काठमाडौं- देशमा संविधान दिवसको उत्सव चलिरहँदा यो साता केही चिरपरिचित व्यक्तिहरु काठमाडौंको सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । माइतीघरको बीच सडकमै सुतेर प्रदर्शन गर्ने समूहमा सेतै दाह्री फुलेका पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोका साथमा काठमाडौं महानगरको मेयरका पूर्वउम्मेदवार सुमन सायमीसमेत थिए ।

बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयरमा विजयी बनेपछि शुभकामना दिँदै विजय जुलुसमा सहभागी बनेका सुमन सायमी यतिबेला मेयर शाहसँग रुष्ट छन् । मेयरसँग मात्र होइन, उनी सिंगो राज्यसत्तासँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । यो असन्तुष्टिले उनलाई विद्रोही बनाउँदै लगिरहेको छ । र, यही क्रममा उनी राजेन्द्र महतोसँग सहकार्य गर्न पुगेका छन् ।

कालीमाटी निवासी स्थानीय नेवार समुदायका युवा सुमन सायमीको अघिल्लो पहिचान एकजना व्यवयायी र समाजसेवीका रुपमा थियो । तर, जब सरकारले उनको आँगनमा डोजर पठायो र घर भत्काउने धम्की दियो, त्यहीँदेखि उनी ‘राजनीति’ मा लागे । अहिले उनी काठमाडौंको सडक विस्तारबाट पीडित बनेका जनतालाई संगठित गरेर आन्दोलनमा सक्रिय बनेका छन् ।

को हुन् सायमी ?

पञ्चायत कालमा सायमीको घरमा तत्कालीन नेकपा मालेको नेताहरुको बाक्लै उठबस हुन्थ्यो । सायमीमा आफन्तहरु पनि कम्युनिष्ट थिए । बहुदल आइसकेपछि पनि सायमीको निकटता एमालेसँगै रह्यो । यसको प्रमाण हो– उनले एकजना ठूला झापाली कम्युनिष्ट नेताकी छोरीसँग अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरे । झापालीसँगको यही नाताले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सुमन सायमीलाई ‘ज्वाइँ’ भन्न रुचाउँछन् ।

गतसाता काठमाडौंबासीका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र लिएर बालुवाटार गएका सायमीलाई ओलीले भित्रै बोलाएका थिए । राधिका शाक्यलाई भाउजू भनेर सम्वोधन गर्दा ओलीले नेवारी समुदायको भएका कारण
‘भाउजू हैन, दिदी भन्नुपर्छ’ भनेका थिए ।

तर, राजनीतिमा परिवारवाद र नाताले काम गर्दो रहेनछ । वामपन्थी पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका र एमाले नेताका ज्वाइँचेला भएता पनि सुमन सायमी अहिले विचारका आधारमा एमालेबाट टाढा, धेरै टाढा हुँदै गइरहेका छन् ।

सडक विस्तारविरुद्ध उभिँदै आएका सायमी ०७९ सालको स्थानीय चुनावको मुखबाट राजनीतिमा सक्रिय बनेका हुन् । यो हिसाबले उनी राजनीतिमा हाम्फालेको करिब तीन वर्ष मात्र हुँदैछ ।

स्थानीय चुनावमा बालेन्द्रले ६१ हजार ७६७ मत पाउँदा कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ३८ हजार ३४१ मत पाएकी थिइन् । त्यस्तै, एमालेका केशव स्थापितले ३८ हजार ११७ मत पाएका थिए । चौथो स्थानमा आएका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले १३ हजार ७७० मत ल्याएका थिए ।

बालेन्द्र शाह र सुमन सायमी (दुबै चस्मामा)

काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा राप्रपाका मदनदास श्रेष्ठले ५ हजार ७७० र विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बास्कोटाले ६४७ मत पाएका थिए । मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार ३५ जना थिए । तीमध्ये कसैले त शून्यमत समेत पाए ।

बालेन्द्रप्रति भित्रभित्रै लोकप्रियता बढेको र कांग्रेस–एमालेको बलियो प्रभाव रहेका अवस्थामा पनि सुमन सायमी एक्लैले कसरी १३ हजार मत पाए ? यसका पछाडि काठमाडौंको कोर नेवारी समुदायको समर्थन सुमनको पक्षमा थियो । सो चुनावी नतिजाले दिएको सन्देश के हो भने काठमाडौंमा सुमन सायमी कसैले नजरअञ्दाज गर्न नसक्ने बागी युवा हुन् ।

महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएपछि सुमन निश्क्रिय बसेनन् । उनले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर पार्टी दर्ता गरे । सो पार्टीका तर्फबाट आफू प्रतिनिधिसभाको उम्मदेवार बने । वागमती प्रदेशसभामा काठमाडौंबाट एकजना लौरो चिन्हबाट प्रत्यक्ष जिताए । समानुपातिकमा एकजना समेत गरी अहिले प्रदेशसभामा सुमनको पार्टीबाट दुई सिटको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रतिनिधिसधाको गत चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट रास्वपाका बिराजभक्त श्रेष्ठले १० हजार ११२ मत पाएर जितेका थिए । यहाँ सुमन सायमीले पुराना पार्टीलाई दोस्रो हुनबाट रोकिदिए ।

सुमनले ०७९ को चुनावमा हाम्रो नेपाली पार्टीमार्फत लौरो चुनावचिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए । दोस्रो स्थानमा आएका उनले ६ हजार १७९ मत पाए भने सत्तारुढ गठबन्धनका जीवनराम श्रेष्ठले ४ हजार ८८१ मत पाए । राप्रपाका प्रकाश रिमाल ४ हजार ३८८ र एमालेका शिवसुन्दर राज वैद्यले ३ हजार ८९१ मत पाए । जसपा नेपालले काठमाडौं ८ बाट ३९२ मात्र बटुल्यो । संसदीय चुनावको यो नतिजाले पनि स्थानीय चुनावमा जस्तै सुमन सायमीको जनमतको आयतन स्पष्ट पारिदियो ।

