माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न सांसदको माग « Khabarhub

माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न सांसदको माग


९ भदौ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन सस्थान अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको समस्याका बिषय संसदमा उठेको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद नविना लामाले ६ वर्षअघिदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि पहल सरकारसँग माग गरिन् ।

‘माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीहरु आन्दोलनरत छन्, ६ वर्षअघिदेखी ती विद्यार्थीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन,’ सांसद लामाले भनिन्, ‘म यस सदनमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु, जसरी भए पनि माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गरियोस् ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका १० वटा क्याम्पसहरुबाट माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पूरा गरेका झन्डै २५ सय विद्यार्थीहरु आफ्नो अध्ययन अनुसारको काम गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बीच समन्वय अभावले नेपालमा माइक्रोवायोलोजी पढेका झन्डै २५ सय विद्यार्थीहरु अध्ययनको प्रमाणपत्र सिरानी हालेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

परिषद् र त्रिविसँग माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका तथा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत लाइसेन्स नपाएपछि अहिले देशभरका माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका र अध्ययन गरीरहेका विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् ।

आफ्नै देशमा अध्ययन गरेका माइक्रोवायोलोजीका विद्यार्थीलाई सरकारले वेवास्ता गरेको अरोप उनीहरुको छ ।


प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०७६, सोमबार  १ : ५९ बजे

एनपीएल इलिमिनेटर : टस जितेर काठमाण्डुविरुद्ध सुरुमा ब्याटिङ गर्दै चितवन

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) तेस्रो संस्करणको इलिमिनेटरमा चितवन

इनम प्रकरण – अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने सामग्री प्रकाशन नगर्न प्रहरीको आग्रह

काठमाडौँ – जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले इनम सापकोटा समेत रहेको

नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो

काठमाडौँ– धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले

बराह सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार विश्वकर्मा पक्राउ

काठमाडाैँ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा

मानव बेचबिखन तथा शारीरिक शोषण रोक्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं– सरोकारवालाहरुले मानव बेचबिखन तथा शारीरिक शोषण रोक्नका लागि प्रभावकारी