कुलपति विरुद्ध नाराबाजी लागेको भन्ने कुरा त मैले मान्दिन किनभने विद्यार्थी कर्मचारीको आफ्नो स्वार्थ र हितका कुरा थिए होला। बाहिर केही कुरा गरे होला तर भित्रको कुरा जहाँ मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा जे देखियो त्यो तोडमोड गरेर काटेर राखिएको विषय छ।

प्राध्यापकको प्रतिनिधित्व गर्ने, कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने र विभिन्न विद्यार्थीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वहरू नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आआफ्नो वर्गीय पेसागत हक हितका विषयमा आआफ्नो धारणा राख्नु भएको हो। तर सबैको प्राय के थियो भने उपकुलपतिलाई लक्षित गरिएका कुराहरूलाई कटिङ गरेर कुलपति तर्फ सोझ्याएर मिडियामा आयो।

तर जे होस् समग्ररुपमा विश्वविद्यालयले एउटा राम्रो रफ्तार र गति लिन नसकेको भन्ने कुरा नै थियो। पदाधिकारीहरू प्रति नै बढी गुनासो हो– त्यो सिनेट सभामा। प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष यसरी गर भनेको कुरा त कहिँ प्रमाणित हुने कुरा भएन। बाहिर मिडियामा आयो, त्यो कतिको सत्य छ थाहा छैन। त्यो हो भने समायोजन गरेर गर भनेको हो।

हाम्रोमा राजनीतिमा लागेकाहरु सबै गलत हुन्छन् भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ। देश बन्छ भने राजनीतिबाटै बन्छ र बिग्रेको हो भने राजनीतिले बिगारेको भन्ने कुरामा सबै सहमत हुने तर राजनीतिमा आबद्ध भएका मान्छेहरुले कहीँ पनि स्थान नपाउने ? यस्तो त भएन।

अर्को हिजो राजनीतिमा लागेकै आधारमा अथवा राजनीतिमा कनिष्टहरूलाई तानेर क्रेनले तानेजस्तो एउटालाई वरिष्ठ बनाएर नियुक्ति दिएको यथार्थ हो। तर अब ती कुरालाई विस्तारै समायोजनको आधारमा छनोट हुँदा पनि मेरो विचारमा संगठन चलाउन सक्ने त राम्रो लेख प्रकाशित गरेको, पीएचडी गरेको, धेरै सिनियर हुँदैमा संगठनको हेड भएर चलाउन सक्दो रहेनछ भन्ने त विभिन्न संस्थाहरुमा देख्न सकिन्छ।

हिजो राजनीतिमा लागेकै आधारमा अथवा राजनीतिमा कनिष्टलाई तानेर क्रेनले तानेजस्तो एउटालाई वरिष्ठ बनाएर विश्वविद्यायमा नियुक्ति दिएको यथार्थ हो।

मन्त्रालयका सचिवको कार्यक्षमता हेर्न सकिन्छ। यसलाई चलाउन एउटा डाइनामिक भिजन हुनुपर्नेमा हाम्रा पदाधिकारीहरुले के गर्नुभयो भने जिम्मेवारी भनेको यही पदाधिकारीहरू, सहायक क्याम्पस चिफदेखि सबैलाई वान्टेड गरेर म्यारिट्रोकेसीका आधारमा छान्नु पर्ने, कमिटी गठन गर्नुपर्ने र लेखपढ गरेको आधारमा संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने हो भने त कक्षाकोठामा जाने को त ?

यहाँ त समस्या भनेको निरनतर कक्षाकोठामा जाने को हो भन्ने भयो। कक्षाकोठामा जानेले किताब लेखिरहन सक्दैन, उनीहरुको मूल्यांकन कसरी गर्ने त ? उनीको पनि मूल्यांकन हुनुप-यो। म्यारिट्रोक्रेसीका आधारमा जहाँ जुन डिपार्टमेन्टमा विद्यार्थी छैनन् , उहाँहरुकै लेख बढी प्रकाशित हुन्छन्। १२ महिना नै उहाँहरु किताब लेख्नु हुन्छ। तर विद्यार्थी भएको डिपार्टमेन्टमा प्रध्यापकहरुले लेख्ने फुर्सद नै पाउँदैनन। यो पनि एउटा समस्याको पाटो छ ।