संघीयसँगै भएको प्रदेशसभाको चुनावमा काठमाडौं ८ (क) बाट हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य ५ हजार ४७० मतका साथ विजयी भए । उनले एमालेका राजेश शाक्यलाई हराएका थिए । हाल बागमती प्रदेशसभामा शैलेन्द्र र सरिता खड्गी दुईजना सांसद हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हाम्रो नेपाली पार्टीले ५५ हजार ७४३ मत ल्याएको थियो । यो भनेको १२ औं स्थानको दल हो ।

तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरुमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीसमेत ७ वटा छन् । एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र लोसपाले प्रत्यक्षतर्फ सिट जिते पनि थ्रेसहोल्ड नकटाएका कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन् । सायमीको पार्टीले भने प्रतिनिधिसभामा एक सिट पनि जित्न सकेन ।

तथापि चुनावमा नेमकिपा ११ औं दल बनेको थियो भने लौरो चिन्ह रहेको सायमीको पार्टी १२ औं स्थानमा आउन सफल भयो । भर्खरै खुलेको पार्टी भए पनि सायमीको दलले समानुपातिकतर्फ चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालभन्दा बढी मत पायो । देशभरिबाट ५५ हजार मत बटुल्नु र प्रदेशसभामा दुई सिट जित्नु सायमीको सफलता थियो ।

प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा लौरो चिन्हमा कोशी प्रदेशबाट २६ हजार र मधेसबाट ११ हजार मत खसेको थियो । बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ४७ हजार मत खसेको थियो । त्यस्तै, गण्डकीमा १८ हजार, लुम्बिनी २७ हजार, कर्णालीबाट १६ सय र सुदुरपश्चिममा २९ सय मत लौरो चिन्हमा खसेको थियो ।

यो आधारमा विश्लेषण गर्दा ०७९ को चुनावमा सुमन सायमीको पार्टीले देशैभरि आफ्नो अस्थित्व कायम गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक अभियान मात्रै चलाएर अधिकार नपाइने रहेछ, त्यसैले राजनीतिमै होमिनुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका सायमी अहिले देशैभरिका पहिचानवादीलाई जोडेर आन्दोलन उठाउने तयारीमा लागेका छन् । यसै अन्तरगत उनले मधेसका नेता राजेन्द्र महतोसँग सहकार्य अगाडि बढाएका हुन् । आफूसँग पूर्वका लिम्बूहरुसमेत जोडिसकेको उनी बताउँछन् ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानकर्षणपत्र बुझाउनुपर्ने कारण, बालेन्द्रसँगको खटपटी र काठमाडौंका समस्या लगायतका सामयिक विषयमा खबरहबले सायमीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

तपाईको टोलीले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर काठमाडौँ सडक विस्तार पीडित एवं खोलाको मापदण्ड पीडितका गुनासाहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभयो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको ०८० पुस ३ गतेको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको पाइयो । न्यायाधीशमाथि महाअभियोगसमेत लगाइयोस् समेत भन्नुभएको छ । न्यायाधीशप्रति यत्ति कडा आक्रोश पोख्नुपर्ने कारण के आइपर्‍यो ?

कारणचाहिँ के पर्‍यो भने बागमती विकास प्राधिकरणको जुन मुद्दा थियो, त्यसमा नदी किनारालाई थप २० मिटर चौडा पारियोस् भन्ने माग दाबी थिएन । उहाँहरुले वस्तुगत स्थिति नै अध्ययन नगरेको अवस्था देखियो । यो अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण नै देखियो ।

यो फैसलाले लाखौं नागरिकको गाँस, बास र कपासमा हानेको छ । उठीबास हुने र सुकुम्बासी हुने अवस्था भयो । गाँस बास र कपासको ग्यारेन्टी त संविधानले दिएको थियो नि त । त्यो संविधानको अधिकारमा अतिक्रमण गरेपछि त महाअभियोग लगाउनुपर्‍यो नि ।

पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति देऊ भनेर ०७४ साल असोज २ गते पूर्ण इजलासबाट निर्णय गरेकै थियो । अहिलेसम्म जनताले क्षतिपूर्ति पाएकै छैनन् । त्यही मुआब्जा र क्षतिपूर्ति लिन जाँदा–जाँदा जुत्तामा प्वाल पर्‍यो तर पैसा पाइएन । अनि जनता जानै छाडे ।

सुकुम्बासीकै रुपमा बसेर उनीहरुले फेरि शून्यबाट आफ्नो जीवीकोपार्जन सुरु गरे । काठमाडौंबासीलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइयो । जबकि सरकारले मुआब्जा दिन सक्दैन भने भएकैलाई व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्ने हो । तर, मापदण्ड ज्यूँका त्युँ नै भयो ।

उदाहरणका लागि–आँखै अगाडिको कलङ्की–नागढुङ्गाको बाटो हेरौं । सामाखुशी–टोखाको बाटो र चाबहिल– टोखाको बाटो हेरौं । त्यहाँ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नै मुआब्जा दिनू भनेर निर्णय गरेको हो ।

कुनै पनि विकासको योजना ल्याउनु छ र जनताको सम्पत्ति लिनु छ भने जग्गा प्राप्ति गरेर, क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर, सहमति कायम गरेर सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको संरचनामा असर नपर्ने गरी, बालबालिकालाई असर नपर्ने गरी मात्र निर्माण कार्य गर्नू भनेर ०७४ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । तर, सरकारले मुआब्जा दिन सकेन । पीडितहरु पनि चुपै लागेर बसे ।

