काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले अध्यक्ष विद्वान गुरुङलाई संशोधित मस्यौदा बुझाएको छ । कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको १११ औँ जन्म जयन्तीको अवसर पारेर समितिले अध्यक्ष गुरुङलाई विधानको मस्यौदा बुझाएको हो ।

तरुण दलको ०८० चैत्र १५ र १६ मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार अध्यक्ष गुरुङले  गत जेठ १८ गते विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । विधान मस्यौदा समितिले विभिन्न चरणमा मातृ पार्टीका नेताहरू र तरुण दलका पूर्व अध्यक्षहरूसँग राय-सुझाव लिएको थियो ।

समितिले साउन १९ देखि २२ गतेसम्म तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरूमार्फत पनि तरुणको राय संकलन गरेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका समितिका सदस्य लोकहरि पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तरुण दलले पहिलो पटक संघीय संरचनाअनुसारको विधान बनाउँदै छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि तरुण दलको विधान संघीय संरचनामा समेटिएको थिएन ।

तरुण दलको विधानमा तीन तहको संघीय संरचनाभित्र ७ प्रकारका समिति राख्ने गरी मस्यौदा गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार तरुण दलमा अब वडा समिति, पालिका समिति, प्रदेश सभा समिति, प्रतिनिधि सभा समिति र जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति रहने छन् ।

प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि : प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिको अध्यक्ष र प्रदेशभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका अध्यक्षहरू पदेन प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेशसभा क्षेत्रबाट खुला २, महिला १, खस आर्य १, आदिवासी जनजाति १, मधेशी १, महिला १ सहित दलित २ र फरक क्षमता भएका/अल्पसंख्यक/सीमान्तकृत/पिछडिएको वर्ग/पिछडिएको क्षेत्र/तेस्रोलिंगी/बेपत्ता परिवार/विस्थापित परिवार/सहिद परिवार/ मुस्लिम/थारु १ गरी जम्मा ९ जना प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हुनेछन् ।

दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि छैटौँ महाधिवेशनबाट फरक फरक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पौडेलले बताए । तर, पाचौं महाधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै तरुण समेट्नुपर्ने  र आधार तयार गर्नुपर्ने भएकाले आगामी अधिवेशनका लागि तरुण दलको केन्द्रीय समितिका सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि प्रदेश अधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला कार्यसमिति : जिल्ला कार्यसमितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १ र सचिव १ निर्वाचित र जिल्ला अध्यक्षले उपाध्यक्ष १, सह–सचिव १ र कोषाध्यक्ष १ मनोनीत गर्नेछ । विभिन्न समूहबाट १३ जना सदस्य र  एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रबाट १ महिला सहित २ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । जिल्ला अध्यक्ष ५ जना सदस्य मनोनीत गर्नेछ ।

केन्द्रीय पार्षद्  : जिल्ला अध्यक्ष, जिल्लाबाट निर्वाचित खुला २ र महिला १ केन्द्रीय पार्षद् हुनेछन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि : खुला २, समावेशी १ सहित महिला २, खस आर्य १, आदिवासी जनजाती १, मधेशी १, दलित १ र फरक क्षमता भएका/अलपसंख्यक/सीमान्तकृत/पिछडिएको वर्ग/पिछडिएको क्षेत्र/तेस्रोलिंगी/बेपत्ता परिवार/विस्थापित परिवार/सहिद परिवार/मुस्लिम/थारु १ गरी ९ जना जिल्लाबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

एक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा महिला १ र खुला १ महाधिवेशन प्रतिनिधि थप हुनेछन् । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रको क्षेत्रीय अध्यक्ष १ र खुला १ गरी २ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।
महानगर र उपमहानगर समितिका अध्यक्षहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश कार्यसमिति : तरुण दलको प्रदेश कार्यसमितिको संख्या भने प्रदेश अनुसार फरक–फरक हुनेछ । प्रदेश पदाधिकारीमा अध्यक्ष १, खुला १,  महिला १ गरी ३ उपाध्यक्ष, महासचिव १  र सचिव २ निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश अध्यक्षले प्रदेश कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष १, महासचिव १, सचिव १ र कोषाध्यक्ष १ मनोनीत गर्नेछ ।

केन्द्रीय समिति : यसअघि तरुण दलको ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो । जसमा ६ पदाधिकारीको व्यवस्था रहेको थियो । अब तरुण दलको केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय हुनेछ । जसमा १० जना पदाधिकारी हुनेछन् ।
पदाधिकारीमा अध्यक्ष १, खुला १ र महिला १ गरी ३ उपाध्यक्ष, महासचिव १ र सचिव २ निर्वाचित हुनेछन् भने अध्यक्षले उपाध्यक्ष १, महासचिव १, सचिव १ र कोषाध्यक्ष १ मनोनीत गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

निर्वाचित सदस्य:  १७ खुला, महिला ९, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ महिला सहित ३ जना हुने गरी ७ प्रदेशबाट २१, खस आर्य कम्तीमा २ महिला सहित ६, आदिवासी जनजाति कम्तीमा २ महिला सहित ६, मधेशी कम्तीमा २ महिला सहित ५, दलित २ महिला सहित ५, थारू १ महिला सहित २, फरक क्षमता भएकारअलपसंख्यक/तेस्रोलिंगी १,  विस्थापित तथा सहिद परिवार १, बेपत्ता परिवार १,  मुस्लिम १/ पिछडिएको क्षेत्र १

मनोनीत सदस्य : केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट  १२ जना र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा  विभिन्न विधामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट ५ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।