म्यारिट्रोक्रेसीलाई कसैले विरोध गरेको हैन, तर यसैको नाममा यति लामो समय ४ महिनासम्म एउटा पदलाई नियुक्ति गर्न यस्तो कठिन छ। यो देशमा विश्वविद्यालयहरुमा डीन नियुक्ति नभएकै कारण नेपाल आर्थिक विकासमा पछि परेको हो। म्यारिट्रोक्रेसी नभएर नेपालको बेरोजगारी दर बढेको हो भन्ने नै गलत बुझाइ हो। संस्थामा समस्याहरु छन् तर यी समस्याहरुको लागि त उपकुलपति लगायतको टीम बनेको छ। तर उहाँहरूले अनावश्यक समय लिनु भयो।

अर्को वर्षौंदेखि बढुवा नभएका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको समस्या कसले बुझ्ने ? अरु विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक सेवा अवधि प्रवेश गरेको पाँच वर्षमा उ एक तह माथि जान्छ। जेठो विश्वविद्यालयमा २० औँ वर्ष सम्म उही पदमा छ मान्छे। कर्मचारी, उपकुलपतिको २० वर्षसम्म पनि बृत्ति विकास हुँदैन भने उसले कस्तो रिजल्ट देला त ? यो बारेमा ढिला भइसक्यो है भनेर कर्मचारीले, प्राध्यापकले सायद विश्वविद्यालय पदाधिकारीप्रतिको आक्रोश व्यक्त गरेकोलाई तोडमोड गरेर कुलपतिप्रति लक्षित हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा हो।

वर्षौंदेखि बढुवा नभएका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको समस्या कसले बुझ्ने ? अरु विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक सेवा अवधि प्रवेश गरेको पाँच वर्षमा उ एक तह माथि जान्छ। जेठो विश्वविद्यालयमा २० औँ वर्ष सम्म उही पदमा छ मान्छे।

म विश्वविद्यालयमा आबद्ध एउटा प्राध्यापकको हिसाबले म्यारिट्रोक्रेसीमा जो जो आउनु भयो, अब त्यहाँ पनि हामीले अविश्वास गर्ने हो भने कसैसँग चिया खाएको आधारमा, कसैसँग नाता परेको आधारमा कसैसँग थर मिलेको आधारमा यो फलानाको मान्छे भनेर नेपालको डोल्पादेखि काठमाडौंसम्म कसैले कुनै न कुनैलाई भोट हाल्छ, त्यसकै आधारमा यो फलानो पार्टीको कार्यकर्ता हो भनेर लाग्यौं भने देश बनाउने हैन बिगार्ने प्रक्रियालाई मद्दत पुग्छ। देश बनाउनको लागि सिष्टम बनाउने हो, भत्काउने हैन। त्यसैले जो आउनु भएको छ, उहाँहरुलाई समर्थन गर्नुपर्छ। राम्रा कामको सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नराम्रो गरे नागरिक शिक्षित हुँदैछ। उसैले खबरदारी गर्छ। तर राजनीतिलाई नै खराब भन्ने हो भने भने असल चीज के हो त ?

राजनीतिले देश बिगा-यो किन भन्ने त ? हो राजनीतिलाई केही गलत प्रवृत्तिका केही पात्रहरुले गलत बाटोमा डो-याएको कारण खबरदारी आवश्यक छ। तर राजनीतिमा लागेका, राजनीतिक आस्था बनाएका संगठनको नेतृत्व गरेका मान्छेलाई खराब मान्छे हुन भन्न मिल्दैन।

रेक्टर र उपकुलपतिको विवाद खड्ग केसी र केशरजंग बरालको बीचमा विवादका बारेमा भन्नुपर्दा उहाँहरु दुवै राम्रो प्रोफेसर डाक्टर हो। उहाँहरुको आन्तरिक कार्यशैलीमा केही मतभेद भयो होला। तर मिडियाले उहाँहरूका १० वटा कुरा बाहिर हाइलाइट गरिदिएको होला। तर उहाँहरु पदाधिकारीबीच धेरै ठूलो बिमति छ जस्तो लाग्दैन।