न्यायालय पनि कागजमा मात्र सीमित भयो । खाली निर्णय गरेर पठाइदिने कि फैसला कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि हेर्ने हो ? हामीले मुआब्जा नपाएपछि अदालतको अवहेलना भयो भनेर सरकारविरुद्ध मुद्दा पनि धेरै हाल्यौं । तर, त्यो जनताको मुद्दा लम्बियो, कहिल्यै फैसला भएन ।

बालाजु बाइपासको केसमा ३९ परिवारलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणले नै दायाँ ७, बायाँ ७ मिटर मापदण्ड राख्दाखेरि त्यो पनि अवैधानिक थियो । जनताको जग्गा प्राप्ति गरेर लिनुपर्ने थियो । त्योबेलामा जनतामा चेतना थिएन । कानून भनेपछि पालना गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यसले गर्दा डोजर आतंकका कारणले महानगर आएर छाडेको ३÷३ मिटरमा पनि पछि डोजर लगाइदियो । जग्गा छाडेर घर बनाउँदाखेरि फेरि डोजर लगाइदियो । त्यहाँ एक साइडमा मात्र डोजर लगाइयो । एकजना सांसदको सिनेमा हल बचाउनका लागि एक साइडमा मात्र डोजर लगाइयो, जहाँ ‘स्वबासी’हरु थिए ।

स्वबासीहरूको व्याख्या संविधानमा गरेकै रहेनछ । जबकि स्वबासीहरु विसं. २००५ सालदेखि तिरो तिरेर बसेका व्यक्ति हुन् । लालपूर्जा नभएका, अस्थायी निस्सा भएका र महानगरले घर नम्बर दिइरहेका ठाउँमा पनि डोजर चलाएर, उठीबास गराएर ६ परिवारलाई सुकुम्वासी बनाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयले स्टे अर्डर दिँदादिँदै पनि त्यो आदेशलाई सरकारले बालाजुमा धज्जी उडाइदियो । सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लगाउँदा पनि केही भएन । त्यसैले, अब सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध सरकारको पक्षबाट पुनरावेदन गरिनुपर्छ र त्यो फैसलालाई खारेज गरिनुपर्छ । जनताका लागि सरकार र न्यायालय छैन भने जनता कहाँ जाने त ? बाटोमा आउने त होला नि ।

हामी अहिले सडकमा आइरहेका छौँ । मोर्चाले काठमाडौंमा भदौ ३१ गते मसाल जुलुससहितको वृहत् विरोध कार्यक्रम गरेको छ । असोज ३ संविधान दिवसका दिन संवैधानिक अधिकार नदिने यो संविधान के काम ? भनेर हामीले प्रदर्शन गर्‍यौं ।

संविधानले स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक, मौलिक हकका रूपमा दिँदादिँदै सुकुम्वासी भइन्छ भने यो संविधानको औचित्य नै रहन्न भनेर हामी सडकमा निस्केका हौँ ।

अलिकति तपाईको व्यक्तिगत पृष्ठभूमितिर फर्कौं । तपाई ०७९ सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्नुभयो । चौथो स्थानमै रहे पनि सम्मानजनक मत पाउनुभयो । त्यसबेला तपाई भर्खरै राजनीतिमा आएको हुँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । पछि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट प्रतिनिधिसभामा पनि उठ्नुभयो । के तपाई अब चुर्लुम्मै डुबेर राजनीतिमा होमिनु भएको हो ?

म राजनीति गर्छु भनेरै निस्किएको हो । तर, यसको पनि कारण छ क्या ।

कस्तो कारण ?

म व्यापारिक मान्छे । सामाजिक कार्यकर्ता । तर, सरकार डोजर लिएर कालीमाटीमा मेरो घर भत्काउन आयो । मसँग लालपूर्जा, कर तिरेको रेकर्ड सबै छ, के आधारमा घर भत्काउनुहुन्छ भन्दा ‘माथिको आदेश’ भन्दै मेरो घर भत्काइयो । ‘माथिको आदेश’ दिने को हो ? मलाई चाहियो । त्यो पत्ता नलगाएसम्म छुन दिन्नँ भनेपछि झगडा पर्‍योे । त्यसपछि घरको बार भत्काएर हिँडिदियो । त्यहीँबाट टस्सल सुरु भयो । बाजेका पालादेखि समस्या आइरहेको छ, नातिका पालामा पनि समाधान हुँदैन भने कहिले हुने ?

त्यो महानगरले गरेको हैन, केन्द्र सरकार, उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको हो । भाइकाजीका पालामा भएको हो । त्योबेला मलाई अन्याय भयो । ज्यानसँग खेल्यो भन्ने महसुस भयो । यो त ज्यान सँगको विषय भयो । जबरजस्ती छ । मान्छे धकेलेको छ । त्यसपछि म बाहिर निस्कें । विभिन्न दलका नेतासँग लबिङ गरे ।

सबै नेताले अन्याय भएकै हो भनेर आश्वासन दिए । अरूलाई आरोप लगाए । बाबुराम भट्टराईले गरेको हो भने । अर्को प्रधानमन्त्री हुँदा सल्टाउँ न त भन्दा तीन महिनामा गर्ने भनेको तीन वर्ष बित्यो, केही हुँदैन । डोजर आएको आएकै गरेपछि मैले मुद्दा हालें । मुद्दा हालेपछि रोकियो ।

तोकिएको मापदण्डअनुसार सरकारले बाटो चौडा पार्न पाउँदैन ? तपाईहरुको तर्क के हो, सरकारको तर्क के हो ? कुन ‘मापदण्ड’ को विवाद हो यो ? २०२१ सालको नापीको मापदण्ड हो कि ?

