काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरणका क्रममा संविधान संशोधनको विषय सम्झौता पत्रमै समावेश गरिएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।

उक्त सहमतिपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुसँगै सरोकारवालादेखि आमनागरिकसम्म वर्तमान संविधानमा गरिने सम्भावित संशोधनबारे चासो र चिन्ता प्रकट भइरहेका छन् ।

गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ सहमति भएको थियो ।

यसैक्रममा ‘संविधान निगरानी समूह’ ले बिहीबार ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास : शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । दरबारमार्गस्थित इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) को कार्यालयमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

निगरानी समूहका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न संवाद कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पूर्वप्रशासक लगायतको उपस्थिति थियो ।

संवाद कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल र एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, रास्वपाका सांसद सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यस्तै कांग्रेस सांसदद्वय सीता गुरुङ र लक्ष्मी परियार, रास्वपा सांसद सोविता गौतम, कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी, उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मी, पूर्वस्थानीइ जनप्रतिनिधि बंशलाल तामाङ लगायतले संवाद कार्यक्रममा ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास : शासकीय प्रभाव’ बारे धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

वक्ताहरु अधिकांशजसो संविधान संशोधनमा केन्द्रित भएका थिए । आईएसएसआरका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले स्वागत गरेको संवाद कार्यक्रममा संविधान निगरानी समूहका महासचिव कृष्णमान श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए । निगरानी समूहमा विभिन्न १० वटा संस्थाहरु आवद्ध छन् ।

दुईजना मुखियाले सनद जारी गरेजस्तो नगरौंं : मिनेन्द्र रिजाल

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले संविधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहे पनि दुईजना मुखिया बसेर सनद जारी गरेजस्तो संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । संविधानसभाले बनाएको संविधान ‘पोलिटिकल फ्रेम’ भन्दा बाहिर गएर संशोधन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘संविधानका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, दुईटा मुखिया बसेर सनक जारी गरेजस्तो संविधान संशोधन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो, संविधानसभाले संविधान बनाएको हुनाले पोलिटिकल फ्रेमभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।’

पूर्वसांसद रिजालले समानुपातिक सूचीमा समावेश हुने व्यक्तिहरूको बारेमा पार्टीले उचित क्लस्टर तयार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘मेरोजस्तो अनुहारलाई किन समानुपातिकमा ल्याउने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘काठमाडौँमा घर भएका र टन्न सम्पत्ति भएका मान्छे समानुपातिकमा किन राख्ने यो विषयमा दलहरूले सोच्नुपर्छ ।’

नेता रिजालले थ्रेसहोल्ड बढाएर सरकार स्थिर नहुने भन्दै थ्रेसहोल्ड बढाउँदा साना दलहरू मारमा पर्ने कुरालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘स्थिर सरकार दिनलाई दलहरूले बहुमत ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड बढाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन जस्तो लाग्छ ।’

लोकप्रियतावाद बढेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जोखिमपूर्ण : प्रदीप ज्ञवाली

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको अवस्थामा लोकप्रियतावाद देखा परेको स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति व्यवस्थामा जान नसकिने बताए । उनले भने, ‘नेपाल अहिले नै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान सक्दैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो अभ्यास अहिले हुन सक्दैन ।’

ज्ञवालीले दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनमा केही काम गर्ने बताउँदै संविधान संशोधन हुनु अगाडि गम्भीर छलफल र बहस हुने बताए ।

‘हामीले बनाएको संविधान त्यसै संशोधन हुँदैन । यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन भएको १० वर्षमा भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गरेर कमी कमजोरीहरू सुधार गर्ने बाटोतिर लगिन्छ ।’

नेता ज्ञवालीले देशमा स्थायित्व र कार्यकालको पूर्ण पालना गर्ने गरी ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अगाडि बढ्ने समेत दाबी गरे ।

देवेन्द्र पौडेलको प्रश्न :  संविधानमा कहाँ व्यवधान भयो ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनको कारणबारे सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई प्रश्न गरे । ‘संविधान संशोधनलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर, दुई दलका केही साथीहरु बसेर राति १२ बजे संशोधन गर्ने भनेर सहमति गर्नुभयो । एक महिनापछि हामीले सुन्यौँ । के विषय संशोधन गर्ने भन्ने सार्वजनिक छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के विषयमा कार्यसम्पादन गर्न संविधानले छेक्यो ? के विषयमा व्यवधान भयो ? कुन बुँदा, के विषय हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हो ?’