त्रिविमा केही भएको हैन। विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि प्राध्यापक र कर्मचारीले वर्षौँदेखि रोकिएको सेवा आयोग खोल्नु पर्छ भनेका थिए। उहाँहरू डिनहरूको विज्ञापनमा लाग्नु भयो। कमिटी गठन गर्न लाग्नु भयो। वर्षौंदेखि भोकाएको मान्छेलाई त भोजन चाहिएको छ नि। २०औँ वर्ष देखि प्रमोसन नभएर रिटायर्ड नभएको असन्तुष्टि हो। अरु केही हैन । रिजल्ट ढिला भएको थियो भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि आउँदै छ। क्लासहरू भइरहेका छन्।

तर भएको भनेको विश्वविद्यालय चाहिँ ठूलो भयो। विश्वविद्यालयमा आंगिक ६०, १ हजार प्राइभेट कलेजहरु धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो ठूलो भयो भनेर नयाँ विश्वविद्यालय त खुल्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा फ्याकल्टीको एउटा सेक्सनमा हुने विद्यार्थीहरू राखेर पदाधिकारी बनाउँदै, नियुक्ति गर्दै जाँदाखेरि विश्वविद्यालयको लोड धान्ने पनि अरु विश्वविद्यालय निस्केनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कोर्सलाई फोटोकपी गरेर पढाउने विश्वविद्यालय के नेपालमा उब्जिन्थे त ? नेपालमा त त्रिविले नपढाएको विषय नयाँ करिकुलममा आधारित विश्वविद्यालय खुल्दा बल्ल विश्वविद्यालयको लोड घट्ने हो।

यही विश्वविद्यालयको कानुन, यसैको मानविकी विषय पढाउन किन नयाँ विश्वविद्यालय चाहियो त अब ? यो कुरा त के भयो भने विश्वविद्यालयको सम्पत्ति ठूलो छ। सम्पत्ति ठूलो भएको कारण हिजोदेखि मिचिएका कुराहरू छन्। यहाँ राजनीतिक फ्रिडम छ। यहाँ राजनीति गर्दा भोलि देशको सांसद बन्न पाउने, मन्त्री बन्न हुने अवस्था छ। त्यसैले धेरैको आँखा विश्वविद्यालयमा छ। मिडियाको साथ धेरै पाएको छ।

अहिले पनि पढेर, पढाएर बसेका विद्यार्थी, प्राध्यापकहरूको गुनासो सेवा आयोगले आफूले जाँच सञ्चालन गर्न नसकेर लोकसेवा आयोगलाई सहायता माग्ने, वर्षौंदेखिका विज्ञापन रोक्ने, पदाधिकारीले यो विज्ञापन खोल भनेर निर्णय गरेर दिनु पर्दैन ? अब पनि ढिला गर्ने हो भने ठूलो आन्दोलन विश्वविद्यालयमा हुन्छ। त्यसले कस्तो रुप लिन्छ भनेर कसैले अहिले आंकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

१२ बुँदेमा घुमाइ फिराई बृत्ति विकासका कुरा होलान्। यो बारेमा ढिला भयो भन्ने छैन होला। हरेक कुराको प्रधान राजनीति हो। देशमा राजनीतिक स्थिरता भएको भए देशमा सुशासन भएको भए देशका कार्यकारिणी व्यक्तिहरु आदरणीय र अलिकति नमूनायोग्य भएको भए विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि त्यसको सिको गर्नु हुन्थ्यो होला।

देश जस्तो छ, देशको शासन व्यवस्था जस्तो छ, विश्वविद्यालयको प्रशासन पनि त्यस्तै हुन आयो। स्वाभाविक पनि हो। सेवा लिन जुन कार्यालयमा गयो, त्यहाँको जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि चुनौती छ।

देश जस्तो छ, देशको शासन व्यवस्था जस्तो छ, विश्वविद्यालयको प्रशासन पनि त्यस्तै हुन आयो। स्वाभाविक पनि हो। सेवा लिन जुन कार्यालयमा गयो, त्यहाँको जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि चुनौती छ।