सरकारले चाहेका बेलामा मापदण्ड तोक्न सकिन्छ । तर, त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ क्या । जग्गा प्राप्ति ऐन छ । साइड क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । मुआब्जाको कुरा हुन्छ । पुनस्र्थापनाको कुरा हुन्छ ।

यी सबै कुराहरु नगरी एकैचोटि भत्काउने टेन्डर हालिदिएपछि समस्या आउँदैन ? सबै प्रक्रिया पूरा नगरी टेन्डर हालेपछि म छक्क परें । त्यो ‘मापदण्ड’ सधैं हाम्रा लागि तरबारजस्तै भयो, कतिबेला खस्ला भनेर डराएर बस्नुपर्ने ।

त्यही घटनापछि तपाई राजनीतिमा होमिनुभएको हो ?

कानुन बमोजिम गर भनेर अदालतबाट आदेश आयो, कानुनले मुआब्जा दे भन्यो, तर सरकारले झुलाएको झुलायै गर्‍यो । अनि म सबै पीडितलाई उतारेर माइतीघर मण्डलामा गएँ ।

नजिकै न्यायाधीश बस्छन्, आवाज सुनुन् भनेर माइतीघरमा धर्ना बस्यौं । त्यहाँ पनि सुनुवाइ नभएपछि आदिवासी अधिकारको पनि कुरा आयो । मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र आदिवासी अधिकारका जानकार शंकर लिम्बूलाई भेटेँ । उहाँले म को हुँ भनेर चिनाइदिनुभयो । आइएलो–१६९ र कानूनको कुरा मलाई कुरा क्लियर गराइदिनुभयो । तपाईहरु यहाँ (उपत्यका) को अधिकारसम्पन्न व्यक्ति हो । जल, जमिन, जंगलमा अधिकार हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर गराइदिनुभयो । पछि आएको कानूनले आदिवासीहरुलाई राज्यबाट केही पनि गर्न पाइँदैन भन्नुभयो । त्यसपछि अन्यत्रै नयाँ सिटी विकास गर्नुपर्‍यो, पुरानो सिटीलाई नभत्काई व्यवस्थापन मात्रै गर्नुपर्‍यो भन्नेमा गयौं हामी ।

त्यसपछि मैले समग्र अध्ययन गरें । संरक्षण गर्नुपर्ने कहाँ–कहाँ छ ? हरिसिद्धी, सुनाकोठी सबै ऐतिहासका ठाउँहरु थुप्रै थिए । १७ सय वर्ष पुराना चैत्यहरु थिए । त्यहाँको मन्दिर सार्ने कुरै भएन । कतिले त यसको महत्व बुझ्नुहुन्न । त्यो मन्दिर सार्ने हो भने त घरमै लगेर राखे भयो । इतिहास भन्ने चिज पनि सिध्याउने ? यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर रोकिदियौं हामीले । हामीले चारैतिर मुद्दा हाल्यौं । तैपनि सरकारले पेल्न चाहिँ छाडेन ।

घरअगाडिको बाटोमा धुलाम्य पारेर यातना दिने काम भयो । मानिसको स्वास्थ्यसँग खेलवाड भयो । वर्षौंसम्म पनि जनतालाई पीडा दिने काम भयो । यस्तो अवस्था बनाइदिएपछि ‘इरिटेड’ भएर आ.. छाडिदिउँ भनेर छाड्नेहरु पनि भए । स्थानीयहरु विभाजित हुन थाले ।

यही विभाजनमा सरकारले खेल्न थालेपछि म अब यो मुद्दा स्थापित गर्नका लागि राजनीतिकरुपमै जानुपर्छ भनेर ०७४ सालमै तयार भएको थिएँ ।

त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकामा ‘मुभमेन्ट’ तात्तिइराखेको थियो । म बाहिर निस्कन लागेपछि मभन्दा माथिल्ला लिडरहरुलाई गाह्रो भयो । मलाई एकदमै दबाव दिए र चुनावमा उठ्नै दिएनन् । त्योबेला नै म उठेको भए बालेन्द्रजी आउँदैन थिए ।

मैले ०७९ मा आइसकेपछि कसैलाई पनि सोधिनँ । कसैसँग सल्लाह नगरी आफैं निर्णय गरेर मेयरमा उठेँ । त्योबेलामा पनि हाम्रै अभियन्ताहरुले टेन्सन दिए । उनीहरुलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै मेरो टाइम गयो । चुनाव आउन १४ दिन बाँकी हुँदा म बल्ल बाहिर निस्किएँ । अन्तरवार्ताहरु त चुनाव आउनुभन्दा एकहप्ता अगाडिदेखि मात्र दिन थालें ।

त्योबेला मेरो भिजन क्लियर थियो । यो–यो काम गर्ने भन्ने थाहा छ । तर, केही तयारी थिएन । म एक्लै भएँ । तर, मेरो ग्राउण्ड रियालिटीका कारण अग्र्यानिक भोट पाएँ ।

चुनावअघि बालेन्द्र शाहसँग पनि तपाईको वार्ता भयो, हैन ?

त्यसबेला मैले बालेन्द्रजीसँग पनि कुरा गरेँ । स्वतन्त्र धेरैजना उठेर जितिँदैन, एकजना मात्रै उम्मेदवार बनौं भनें ।

मैले भनें– म स्थानीय हुँ, स्थानीय तहमा त स्थानीयलाई नै दिउँ न । काठमाडौंको यो–यो समस्या छ, यसको समाधानका लागि स्थानीय तह मलाई देऊ भनें मैले बालेन्द्रलाई ।

बालेन्द्रको जवाफ के थियो ?

