उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारी निर्देशनविरुद्ध उत्रिए प्राधिकरणका कर्मचारी | Khabarhub Khabarhub

उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारी निर्देशनविरुद्ध उत्रिए प्राधिकरणका कर्मचारी


२६ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


501
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले लाइन काटिएका उधोगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न सरकारले दिएको निर्देशनको विरोध गरेका छन् ।

सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले ऊर्जमन्त्री र प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै उद्योगहरूले बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका हुन् ।

६० दिनभन्दा बढी समय महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी महसुल असुल उपर गर्ने प्रावधान रहेका कारण उद्योगीले पनि उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘लाइन काटिएपश्चात् सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगसहित १४ वटा ग्राहकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो’, परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्यालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्ना ग्राहकलाई सहजीकरण गर्न सञ्चालक समितिले सुविधामा थप गरी ५६ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा सो सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोड्नुपर्नेमा सरकारबाट २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताबाट महशुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशयी हुने निश्चित छ ।’

 

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८१, सोमबार  ३ : ५७ बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्