काठमाडौं – सरकारले कृषिक्षेत्रमा दिइएको अनुदान उपयोगबारे यथेष्ट अध्ययन नभइरहेको अवस्थामा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी भने हावादारी गफका पछि कुदेका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले सत्ता समीकरणसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने दाबी गरेका थिए।

मन्त्री अधिकारीले २०८१ गत भदौ ४ मा एक सार्वजनिक समारोहमा कृषि अनुदान पाएर काम नगर्नेको सूची सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे। झट्ट सुन्दा कृषिमन्त्री अधिकारीको उक्त कदम नराम्रो भन्न नमिल्ला। तर, मन्त्रीले आफुले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्छ कि गर्दैन त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो।

तर, कृषिमन्त्रीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन। कृषिमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको ४४ बुँदे प्रगति सार्वजनिक समेत गरे। तर, त्यसमा उनले अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्न एक जनाको पनि नाम सार्वजनिक भने गरेनन्। यसले पनि मन्त्री अधिकारीको दाबी भाषण मै सीमित बन्न पुगेको छ।

मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर निर्धक्कसाथ अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने बताए पनि डेढ महिना बित्यो। अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची कति लामो बन्यो वा सूची बनाइ कृषिमन्त्री अधिकारी ‘बार्गेनिङ’ शैलीमा किन उत्रिए ? यसलाई लिएर कृषिमन्त्री अधिकारीको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ।

मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेको कुरा व्यवहारिक रुपमा लागू भने गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो सय दिन सामान्य काम र कार्यक्रम उद्घाटनको व्यवस्ततामा रमाएका कृषिमन्त्रीले कृषिक्षेत्र सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भने चुकेका छन्।

गत कात्तिक ५ गते १०० दिनको उपलब्धि सुनाउँदै उनले नियमित र सामान्य कार्यलाई नै आफ्नो उपलब्धिका रुपमा सार्वजनिक गरे। तर, आफूले मुख खोलेको विषयका बारेमा उनको प्रगति रिर्पोटमा भने देखिएन्।

मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेको कुरा व्यवहारिक रुपमा लागू भने गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो सय दिन सामान्य काम र कार्यक्रम उद्घाटनको व्यवस्ततामा रमाएका कृषिमन्त्रीले कृषिक्षेत्र सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भने चुकेका छन्।

बाहिर सुन्दा कृषिमन्त्री अधिकारीको उक्त दाबी अर्थपूर्ण लाग्नसक्छ। सहकारी ठगीविरुद्धका अर्बौअर्बका विषय बाहिरिएका विषयका पछि लागेर मन्त्री अधिकारीले उत्तेजना पोखेको हुनसक्ने कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्।

कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको सबैलाई थाहा भएको विषय भएकाले कृषिमन्त्री अधिकारीले ठूलो भाषण गर्न जरुरी नै नभएको उनी बताउँछन्। ‘मन्त्रीज्यूले एक खालको उत्तेजना वा मनोगत हिसाबले जे कुरा गर्नुभयो, त्यो बाहिर हेर्दा सुन्दा एकदम अर्थपूर्ण जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘सहरकारी ठगीका अर्बौका विषयका अघि भने यो कुरा उत्तेजना पोखेको कुरा मात्र हो। त्यो गर्न ठूलो भाषण गर्न जरुरी नै छैन्।’

जुन सरकारले बिना कुनै विरोध कुल बजेटको ५६ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल आयातका लागि छुट्याउँछ भने उसले गरेका अरु काम भने तपसिल भएको उनको भनाइ छ। आधारभूत विषयमा भने कृषिमन्त्री अधिकारीको त्यति ध्यान जान नसकेको पौडेल बताउँछन्। कृषिक्षेत्रमा असल काम गर्ने विवेक र इच्छाशक्ति अहिलेको सरकारमा नरहेको उनको भनाइ छ।

सहकारी ठगीविरुद्धका अर्बौअर्बका विषय बाहिरिएका विषयका पछि लागेर मन्त्री अधिकारीले उत्तेजना पोखेको हुनसक्ने कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्।

समस्या बग्रेल्ती, प्रमुख काम छायामा
कृषिमन्त्री अधिकारीले चाहेको भए सय दिनमा धेरै कुरा सुधार्न सक्थे। जस्तो कि, कृषि ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन्। कृषिक्षेत्रलाई अघि बढाउन आवश्यक नीतिहरु अविलम्ब संसदबाट पास गर्न सक्थे। तर, यतिका वर्षसम्म पनि कृषि ऐन बन्न सकेको छैन्।

