पोखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलकहाँ सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने, उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) सहितलाई विपक्षी बनाउँदै तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन कास्की प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।
कास्की प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।
कास्की प्रहरीले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछाने, जोशी र राईसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार यी ५१ प्रतिवादीमध्ये ३७ जना अझै फरार छन् । प्रहरीले फरार र पक्राउ सबैबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने राय पनि सरकारी वकिललाई दिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी एवम् डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले बताएअनुसार तीनै कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा सोमबार बुझाइएको छ ।
‘हामीले कसुरअनुसारको सजाय हुनुपर्ने भनेका छौँ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित तीनै मुद्दामा प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ’, उनले सोमबार कास्कीका सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
डीएसपी शर्माले रवि, छवि र जीबीसहित ५१ जनाविरुद्ध तीनवटा मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन ६ सय पृष्ठ लामो छ । शर्माका अनुसार पछिल्लो पटक पक्राउ परेका रवि र छविसहित पाँचजना, पहिले नै पक्राउ परेर मुद्दा अघि बढेका ९ जना र फरारलाई पनि प्रतिवादी बनाउन राय पेश गरिएको छ ।
प्रहरीले सोमबार फाइल बुझाएको पुष्टि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । ६ पृष्ठ लामो अुनसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख एमव् न्यायाधिवक्ता ममता काफ्लेले जानकारी दिइन् ।
यस प्रकरणमा रविलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौंको बनस्थलीस्थित केन्द्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उनी कात्तिक ३ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनी पक्राउ परेको पुस २ गते दुई महिना पूरा हु्न्छ ।
रविविरुद्ध यसबीचमा जिल्ला अदालत कास्कीले गत बिहीबार अनुसन्धानका सातौँ पटक म्याद दिएको थियो । अब प्रहरीले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले चार दिनभित्र मुद्दा अदालतमा लानुपर्ने छ ।
संगठित अपराधको मुद्दामा कानुनत: ९० दिनभन्दा बढी थुनामा राख्न पाइँदैन । त्यहीकारण सरकारी वकिलको कार्यालयले यही शुक्रबारसम्म मुद्दा अदालतमा लानुपर्नेछ ।
रवि मुछिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उनका साझेदार तथा गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका सञ्चालक छविलाल जोशी गत असोज ६ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनी पक्राउ परेको आगामी पुस ६ गते ९० दिन पूरा हुँदैछ । त्यहीकारण शुक्रबारसम्म यो मुद्दा अदालत लानुपर्ने हुन्छ ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षत्री नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले रविलाई दोषी किटान गरेपछि पक्राउ परेका थिए । लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको समयमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको नाममा पाँचवटा सहकारीबाट अवैध बाटोबाट रकम लगानी गरेको भेटिएको संसदीय समितिले जनाएको थियो ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा रविबारे उल्लेख गर्दै कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डर त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्, शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ता जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी भएका हुन्छन्, त्यसबापत उनीहरूले दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’
समितिले अझै अगाडि बढेर यस प्रकरणमा जीबी, रवि, कुमार रम्तेल र छविलाल कम्पनीको साझेदार रहेकाले उनीहरूलाई नै यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनेको थियो ।
‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालक जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’, समितिले त्यसबेला भनेको थियो ।
पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, पर्साको हाम्रो सानोपाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा रविको संलग्ता रहेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । रवि र छवि दुवैलाई ती पाँच सहकारी प्रकरणमा अड्डासार गर्दै सम्बन्धित जिल्लामा लगेर बयान लिइएको थियो । तर रविले ती पाँचै सरकारी वकिलको कार्यालयमा सहकारीको बचत हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफू ती सहकारीको सदस्य पनि नभएकाले हिनामिनाको कुरै नउठ्ने तर्क गरेका थिए ।
यो पनि-
प्रतिक्रिया