यद्यपि, पौडेलले संविधानलाई उथल–पुथल, घटना–परिघटनाले बेलाबखत परिवर्तन भइरहने दस्तावेजका रुपमा चित्रण गरे । ‘कुनै पनि देशको संविधान आजको २१ औँ शताब्दिमा न कुरान हो, न बाइबल हो, न वेद हो,’ उनले भने, ‘यो गतिशील, समकालीन परिस्थितिमा प्रकट भइरहने, राजनीतिलाई परिचालन गर्ने राज्यको दस्तावेज हो । उथल–पुथल, घटना–परिघटनाले बेलाबखत परिवर्तन गरिरहन्छ ।’

सांसद पौडेलले दुई दलीय प्रणाली लागू गर्ने नाममा दल खोल्ने अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाइने पनि जिकिर गरे । ‘अरु आए भने त हाम्रो केही हुन्छ कि भनेर थ्रोस होल्डको प्रतिशत बढाउने, र त्यसपछि गएर अब दुई दलीय प्रणाली लागू गर्ने भनेर दुईसय–तीनसय वर्षको अभ्यास भएका बेलायत र अमेरिकाको कुरा यहाँ टकरक्क ल्याउँ भनेर कसैको दल खोल्ने अधिकारलाई वञ्चित गर्न मिल्छ र ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्न

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जता सरकार उतै कर्मचारी तन्त्र ढल्किएको दाबी गरिन् । उनले संविधान जारी भएको १० वर्षमा पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको पनि बताइन् ।

‘नेपालमा जसको सरकार बन्यो उसैतिर कर्मचारीतन्त्र ढल्किने गरेको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यो पनि समस्या हो ।’

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै नभई संशोधन गर्नुपर्ने विषय पेचिलो भएको भन्दै गौतमले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयन नै नभई संशोधन गर्नुपरेको बहस चलेको छ । यो विडम्बना हो ।’

थ्रेसहोल्ड बढाउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो । गौतमले भनिन्, ‘थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा आएको छ । तर, साना दलको थ्रेसहोल्ड जोड्ने हो भने ठूला दलको भन्दा बढी हुन जान्छ । यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

कर्मचारीतन्त्रमाथि सांसद गौतमले प्रश्न उठाइरहँदा पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मीले भने संयुक्त सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा विकृति ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको विकृतिले राजनीतिसमेत प्रभावित भएको बताए ।

‘प्रशासकीय क्षेत्रमा संयुक्त सरकारले विकृति ल्याएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘राजनीतिलाई पनि त्यसले प्रभावित पारेको छ ।

रेग्मीले नेपालमा प्रशासनिक क्षेत्रलाई स्थायी सरकार भनिए पनि संयुक्त सरकारहरुका कारण प्रशासनिक क्षेत्र धेरै नै अस्थायी बनेको पनि बताए । उनले समय–समयमा भइरहेका सरकार परिवर्तनका कारण प्रशासकहरु दलको स्वार्थ बमोजिम सरुवा हुने गरेको उदाहरण पेस गरे ।

प्रशासक रेग्मीले नेपालको विविधताका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन पद्दति सम्भव नभएको समेत जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री एवं संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजाति महिला लगायत पिछडिएको समुदायको हक अधिकार कटौती गर्न नहुने बताइन् ।

संविधान बनाउँदा अस्थिरता हटाउनकै लागि भनेर दुईवर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने लेखिए पनि दलहरुले छिद्र प्रयोग गरेर ६/६ महिनामा विश्वास फिर्ता लिएर अस्थिरता निम्त्याएको गुरुङले बताइन् । नेताहरुमा यस्तो छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म स्थिरता नहुने उनले बताइन् ।

कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले पनि सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा बाेल्दै रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले संविधान र व्यवस्था परिवर्तनमा भन्दा नेताहरुको आचरण र व्यवहारमा समस्या रहेको हुनाले पुराना दलहरुले आफ्नो आरचण सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गरेका थिए भने सञ्चालन महासचिव कृष्णमान प्रधानले गरेका थिए ।