त्यस्तैगरी, कृषिक्षेत्रमा बिकराल अवस्थामा रहेको खाद्यान्न आयात र उत्पादन घटिरहेको अवस्था छ। वार्षिक रुपमा २० अर्बभन्दा बढीको प्रमुख खाद्यबाली धान चामल भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। आलु, प्याजलगायतका अन्य कृषिउपजमा आयात गर्दा अर्बौ रकम बाहिरिएर व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्था छ।

धानसँगै आलुप्याजलगायतको उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम कृषिमन्त्री अधिकारीले अघि सार्न भने सकेका छैनन्। अहिले कृषिकर्मलाई चटक्क छाडेर जाँगरिलो युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछ। त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन्।

फलस्वप, वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ। बाँझो जग्गाको उपयोग गरी कृषि उत्पादनमा लगाउने ठोस कार्यक्रम सरकारले तय गर्न सकेको छैन्। रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको र माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएको छ। कृषिको कुल बजेटमध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा बजेट छुट्याइएको छ। जैविक र प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान देखिँदैन्। रैथाने बीउ लोप हुने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ।

वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ। बाँझो जग्गाको उपयोग गरी कृषि उत्पादनमा लगाउने ठोस कार्यक्रम सरकारले तय गर्न सकेको छैन्।

स्थानीय जातको बीऊमध्ये ५० प्रतिशत बीउबिजन लोप भइसकेको र अधिकांश हाइब्रीड बीऊकै भरमा अहिलेको कृषि प्रणाली अघि बढेको छ। यसतर्फ पनि कृषिमन्त्री अधिकारीले योजना तथा कार्यक्रम ल्याएर काम गर्नुपर्ने थियो। संघीयताको मर्म अनुसारको कृषि प्रणालीको विकास हुन नसकिरहेको डा. पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, कृषिमन्त्रीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैनन्।

आकाशे खेतीकै भरमा कृषि
अहिले नेपालको अधिकांश कृषि प्रणाली आकाशे खेतीमा निर्भर देखिन्छ। समयमै वर्षा भएर रोपाइँ भएको खण्डमा मात्र धान उत्पादन केही बढ्ने गर्छ। तर, सिँचाइको अभावका कारणले समयमै वर्षा नभएको वर्ष उत्पादन घट्ने गरेको छ। त्यसकारण कृषिमन्त्री अधिकारीले कृषि उत्पादनको अभिन्न पक्ष सिँचाइ उपलब्ध गराउन अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो।

कृषि उत्पादन गर्न आवश्यक सिँचाइको सहज व्यवस्थापका लागि कृषि मन्त्रीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालयसँग उचित समन्वय गर्नुपर्ने थियो। तर, मन्त्री अधिकारीले अन्तर सरकारी निकायको समन्वय गर्न चुक्दा पनि कृषिमा सिँचाइको अभाव भइरहेको छ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ का अनुसार, कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन्। मनसुनी र आकाशे खेतीको भरमा कृषि प्रणाली धानिएको छ भन्दा फरक नपर्ला। हाल १४ लाख हेक्टर जमिनमा खेतीयोग्य जग्गामध्ये ६० प्रतिशतमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको छ। कुल ४० प्रतिशत सिँचाइको पूर्ति मनसुनमा आधारित छ।

हाल १४ लाख हेक्टर जमिनमा खेतीयोग्य जग्गामध्ये ६० प्रतिशतमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको छ। कुल ४० प्रतिशत सिँचाइको पूर्ति मनसुनमा आधारित छ।

अनुसन्धान गर्ने थलो राजनीतिक अखडा
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उदाउँदो प्रविधि, अनुसन्धान, अन्वेषण गर्ने मन्त्रालयमातहतको निकाय हो, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)। नार्कले समग्र कृषिक्षेत्रको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको भए पनि नेपालको कृषिक्षेत्रले फड्को मार्ने थियो। किनकी, कुनै पनि मुलुकमा कृषि प्रविधि र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ।

तर, सरकारले अनुसन्धान क्षेत्रमा गरेको लगानी अहिले बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ। अर्थात, नार्क राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बन्न पुगेको छ। संस्थाले कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरकारलाई सहजीकरण गर्नुको साटो कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउने भन्ने विवाद हरेक वर्ष हुने गरेको छ।

यसअघि अवकाश पाएका डा. दीपक भण्डारी पनि नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा चौतर्फी विरोध सुनियो। त्यस्तै, भण्डारी अघि नार्कमा कार्यभार सम्हालेका डा.ध्रुवकुमार भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा पनि नियुक्तिका विषयलाई लिएर विवाद उठेको थियो।

