पर्साका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत | Khabarhub Khabarhub

पर्साका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत


६ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा- संघीय सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ६६ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाका लागि पुँजीगततर्फ वार्षिक दुई अर्ब ५८ करोड २७ लाख ८६ हजार ७५० विनियोजन भएकामा चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा १५ करोड ६९ लाख ३३ हजार पाँच सय २८ खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले संघीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयले चालु आवको चार महिनामा पुँजीगत खर्च नगन्य मात्रामा गरेका बताए ।

‘चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा नयाँ बोलपत्र ‘डकुमेन्ट’ बनाउनेदेखि बोलपत्र आह्वानसम्मका काम हुने भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो’, उनले भने, ‘अब चाडबाड र वर्षायाम पनि सकिएकाले सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

पर्साका सरकारी कार्यालयको वार्षिक चालु खर्चतर्फ दश अर्ब ४६ करोड १४ लाख ७५ हजार ४९९ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको चार महिनामा कूल विनियोजित रकमको २८ दशमलव २५ प्रतिशतअर्थात् दुई अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ८० हजार २३८ रकम खर्च भएको छ ।

पर्साका सरकारी कार्यालयले सोही अवधिमा  ६५ अर्ब ७३ करोड २९ लाख २५ हजार ११६ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८१, बिहीबार  ८ : ३१ बजे

कर्णालीमा खर्च नै हुँदैन बजेट

भेरीगङ्गा– संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्यबमोजिम

३१ अंकले घटेर २६८० विन्दुमा झर्‍यो नेप्से, कारोबार कति ?

काठमाडौं– बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ३१.३१ अंकले घटेको छ । नेप्से

भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई आज

कृषि विकासका रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं– कृषि  तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि विकास रणनीतिलाई

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

विराटनगर– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यही मङ्सिर २१ र २२ गते बालविकाससम्बन्धी