बालेन्द्रले ‘हैन दाइ, मैले धेरै तयारी गरेको छु, म जित्छु’ भन्छ बा ! यति मत आउँछ भन्छ बा ! हामी यसरी सबैजना उठेर कहाँ तिमीलाई मत आउँछ ? भनेर प्रश्न गर्दा ‘हैन, दाइ मैले धेरै तयारी गरिसकें’ भन्छ ।

अर्कोपालि चाहिँ सँगै जाऊँ भनेर उनले नै मसँग प्रस्ताव राखे । उनीहरुले नै अर्कोपटक सुमन सायमी प्रतिनिधि भनेर प्रचार गरे । त्यो प्रचार मैले गर्न लगाएको हैन, उनीहरुले आफैं गरेको ।

त्यसबेला मेरा क्रियाशील कार्यकर्ताहरु कोही पनि मसँग हिँडेनन् । जब भोट गन्न सुरु भयो, आँखिझ्याल–लौरो, आँखिझ्याल–लौरो मात्र आउन थाल्यो ।

यसरी सुमन दाइ उठ्यो भने कोर एरियाको भोट काटिन्छ र म जित्छु भन्ने पहिल्यै थाहा थियो क्या बालेन्द्रलाई । कोर एरियामा म सक्दिनँ, दाइ उठ्यो भने मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उसलाई ‘क्याल्कुलेसन’ थियो ।
यस्तो रणनीतिक रुपमा आएका रहेछन् कि पुरै तयारीमा रहेछन् । मिसन, भिजन लिएरै आएका रहेछन् । बालेन्द्रले लौरो चुनाव चिन्ह लिए, मैले आँखिझ्याल लिएँ ।

यस्तो मतपत्रमै नदेखिने लौरो किन लिएको बालेन ? भनेर मैले सोधें । उनले बा–आमालाई टेकाउने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउने भनेर तुरुन्तै नारा बनाएर ब्रान्डिङ गरे । टेक्नोलोजी फ्रेण्डली युवाको टिम थियो ।

गणना हुँदा जब ३० हजार मत पुग्यो, त्यसपछि अब जित्छ भन्ने मलाई लाग्यो अनि मैले बालेनले जित्छ भनेर बोल्दिएँ ।

चुनावपछि फेरि एकै ठाउँमा हुनुभयो हैन ?

भाइहरुले सुमन दाइ पनि राम्रो मान्छे हो भन्थे । मलाई फोन गरिराख्थे । उनैले मलाई बोलाए । यस्तो बेलामा जानुपर्छ दाइ भनेर सब केटाहरु कराउन थाले । म (विजय जुलुसमा) गएँ ।

सुमन यहाँको रैथाने हो । अन्दोलनकारी हो । निरन्तर लागिरहेको मान्छे, यसलाई साथ लियो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर उनीहरु तयारी अवस्थामा थिए । मैले पनि बधाई दिएँ । बालेन्द्रको ‘सेन्स अफ ह्युमर’ राम्रो छ । म बस्ने बित्तिकै उनले पनि राम्रो व्यवहार गरे । टोपी लाइदिने, खादा लाइदिने गरे ।

म ग्राउन्ड रियालिटीबाट आएँ, बालेन्द्र सेलीब्रेटी भएर टपबाट आए । उनले ग्राउण्ड रियालिटी बुझेका छैनन्   

निर्वाचनपछि तपाई विजय जुलुसमा सहभागी भएकाले बालेन्द्र र सुमनबीच राम्रो सहकार्य हुन्छ भन्ने धेरै मानिसको अपेक्षा थियो । तर, किन हुन सकेन ? तपाईहरुको मतभिन्नता कहाँनेरबाट सुरु भयो ?

म ग्राउन्ड रियालिटीबाट आएँ । उनी सेलीब्रेटी भएर टपबाट आए । उनले ग्राउण्ड रियालिटी बुझेका छैनन् ।

 बालेन्द्रजी पनि त काठमाडौंको मौलिक संस्कृतिप्रेमी नै देखिनुहुन्छ नि ?

चुनावमा मुद्दा त त्यही बोके । किनकि उनीहरुलाई थाहा थियो । बालेन्द्रका सल्लाहकार नै नेवार हो नि त । मेयरले ड्रेसदेखि लिएर, गानादेखि लिएर सबै कुरामा समुदायको पक्षमै लागिरहेको देखिन्छ । यो हिसाबले उनले राम्रै कामहरु गरिराखेको देखिन्छ ।

हाँडीगाउँकै कुरा गरौं न, हरेक शनिबार सांस्कृतिक खानालाई प्रवर्धन गरिएको छ । जीवनमा कहिल्यै सफा नगरेका ठाउँमा नगर प्रहरीहरु पठाएर सफा गरिएको छ । मठ मन्दिरहरु सफा गर्ने काम भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।

बालेन्द्रको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको विनाअध्ययन, विनापूर्वाधार, विनाविकल्प काम गर्ने ।

बालेन्द्र काम गर्न खोज्छन् । बेला–बेला ‘ब्याक’ पनि हुन जानेका छन्, एउटा राम्रो पक्ष हो । जस्तो– टुकुचामा उनी ब्याक भए । टुकुचामा मैले नै कुरा उठाएँ   

उपत्यकामा स्थानीय मात्र छैनन्, हरेक ठाउँका नागरिक छन् । यी नागरिकको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? पार्किङकै कुरा गरौं । त्यसमा पनि लफडा भयो । गाडीचाहिँ काठमाडौंमा आयात भइराख्ने, सार्वजनिक यातायात नपाइने, त्यसमाथि ट्राफिक ज्यादतीका कुराहरु पनि छन् । पब्लिकलाई जरिवाना पनि भर्ने अनि समातेर अनेक किसिमका पीडाहरु दिने काम गरेपछि गाह्रो भयो नि त । महानगरले कर मात्रै उठाउने हैन, सहजीकरण पनि गर्नुपर्‍यो ।

