तहकिकात गर्न दिने कि नदिने ? अनुचित कार्य केलाई मान्ने ? तर, यो प्रश्नमा आयोगसम्बन्धी विधेयकको दफा १९ ले ‘अनुचित कार्य’ लाई ‘अर्को कानूनविपरीतको अपराध’ सँग जोडेर कारवाही चलाउने भनेर समेटेकै देखिन्छ ।

विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान मुख्य होइन । ‘नीतिगत निर्णय’ मा देखाइएको मौनताचाहिँ मुख्य समस्या हो । तर, यस्तो गम्भीर प्रश्नमा सत्तारुढ केपी शर्मा ओली हुन् या प्रतिपक्षी प्रचण्ड, ठूला नेताहरु एकमुख देखिएका छन्    

दुबै विधेयकलाई समग्रतामा अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कर्मचारीमाथि उदार बन्न खोजेको देखिन्छ । यी विधेयक कर्मचारी मैत्री एवं भ्रष्टाचारीप्रति केही उदार देखिएका छन् । तर, विधेयकका कतिपय प्रावधान भने अपडेट हुनै पर्ने विषय रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद सम्बन्धी विद्यमान कानूनमै रहेता पनि त्यसैलाई फोटोकपी गर्नुपर्छ भन्ने थिएन, अझै कडा बनाउन पनि सकिन्थ्यो । तर, शासकहरुको नियत नै कसरी हुन्छ कमजोर कानून बनाउने र अख्तियारलाई सकेसम्म निरीह बनाउने भन्नेतर्फ नै बढ्ता जोड देखिन्छ ।

तथापि विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान मुख्य होइन । ‘नीतिगत निर्णय’ मा देखाइएको मौनताचाहिँ मुख्य समस्या हो । तर, यस्तो गम्भीर प्रश्नमा सत्तारुढ केपी शर्मा ओली हुन् या प्रतिपक्षी प्रचण्ड, ठूला नेताहरु एकमुख देखिएका छन् ।

विपक्षी दलका नेताले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाऔं भनेर सरकारलाई दबाव दिन सकेको देखिँदैन ।