काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

एजेण्डाका रुपमा नभएर सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले कांग्रेस–एमाले संविधान संशोधनप्रति गम्भीर नभएको उनले बताए ।
संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा सोमबार आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन : अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई–चार दिनअघिसम्म उहाँहरूले औपचारिक रुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतबारे छलफल गर्नुभएको थिएन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’

वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

‘काग्रेस–एमालेका नेताहरुले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो । जनतालाई पनि लुकाएर राखियो,’ प्रचण्डले भने, ‘जनताले सात बुँदे सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसद्मा पढेर त सुनाउनुभयो । तर, त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन ।’

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन ठूला दलहरुको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन संसद्सम्म पुर्‍याउन १८ महिना लागेको, बल्ल–तल्ल पुर्‍याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको बताए ।

संविधान निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले आफूले जोखिम मोलेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।

‘हाम्रै एकथरि साथीहरु अब क्रान्तिकारी संविधान नबन्ने भयो भनेर पार्टी विभाजन गरेर निस्कनुभयो । तर, मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले त्यसरी भाग्न मिल्दैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्‍याएरै छाडेँ ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले संविधान संशोधनका क्रममा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँडको अवस्थाका बारेमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

‘संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो भन्ने कुरालाई मानेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड कसरी भएको छ, यो एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ,’ नेता साउदले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले राजनीतिक शक्ति कसरी बाँडफाँड गरेको छौँ र बाँडेको राजनीतिक शक्तिले ती सरकारका निकाय र संरचनाहरु प्रभावकारी हिसाबले चल्न सकेका छन् की छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’
नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मुद्दाहरूमा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘संविधानलाई अपरिवर्तनीय मानेकै छैनौं । यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँहरू हेरौँ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि प्रोसेसमा पनि सहमति गरौँ, इस्युजमा पनि सहमति गरौँ ।’

एमाले नेता पाण्डेले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएको अवस्थाका बारेमा सम्झिन पनि सुझाए ।

‘झगडाको बीचमा बनाएको होइन र हामीले ? केहीले बहिस्कार गर्दा गर्दै पास गरेको होइन ? यत्तिको नजान्ने मान्छे छौँ ? यसमा त्रूटि होला, कमजोरी होला । तर, देशले एउटा संविधान जारी गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘दुई–दुईचोटि संविधानसभा विघटन हुने अवस्था आयो । त्यसले पनि नबनाएको भए हुन्थ्यो ? त्यसकारण संविधान बनाउँदै जाऔँ भनेर बनायौँ । यो संविधान दुई–दुई पटक संशोधन नै भइसक्यो नि ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनबाट डराउनुपर्ने केही नभएको बताए । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता ल्याइदिएको भनेर कांग्रेस–एमालेले सफेद झूट बोलेको टिप्पणी गरे ।

सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेपनि नियतमा प्रश्न उठेको जिकिर गर्दै परियारले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दलित, महिला, मधेश र पहिचानको पक्षमा संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व गरिदिन आग्रह पनि गरे ।

‘तपाईंको नेतृत्वमा भएकामध्ये सबैभन्दा राम्रो संविधान आयो, फेरि नेतृत्व गरिदिनुस्,’ परियारले भने, ‘दलित, महिला, मधेश, पहिचानको पक्षमा संविधान बनाउने नेतृत्व गरिदिनुस् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपालको संविधान २०७२ लाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको संविधान भएको टिप्पणी गरे ।

‘नेपालको संविधान २०७२ लाई मैले प्रचण्डको संविधान २०७२ भन्ने गरेको छु । यो संविधानलाई प्रचण्डको संविधान भन्नुको कारण के हो भने यसबाट जे भएको छ, त्यो प्रचण्डकै संविधानमार्फत् गरिएको छ,’ मिश्रले भने, ‘अब प्रचण्डको संविधानलाई नेपालको संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’

संविधानको अब हाँगा र पातको उपचार खोजेर यसलाई टालटुल गरेर देशलाई सही दिशामा ल्याउन नसकिने मिश्रको भनाइ थियो ।

‘तपाईंको कोटमा एक, दुई ठाउँमा प्वाल पर्‍यो भने सिलाउन सकिन्छ । तर, जताततैबाट च्यातियो भने सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैगरि संविधानको अब हाँगा–हाँगा र पातको उपचार खोजेर, यो संविधानले यो देशलाई सही दिशामा ल्याउन सकिँदैन । यो संविधानलाई टालटुल गरेर हुँदैन ।’

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान संशोधन र समीक्षामा जानुभन्दा पहिले राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

‘अझै पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या यथावत छन् । संविधानले दिएका हक उपभोग गर्ने कुरामा समस्या छन् । संविधानबारे खुल्ला बहसका लागि सबै तयार देखिनु भएको छ । तर, पहिले त राम्ररी कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा संघीयतामा पनि विरोधाभाष देखिएको छ ।

विरोधाभाषपूर्ण चरित्रले संघीयता कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठेको छ। जनताले संघीयताबारेमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।’

श्रेष्ठले संविधानमा समावेशिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भए पनि पुनःपरिभाषाको आवश्यकता भएको बताए ।

‘यो संविधानमा समावेशिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मूल्य हो । तर, हामीले समावेशितालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘परम्परागत र ऐतिहासिक रुपमा पछि पारेकालाई विशेष अवसर दिन समावेशिता ल्याइएको हो । तर, परम्परागत रुपमा रहेका लाभग्राहीहरूले त्यसको अंश लिए, फाइदा उठाए ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रष्ठले समावेशिताको उद्धेश्य समृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘यसलाई संविधानको पुनरवालोकनबाट मिलाउनुपर्छ । संविधान हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर हामीसँग कानुन व्यवस्थामा समान व्यवहार र सबैलाई सम्मानको अवस्था छैन । कानुन मान्ने संस्कृति नभएसम्म ‘रुल अफ ल’ विकसित हुँदैन ।’

आयोजक आईएसएसआरका निर्देशक नरेश श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राखेको अन्तरक्रियामा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह र मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि संविधान संशोधनबारे धारणा राखेका थिए ।