मैले विकल्प दिनुपर्छ भनेर कराउँदाखेरि न्युरोडमा विकल्प दिइयो । धरहरा र पुरानो बसपार्कमा विकल्प दिइयो । तर, बसपार्कमा पार्किङ गरेर न्यूरोडमा किनमेल गर्न कसरी आउने ? अशक्तहरुलाई त गाह्रो हुन्छ नि । यसमा मैले के भनेको छु भने इलेक्ट्रिक भेइकलको व्यवस्था गरौं ।

उनी काम गर्न खोज्छन् । बेला–बेला ‘ब्याक’ पनि हुन जानेका छन् । यो एउटा राम्रो पक्ष हो । जस्तो– टुकुचामा उनी ब्याक भए । टुकुचामा मैले नै कुरा उठाएँ । मुद्दा हालेर रोक्न लगाएँ । क्षतिपूर्ति, मुआब्जा केही पनि नदिई अध्ययनविना काम भयो ।

टुकुचाको विषयमा त विद्यासुन्दर शाक्यकै पालामा एउटा अध्ययन भइसकेको रहेछ नि ?

कस्तो अध्ययन भयो, मलाई थाहा भएन । त्यो त कसैको चासोकै विषय थिएन नि । बालेन्द्रबाट घोषणापत्र भन्दा बाहिर गएर काम भएको छ । घोषणापत्रमा भएको मात्र काम गरेको भए यो पाँच वर्षमा उनी अझ लोकप्रिय भएर जाने थिए । जनताले विश्वास गर्ने थिए ।

अहिले अर्थतन्त्र खस्केका बेला फुटपाथहरु एकैचोटि झड्याम्म बन्द गर्दा बिजनेसमा असर परेको छ । अतिक्रमित ठाउँहरु हटाउनु त पर्छ तर प्लानअनुसार हटाउन सकिन्थ्यो । एकैचोटि, लखेटी–लखेटी काम गर्दाखेरि कति युवा त विदेश पलायन पनि भए ।

कोही मान्छे पनि आफ्नो थातथलो छाड्न चाहँदैन । गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुविधा नपाएर मानिसहरु काठमाडौं आएका हुन् । एउटा खुट्टा भाँचिँदा कलंकीसम्म आएर उपचार गर्न बाध्य हुनेहरु पनि छन् । यहाँ आएर १० वर्ष बसेपछि यहीँ रोजगारी गर्न बाध्य हुनेहरु पनि छन् । यहाँको हावापानीमा बसेपछि अन्त बस्ने नसक्ने अवस्था पनि छ । गाउँको सबै बेचेर यहाँ आएर बसेकाहरु पनि छन् । आप्रवासन पनि दुई किसिमका भए । सबै सोरसार पारेर आउनेहरु पनि छन् । दुबैतिर बस्नेहरु पनि छन् । यसमा पनि हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

अहिले यहाँ समन्वयनको एकदमै अभाव पनि खड्किएको छ । अध्ययन पनि नपुगेको हो । उपत्यका विकास प्राधिकरणले अध्ययन पनि गरेन । काठमाडौं उपत्यका कति क्षमता भएको ठाउँ हो भनेर अध्ययन गरिएको छैन ।

नदी र सडक किनाराको मापदण्ड कति मिटर तोक्ने भन्नेबारे काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगरपालिकाबीचमै विवाद देखिएको हो ? भर्खरै सर्वोच्च अदालतले पहिलेको २० मिटरमा थप २० मिटर जोडेर चौडा बनाउनु भनेको छ….

यो उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार आएपछि त्यसलाई किन राख्ने ? यसको औचित्यै छैन, यसलाई हटाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा त्यो अधिकार आयो भने स्थानीयले मर्म बुझ्छ । प्राधिकरणले मर्म बुझेन । किनभने, त्यहाँ कर्मचारी मात्रै भए ।

यो प्राधिकरण संघीयताको मर्म अनुरुप पनि भएन । संघीयता त यहाँ लागू नै भएको छैन । कतिपय मानिसहरु संघीयता खारेज गरौं भनेर हिँडिरहेका छन्, ती मान्छेले पनि संघीयता के हो भनेर बुझेका छैनन् । विकेन्द्रीकरणको अवधारणा त राम्रो हो । केन्द्रीकरण भएर नष्ट भइरहेको छ, विकेन्द्रीकरण हुनु भनेको त राम्रो हो नि त । मानिसहरुले यो कुरा नबुझी प्रदेश खारेज गर्नुपर्‍यो भनेका छन् । तर, प्रदेशलाई अलि सानो बनाएर शुद्धीकरण गर्नुपर्छ ।

तपाईको आकलनमा काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारबाट पीडितहरु चाहिँ कति छन् ?

सडक विस्तारबाट ३० हजार घरपरिवार पीडित थिए । १२ किलोमिटर सडक विस्तार भएको थियो । यसबाट १ लाख ५० हजार नागरिकहरु पीडित बनेका थिए । त्यसमा वृद्धवृद्धा बालबालिका सबै थिए । ९० प्रतिशत आदिवासी थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका पालादेखि हालसम्म १५ हजारजति विस्थापित भएका छन् । पूर्णविस्थापित अलि कम होलान् । तर, आर्थिकमा पुरै हानेको छ ।
यसवीचमा मलाई जातिवादी आन्दोलन गरेको आरोप पनि लगाए । साम्प्रदायिक भयो, विकास विरोधी भयो पनि भनियो । तर, यसलाई चिर्न सफल भइयो ।

तपाईले भनेका पीडितहरु पनि दुईखाले होलान् । एकखाले जग्गाको नापनक्सा, धनीपूर्जा सबै भएका र अर्कोखाले साँच्चै नै सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसेका । तपाईको विरोधचाहिँ धनीपूर्जा भएकाहरुलाई मुआब्जा नदिई हटाइएकोमा मात्र हो कि बागमती, विष्णुमती, मनहरा लगायतका खोला अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउँदा पनि आपत्ति हो ?

