आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस, मानव स्वास्थ्यमा फार्मासिस्टको भूमिकालाई उजागर र चिकित्सा व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २५ मा विश्व फर्मासिस्ट दिवस मनाइन्छ । 

यसवर्षको नारा ‘फार्मासिस्ट मिटिङ ग्लोबल हेल्थ निड्स’ अर्थात् ‘फार्मासिस्टहरूले विश्व स्वास्थ्य गुणस्तरको आवश्यकता पूर्ति गर्दै’ भन्ने राखिएको छ । बच्चा आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै आइरन, क्याल्सियम, खोप लगायत औषधिको आवश्यकता हुन थाल्छ, जुन जीवनपर्यन्त चलिरहन्छ । 

औषधिको प्रयोगबिना जीवन नै सम्भव नभएको भन्दा अतियुक्ति नहोला । तर त्यही औषधिको सही मात्रा र खाने तरिका नमिल्दा ज्यानै जाने जोखिममा पर्छ । औषधिको बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा चिकित्सकसँगै फार्मासिस्टहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।  

 के हो फार्मासिस्ट ? 
अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा कार्यरत फार्मासिस्ट दीपेश दाहाल भन्छन्, ‘फार्मासिस्ट भनेको सामान्य भाषामा औषधि विज्ञ हो, जसले औषधिसम्बन्धी अनुसन्धान र बिक्री–वितरण तथा बिरामीलाई परामर्श पनि दिन्छ । 

फार्मासिस्ट अर्थात् औषधिको विज्ञता प्राप्त गर्न ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’ गर्नुपर्छ, जसलाई ‘डिफार्म’ पनि भनिन्छ । यो तीन वर्षे कोर्ष नेपालमा सीटीईभीटी अन्तर्गत हुन्छ । त्यस्तै अर्को ब्याचलर इन फार्मेसी भन्ने हुन्छ जसलाई बिफार्म भनिन्छ । यसमा साइन्स बाट प्लस टु गरीसकेपछि ब्याचलरमा ४ वर्षको कोर्ष गर्नुपर्छ उनले भने । 

नेपालमा फार्मासिस्ट र फार्मेसीको अवस्था  
नेपालमा आवश्यकताअनुसार फार्मासिस्ट छैनन् । सरकारी अस्पतालहरूमा डाक्टर–नर्सका लागि आवेदन खुलिरहेको हुन्छ तर, फर्मासिस्टका लागि छैन । एउटै फर्मासिस्टले धेरै जनालाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको दाहाल बताउँछन् । 

फर्माट्युकल्स एसोयिसनका केन्द्रीय अध्यक्ष ललित मोहन पन्तका अनुसार १४ हजार फर्मासिस्ट असिस्टेन्ट र ७ हजार फार्मासिस्टसहित २१ हजार लाइसेन्स प्राप्त फार्मासिस्ट छन् । त्यसमा फार्मेसी पढेका तर, लाइसेन्स नभएकाहरू पनि छन् । 

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका फार्मेसी ३० हजार छन् । त्यसबाहेक कयौँ फार्मेसी औषधि व्यवसायीका नाममा पनि दर्ता भएका छन् । देश संघीयतामा गए पनि औषधि व्यवस्था विभाग संघीय संरचनाको अभ्यास हुन सकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभाग सातै प्रदेशमा जानुपर्ने हो । तर त्यसो नहुँदा फार्मेसीहरूको नियमन र अनुगमन फितलो छ । जसको फाइदा बिनादर्ताका फार्मेसीहरूले उठाएका छन् । यसले जनसमुदायको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको उनी बताउँछन् ।

‘औषधि व्यवस्था विभागका थुप्रै काम छन् । फार्मेसीहरूको नियमन र अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिने कुरा ऐनमा भनिएको छ’, उनले भने, ‘औषधि ऐनका आधारमा जनशक्ति राखेर अनुगमन गरे प्रभावकारी हुन्छ । नभए औषधि व्यवस्था विभागले गरिरहेको अनुगमन झारो टार्ने मात्रै भएको छ ।’

 औषधि ऐन परिमार्जन भएर आउँदैछ । त्यसमा फार्मेसी दर्ता प्रक्रिया तथा नियमन र अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने कुरा समेटिनुपर्ने उनको माग छ । 

बढ्दै प्रेस्किप्सनबिना औषधि बिक्री र प्रयोग विश्वमा औषधि नपाएर भन्दा जथाभावी औषधि खाएर स्वास्थ्य बिगारेका घटना धेरै रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार एन्टीबाइटिक औषधिको गलत प्रयोगले हरेक वर्ष विश्वमा ७ लाखको मृत्यु हुने गरेको छ । 