मन्त्रीबाट आर्शिवाद पाएर कार्यकारी निर्देशक बनेका भट्टराई नार्कमा धेरै समय भने टिक्न सकेनन्। त्यसअघि पनि नार्कको प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपालको कृषि प्रणाली परनिर्भर र आयातमूखी भइरहेका बेला नयाँ नयाँ अन्वेषण र अनुसन्धान गरेर बढी उत्पादन दिने बीउबिजन सिफारिस गर्न नार्क चुकिरहेको छ।

नार्कले आफूले पाएको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा कृषिक्षेत्रको अनुसन्धानको पाटो ओझेलमा परेको छ।

नार्कको कार्यकारी पदका लागि उच्च राजनीतिक पहुँच र नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको निकटस्थ स्रोतले बतायो। नार्कले आफूले पाएको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा कृषिक्षेत्रको अनुसन्धानको पाटो ओझेलमा परेको छ।

कृषिक्षेत्र जति आधुनिक बन्दै गए पनि उत्पादन भने अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन्। त्यसकारण कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पद्भार ग्रहण गरेलगत्तै नार्कको संस्थागत सुधारका लागि पहल गर्नुपर्नेमा त्यतातिर उनको ध्यानाकर्षण हुन भने सकेको छैन्।

पहुँचमा नपुगेको कृषि र पशुबीमा कार्यक्रम
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सम्भावित जोखिमबाट किसानलाई बचाउन कृषि तथा पशुबीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। किसानले कृषिबाली र पशुपंक्षीको बीमा गरपछि सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन्।

हरेक वर्ष बर्खायामको सिजनमा किसानले लगाएको कृषि उपजहरु बाढी, डुवान र असिनाले क्षति गराउने गर्छ। गत असोज १० गतेदेखि निरन्तर ३ दिन देशभर वर्षा हुँदा कृषिक्षेत्रमा मात्र ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सरकारको छ। बाढी र डुवानका कारण तराइका किसानले लगाएको धानबाली र तरकारीबालीमा क्षति हुँदा किसान मर्कामा छन्।

किसानले बाढीपहिरोका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको राहत र क्षतिपूर्ति रकम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। कृषिक्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लागू गरेको बीमा कार्यक्रम आम किसानको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन्।

किसानले बाढीपहिरोका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको राहत र क्षतिपूर्ति रकम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। कृषिक्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लागू गरेको बीमा कार्यक्रम आम किसानको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन्।

कृषि मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, कुल कृषिकर्म गर्ने ४० लाख परिवार संलग्न रहेकोमा बीमा गर्नेहरुको संख्या ज्यादै न्यून छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आम किसान बीमाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार, कृषिबालीतर्फ कुल कृषि संलग्न परिवारमध्ये ६ प्रतिशत र पशुपालन बीमा गर्ने किसानको संख्या १० प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ।

सरकारले किसानलाई बीमाको महत्त्व र सचेतना पुर्याउन नसक्दा आम किसानको पहुँचमा बीमा पुग्न सकेको छैन्। कतिपय बीमा कम्पनीले किसानको क्षतिपूर्ति दिन आलटाल समेत गर्दै आएको गुनासो बढ्न थालेको छ। कृषि र पशुबीमाप्रति किसानलाई जोड्दै जानु पर्नेमा कृषिमन्त्री अधिकारी भने हावादारी गफ चुटेर आफ्नो सय दिन पूरा गरे।

वास्तविक किसानको पहिचान, वर्गीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा चक्लाबन्दी खेती प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गर्ने, उन्नत बीउबीजन, कृषि यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्धाहरुमा कृषिमन्त्री अधिकारीले त्यति चासो देखाएका छैनन्।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक तथा अभियन्ता उद्धव अधिकारी पनि सरकारको सबै दस्तावेजले समेटेको किसान सूचीकरण, रैथाने बीउ, ब्याड प्रवद्र्धन, बाँझो जमिनको उपयोग र उत्पादन वृद्धिसँग जोड्न ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कृषिक्षेत्र सुधार्न ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याइ कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले फगत भाषणमा सीमित बन्न पुगेको छ।

कृषिमन्त्री अधिकारी दाबी गरेजसरी मन्त्रालयले अनुदान लिएर काम नगर्नेहरुको सूची अहिलेसम्म तयार गर्न सकेको छैन्। मन्त्री अधिकारीले दाबी गरेजसरी अनुदान लिनेहरुको नामावली सबै वेवसाइट र मन्त्रालय मातहतका निकायसँग रहेको दाबी गर्छन्।

कृषिमन्त्री अधिकारी दाबी गरेजसरी मन्त्रालयले अनुदान लिएर काम नगर्नेहरुको सूची अहिलेसम्म तयार गर्न सकेको छैन्। मन्त्री अधिकारीले दाबी गरेजसरी अनुदान लिनेहरुको नामावली सबै वेवसाइट र मन्त्रालय मातहतका निकायसँग रहेको दाबी गर्छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरिबहादुर केसी कृषि अनुदान लिनेहरुको नामावली र सूची प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वेवसाइट र अन्य वेवसाइटमा रहेको र मन्त्रालयले अनुदान लिनेहरुको सूची ‘कम्पाइल’ गर्ने काम भइरहेको बताए।