विकास पुरानोलाई जोगाएर गर्ने कि ? मौलिक संरचनालाई सुरक्षित छाड्नुपर्थ्यो । जस्तो– ठमेल, असन, न्यूरोडलाई पुरानै शैलीमा छाड्ने हो । भूकम्प जाँदा पनि केही भएको थिएन । अहिले त १३÷१४ तलाका घर बनेका छन् । यो त ऐतिहासिक सम्पदा हो नि । मौलिकतामा छाड्नुपर्छ । भत्कायो भने त मौलिकता हरायो नि । ०७२ सालमा भूकम्प गएको संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । लज्जास्पद छ । मुआब्जा पाएको छैन । ऐतिहासिक ठाउँलाई मास्नु भएन ।

अध्ययन गरेर जनमैत्री विकास गर्नुपर्छ । घर भत्काएर विकास हुँदैन । जनता र समुदाय विस्थापित भए भने संस्कृति नै मर्छ । संस्कृति त बचाउनुपर्छ । सभ्यता मास्नुभएन । सभ्यता बन्न कति वर्ष लागेको छ, त्यसलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । सबै चिजलाई समेटेर राख्नुपर्छ ।

काठमाडौँमा जुनसुकै मेयर आए पनि डोजर प्रकरण किन आउँछ ?

साइड क्लियर गर्न टेन्डर हाल्छन् अनि प्रकरण हुँदैन त ? यही त गलत भयो भन्छु । जनतालाई डन पठाएर, पुलिस पठाएर, दबाव दिएर साइड क्लियर गर्न लगाउने ? ठेक्कापट्टाको पनि प्रकरण छ । देश नै सेटिङमा चलेको छ भन्छन् नि दुर्गा प्रसाईँले । यहाँ पनि यही भएको हो ।

नियम अनुसार काम गरौँ भनेर बालेन्द्रलाई तपाईले सुुझाव दिनुभएन त ? पुराना पार्टीको जस्तो व्यवहार नदेखाउँ भन्नुभएन ?
बालेन्द्रले जितेपछि हामीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर संगठन विस्तार गर्‍यौं । मैले पार्टी बनाऊँ भनेको थिएँ । तिमी विचार बनाऊ, म संगठन विस्तार गर्छु भनेँ । तर, उनले सहकार्य गर्न चाहेनन् । म अहिले आउँदिनँ भने ।

बालेन्द्रलाई राजनीति मन नपर्ने रहेछ । सिस्टम र विचार हामी फरक बनाऊँ भनेको थिएँ तर उनले मानेनन् । धेरै सम्झाएँ । आफैं उँभो लाग्ने काम गरौँ भनेको हो । गालीगलौजले काम हुँदैन । पार्टीसँग भिड्न पार्टी नै बनाउनुपर्छ भनेको हो । तर, उनले कसैको कुरा सुनेनन् । अहिले ठूला पार्टीहरु मिलेर पेल्न खोजेका छन् । तर, उनले कुरा बुझेनन् ।

उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि पहिले बालेन्द्रलाई सहयोग गरेको हो । उनी त पार्टीबाट जितेकी हुन् नि । तर, बालेन्द्रले अरूको कुरा सुनेनन् । कसैसँग सहकार्य गरेनन् । परामर्श भएन । ‘स्टन्ट’ बाजी देखाए । समस्या समाधान भएन । मान्छे बस्ने ठाउँमा त मान्छेको पनि परामर्श लिनुपर्छ नि ।

अतिक्रिमित सार्वजनिक जमिन सरकारको मातहत ल्याउन खोज्नु पनि स्टन्ट हो र ?

सार्वजनिक ठाउँ, भृकुटीमण्डप लगायतमा टहरा बनेका बन्यै छन् । फनपार्कमा सर्वसाधारणले छिर्न पाएका छैनन् । रत्नपार्क लगायतका ठाउँमा जनताले पैसा तिरेर घुम्न जानु परेको छ । सार्वजनिक स्थलमा बिजनेस गरिएको छ ।

टुँडिखेलको इतिहास हेर्ने हो भने एसियाको टपमा थियो । अहिले मिच्दै मिच्दै गएको छ । आर्मी, पुलिस र व्यापारीले टुँडीखेल कब्जा गरेको छ । बालेन्द्रजीले ‘स्टन्ट’ छाडेर यी ठाउँमा हात हालेको भए हुन्थ्यो । डोजर कहाँ चलाउने भन्ने उनलाई थाहा भएन ।

पावर मात्रै भएर भएन । नेपाललाई नेपालजस्तो बनाउनुपथ्र्यो । अरू देशको जस्तै बनाउँछु भनेर मौलिकता मास्न भएन । अरूको जग्गा कब्जा गर्न भएन । नीतिगत तहमा लुटिएका भूमिहरू मास्न भएन । त्रिवि, तरकारी बजारको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न भएन ।

भूमि भनेको त नैसर्गिक अधिकार हो नि । म आफैँ सडकमा निस्केको कारण पनि यही हो । काठमाडौंलाई काठमाडौं जस्तो बनाउनुपर्छ, विदेशजस्तो होइन ।

 तपाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले के आश्वासन दिनुभयो त ?