सन् २०५० मा यो सङ्ख्या बढेर १ करोड पुग्ने प्रक्षेपण संगठनको छ । यो समस्या विकसित देशमा भन्दा अविकसित देशमा धेरै रहेको छ । नेपालमा गलत औषधि प्रयोगले ज्यान गुमाएका, गम्भीर बिरामी परेका घटना बढ्दैछन् । तर यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । 

‘हाम्रै अस्पतालको फार्मेसीमा पनि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना बाहिरबाट धेरैजना औषधि लिन आउँछन् । यही औषधि चाहियो भन्दै आउनेका सङ्ख्या धेरै छ। औषधिको खोल देखाएर माग्छन् । कतिपयले साथीलाई मेरो जस्तै समस्या थियो, ठिक ग¥यो, त्यही औषधि दिनुस् भन्छन्’, फार्मास्टि दाहालले भने, ‘तर हामीले डाक्टरको परामर्शबिना औषधि दिने गरेका छैनौँ । काठमाडौंमै यस्तो छ भने ग्रामीण भेगमा के होला अवस्था, अनुमान गर्न सक्छौँ ।’

आपतकालीन अवस्थामा सिटामोल, जीवनजल, लगायत सामान्य औषधि डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिना दिन मिल्छ । तर उपत्यका बाहिरका औषधि पसलबाट स्लिपिङ ट्याब्लेट, ग्याष्ट्रिकका औषधि पनि प्रेस्किप्सनबिनै दिने गरिएको छ । डाक्टरले पनि दिन नमिल्ने गैरकानुनी मानिएका गर्भपतनका औषधि पनि लुकिछिपी बिक्री वितरण हुने गरेको फार्मासिस्ट दाहाल बताउँछन् । 

सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण भेगहरूमा यस्ता घटना धेरै हुने गरेका जिल्ला अस्पताल डोल्पाका मेडिकल अधिकृत डा. अखण्ड उपाध्यायले बताए । भौगोलिक विकटताले अस्पताल जान समय लाग्ने गरेको छ । जसले फार्मेसी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले आमनागरिक चिकित्सकको सल्लाहबिनै औषधि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । 

‘डोल्पाकै कुरा गर्दा पारामेडिकल पढेकाहरूले औषधि पसल चलाइरहेका छन् । उनीहरूले चिकित्सकको सल्लाहबिनै एन्टिबायोटिक लगायत कडा खालका औषधि वितरण गर्ने गरेका छन्’, उनले भने । 

 केही स्थानीय तहले कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्ने गर्दछन् । तर कसैलाई कारबाही गरेको रेकर्ड छैन । कुन पालिकामा कति वटा औषधि पसल छन् भन्ने रेकर्ड पनि नभएको उपाध्यायले बताए ।  स्वास्थ्यतर्फ अहेब, सीएमए, अनमी पढेकाहरूले पनि दर्ता नै नगरी फार्मेसीहरू चलाउने गरेका छन् । बिरामीहरूले कुरै नबुझी औषधि खाने गरेका उनले बताए । यसमा सम्बन्धित स्थानीय सरकार र प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने डा. उपाध्याय बताउँछन् । 

जिल्ला अस्पताल सल्यानमा कार्यरत फार्मासिस्ट रघुवीर यादव पनि त्यस कुरामा सहमति जनाउँछन् । यादव भन्छन्, ‘जोसुकै बिरामी पनि सुरुमा जाने फार्मेसीमै हो । फार्मेसीमा औषधि खाएर निको भएन या औषधिले असर गरेर अझै समस्या भए मात्रै अस्पताल आउँछन् ।’ 

प्रक्रिया पुर्याएर फार्मेसी सञ्चालन गर्ने थोरै छन् । धेरै फार्मेसीहरू दर्तामा नगएरै सञ्चालन भइरहेकाले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको उनले बताए । 

 ऐनमा के छ ? 
औषधि मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । औषधिबारे विज्ञता हासिल गरेको अर्थात् रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर, वा रसायन शास्त्रमा स्नातक गरी औषधि विश्लेषण कार्यमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने औषधि ऐन २०३५ मा उल्लेख छ ।

नेपालमा कानुनले तोकेको जनशक्तिको तुलनामा फार्मासिस्ट भन्दा फार्मेसीको सङ्ख्या धेरै छ । यसले पनि मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा समस्या झन् थपिएको छ ।