तर, प्रवक्ता केसीले मन्त्रीले कुन प्रसंगमा त्यो बोल्नुभयो आफूसँग जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए। ‘मन्त्रीज्यूले कुन प्रसंगमा कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने कुरा कहाँ बोल्नुभयो, मलाई थाहा भएन्,’ उनले भने, ‘तर, अनुदान दुरुपयोगका कुरामा अख्तियारले छानबीन गरिरहेकै छ।’

तर, केसीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा ‘डुब्लिकेसन’ भने हुने गरेको स्वीकारे। उनले अनुदान वितरण एकद्धार प्रणालीमार्फत् गर्न एकीकृत अनुदान कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए।

यस्ता छन् कृषि मन्त्रीका सय दिने ४४ बुँदे उपलब्धिहरू-

➢ मैले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक सय दिन पुग्न थालेको छ।मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो, त्यसका बारेमा तपाईँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ, यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि केही नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुग्ध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी, उखु किसानले पाउनु पर्ने प्रोत्साहन अनुदानको निकासा, बाली बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा सुचारु तथा कार्यान्वयन लगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।

➢ हालसम्मै उच्च मात्रामा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न र उखु कृषकहरूलाई समयमै प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सफल भएको छ। अधिकांश दुग्ध कृषकहरूको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ। यस अवधिमा थप १ लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भएका छन्, १ लाख ७९ हजार ७ सय पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएको छ भने पशुपन्छीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख मात्रामा खोप उत्पादन भई वितरण भएको छ।

➢ वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा भएको छ। प्रयोगशाला सुविधासहितका १३ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सम्बन्धित १३ वटा स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

➢ खाद्य वस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न तथा नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्यवस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर जाँचका यन्त्रहरू जडित मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

➢ बाली तथा पशुधनमा हुने अप्रत्याशित नोक्सानी तथा जोखिमलाई रक्षावरण गर्न विगतदेखि नै संचालनमा रहेको बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। बीउ विजन नियमावली, मन्त्रीपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ। कृषि लगानी दशकको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ।

➢ वि.सं. २०७५ सालदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरूको समायोजनअनुसारको संगठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी पददर्तासंग सम्बन्धित समस्यालाई सफलताका साथ टुङ्ग्याउन तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्न सफल भएका छौँ। हाल मन्त्रालय मातहत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आयोजना कार्यान्वयन समूह स्थापना गरिएको छ।

➢ रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि हालसम्म ४ लाख ६० हजार मेटिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भइसकेको छ भने अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरी एक सय दिनको अवधिमा १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल कृषकहरूलाई बिक्री वितरण भएको छ।यस वर्षको धान रोपाइँको समयमा र हालसम्म रासायनिक मलको अभाव भएको देखिँदैन ।

➢ रासायनिक मलको उपलब्धताका बारेमा किसानले सरल र सहज ढंगबाट जानकारी लिन पैसा नलाग्ने (निःशुल्क) ट्रोल फ्री नम्बर १६६००१७७७७९ “किसान कल सेन्टर” सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

➢ उखु उत्पादक किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष समयमै भुक्तानी भइरहेको छ। विगतमा आर्थिक वर्षको दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा भुक्तानी हुने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमै किसानहरूले प्राप्त गर्ने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा उखु उत्पादन गरी क्रसिङ्ग गरेवापतको १ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार बराबरको प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानी गर्न उखु उत्पादन हुने प्रमुख ८ वटा जिल्लाका ९कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी० कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाई वितरण भइरहेको छ।

➢ चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको खरिद मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले यथाशीघ्र चाँडो हुने गरी उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भइरहेको छ।

➢ दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ। अधिकांश दुग्ध कृषकहरूको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ । बाँकी रकम समेत भुक्तानीको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

➢ दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) को सुधारका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य(सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी दुग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना र व्यवसाय विकासको कार्य योजना तयार गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ।

➢ बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

माथिको उपलब्धिहरू कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कतिपय नियमित र सामान्य कार्यहरू नै हुन् । तर, कृषिमन्त्री अधिकारीले भने काम भन्दा बढी गफ गरेरै १०० दिनको कार्यकाल गुजारे । उखु र दूध किसानले मूल्य नपाएर प्रताडित हुँदा मन्त्री बेखबर बने । तर पनि ढिलो गरी भुक्तानी दिन पहल भने गरेको देखिन्छ ।