प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ । जनता पीडामा छन् । जनताको उठिबास हुन लागेको छ । सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय अव्यवहारिक छ । जनताको पीडामा सरकारले बोल्नुपर्छ भनेर गएको हो ।
खोला किनाराका नागरिक छुट्टै, सडक किनाराका नागरिक छुट्टै जस्तो व्यवहार भयो । सडक किनारामा पनि मापदण्ड छ । खोला किनारामा पनि छ । तर, सडक र खोला किनाराको मापदण्डले जनतालाई अप्ठ्यारो पर्‍यो, त्यो खारेज गरिपाऊँ भनेर हामी गएको हो ।

तपाईको विचारमा अब काठमाडौं महानगर अथवा सरकारले गर्नुपर्ने कामचाहिँ के हो ?

एउटा, न्यायालयको त्रुटिपूर्ण निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । जनताको हितमा निर्णय हुनुपर्छ । जनताको लुटिएको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ ।

रिङरोड २८ सालमा अतिक्रमण गरियो तर अहिलेसम्म रिङरोड बनाउन सकिएन । गुरुयोजनाका नाममा भ्रष्ट्राचार भयो । पाँच–पाँच वर्षसम्म खाने भाँडो भयो । राष्ट्रिय गैरवको योजना खाने भाँडो भयो ।

यही कारण तपाई राज्यसँग आक्रोशित देखिनुहुन्छ । के अझै कडारुपमा राजनीतिमा आउने तयारी हो ?

स्थानीय तहमा स्वतन्त्र लडे पनि हुन्छ । तर, संघीयमा दलगत चुनाव चिन्ह चाहिन्छ भन्ने छ । एउटा मान्छेले केही हुँदैन भनेर दल दर्ता गर्न खोजेको थिएँ, विचार तयार नभएर दर्ता गर्न ढिलो भयो । तयारी पुगेन ।

लौरो चिह्न लिने र अध्यक्ष पनि आफैँ बन्ने भनेपछि साथीहरू सँगै हिँड्न चाहेनन् । साथीहरूले बालेनको चिह्न हो, नलिने भने । तर, ०७९ मा मैले देश दौडाहा गरेर लौरो चिन्हमा १९० जति उम्मेदवार उठाएँ ।

तर, पार्टीमा क्रेज भर्न सकिएन । रविले पार्टी खोलिदिएर लौरो अभियानको मुभमेन्ट फितलो भयो । रविले खेलेर साथीहरूलाई भड्काए । बालेन्द्र पनि किन हो, मसँग रिसाए । बालेन्द्रले मलाई चिह्न सकेनन् । घरभित्रको मान्छे नचिनेर रविलाई समात्न गए ।

ठूला दलसँग बालेन्द्रको आक्रोश थियो । तर, पछि रवि सत्तामा गएपछि कुरा नमिलेर बालेन्द्र आक्रोशमा आए । दुरी बढ्यो र रविलाई गाली गर्न थाले । अहिले बालेन्द्रजीले पार्टी खोल्ने हल्ला आएको छ । पार्टी खोल्न विचार चाहिन्छ । तर, शुभकामना छ ।

यहाँलाई लाग्छ, बालेन्द्रले ०८४ मा पार्टी खोल्नुहोला ?

देशभरि बालेन्द्र लोकप्रिय छन् । अहंकार लिएर गए भने उनी सकिन्छन् । जनता अहिले बालेन आउनुपर्छ भन्ने किसिमले लागेका छन् । यो कुरामा मजस्तो मिल्ने साथीले समर्थन गर्ने हो । किनकि बालेन्द्रको साथी सुमन हो भनेर मानिसहरुले चिनेका छन् । तर, मैले खबरदारी गर्दा उनले विरोधी सम्झिए । अरूको कुरा सुनेर काम गर्‍यो भने उनले राम्रो गर्लान् त ? मेरो त शुभकामना छ ।

काठमाडौंमा अब तपाइँको लडाइ कोसँग ?

प्रक्रिया र प्रविधिसँग हो । नेताको चरित्र र आचरणसँग हो ।

सरकारसँग काठमाडौंबासीहरु रिसाउँदा सत्ता नै पल्टिने गरेको छ । ०३६ साल, ०४६ साल वा ०६२–०६३ मा होस्, या गुठी आन्दोलनमा होस्, काठमाडौं रिसाउँदा सत्ता धर्मराएको छ । के अहिले फेरि काठमाडौं रिसाउन थालेको हो ?

रिसाउन थालेको हैन । गुठीमा आक्रमण गरिरहेको देखिन्छ । बाहिरी शासकहरू आएर यहाँको संस्कृति, सम्पदा मास्न खोजेका थिए । तर बालेन्द्र आए । बालेन्द्रले मिलाएजस्तो गरे तर डोजर चलाए । पुराना पार्टीकै लाइनमा उभिए ।

सामाजिक न्याय गर्नुपर्नेमा समाजमा विभाजन भयो । पहिला सद्भाव थियो । अहिले सकियो । राजनीति समाजमा गर्ने होइन ? यहाँ त समाजसँग राजनीतिक गरियो ।

सारमा भन्दा सरकारसँग तपाईका खास मागचाहिँ के–के हुन् ?

एउटा– उपत्यका प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ । अर्को– ०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र मुआब्जा दिनुपर्छ । शहरलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मापदण्ड फेरिराख्नु भएन । नयाँ दिल्लीमा जस्तै बेग्लै नयाँ सिटी बनाउनुपर्छ । त्यस्तो शहर धुलिखेल वा चितवनमा बनाउन सकिन्छ । काठमाडौँलाई यही रुपमा रहन दिनुपर्छ । काठमाडौंका आदिवासी रैथानेहरुको परम्परालाई मास्ने काम गर्न भएन ।

सायमी नेतृत्वको संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र-