गरिबी उत्पादन गर्ने कारखाना भए विश्वविद्यालय, बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भए विश्वविद्यालय भन्दा रोजगार त राष्ट्रले दिने हो। राज्यले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर भन्नु प-यो नि। रोजगारी उत्पादन गर्न क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिनु पर्छ। त्यही पढेको मान्छेले बाहिर राम्रो रोजगार पाउँछ। नेपालमा नपाउने वातावरण राज्यले बनाउन नसक्दा दोष विश्वविद्यालयले भोग्नु परेको छ। विश्वविद्यालयले त राम्रा इन्जिनीयर उत्पादन गरेको छ। रोजगार त राज्यले सुनिश्चित गर्ने हो। राज्यको कार्यदिशा र हाम्रो देशका नीतिहरू कहीँ पनि तालमेल छैन। त्यसको दोष विश्वविद्यालयलाई लगाइएको छ।

यो देशका नेतृत्व, प्रकाशकको कमजोरीलाई विश्वविद्यालयको कमजोरीको रूपमा प्रस्ट्याइएको छ। सरकाको भिजनअनुसार यहाँका उत्पादनले रोजगारी पाउने हो। सिनेटले पारित गरेको नीतिभित्र चाहिँ श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रमको विकास र सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा नयाँ नीति पारित गरिएको छ। त्यसलाई जोड दिनु पर्छ।

नन क्रेडिट पाठ्यक्रम गरिदियो। त्यो बजारमा जाने खालका कोर्सहरू रिसर्च गरेर गर भनिदियो भने विश्वविद्यालयले दिनु भनेको राम्रो हो। तर यसमा सरोकारवाला मन्त्रालय र विश्वविद्यालय बीच सम्बन्ध हुनु पर्छ।

विश्वविद्यालयले हामीलाई तलब अनुसारको बजेट देऊ भनेर हारगुहार गर्नुपर्छ। यस्ता नीतिका बारेमा विश्वविद्यालय र सरकारका निकायहरूले काम गर्नुपर्थ्यो। तर छैन। सरकारले विश्वविद्यालयलाई हेर्ने चस्मा बराबर छैन।

हाम्रो विश्वविद्यालयको पुर्नसंरचना गर्दा कर्णाली प्रदेशमा खुल्ने विश्वविद्यालयले कर्णालीको श्रोतलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पाठ्यक्रममा आधारित पढाइ हुनुपर्छ।

अब कर्णालीको पढाइ पनि उही नयाँ खोल्ने विश्वविद्यालयको पढाइ पनि उही त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो आंगिक क्याम्पसहरू बन्द गर्न नसक्ने अनि सबै विश्वविद्यालय त्रिविमै जोडिन चाहने यो सबै विषय भनेको सरकारले नै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन।

हाम्रो विश्वविद्यालयको पुर्नसंरचना गर्दा कर्णाली प्रदेशमा खुल्ने विश्वविद्यालयले कर्णालीको श्रोतलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पाठ्यक्रममा आधारित पढाइ हुनुपर्छ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भनेको स्थापना कालदेखि त्यसको उद्देश्य के हो ? बौद्ध दर्शनबारे पढ भनेको हो। उसले इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छ। बुद्धको दर्शन पढाउने हो नि। अब नयाँ विश्वविद्यालयले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पढाइ हुनु पर्छ। यसरी जान नसक्दा हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू खेर गएका छन्।

अहिले सरकारले स्थानीय निकायले कोरियन र जापानीज भाषा पढाइरहेका छन्। उनीहरूले त अमेरिका, जापान, कोरियामा जस्तो पढाइ हुन्छ, त्यस्तै पढाउँछन् र विद्यार्थी पनि त्यही जान्छन्। किनकि उनीहरूले त्यहाँ राम्रो कमाइको रोजगार पाउँछन्। यसमा रोजगार दिन सरकार निजीक्षेत्र हो तर सरकारले नै ध्यान नदिएपछि निजीक्षेत्र पनि नाफा नै हेर्ने भयो नि। सरकार नै नागरिकलाई बाहिर पठाउन लागेको छ भने रोजगार कहाँ हुन्छ यो देशमा। सुरुमा स्कुलदेखि नै नैतिक शिक्षा राष्ट्र निर्माणका बारेका पाठ्यक्रम बनाउनु प-यो, नत्र बाहिर जान्छु भनेर स्कुलबाट निस्किएको पुस्तालाई अब रोक्न सकिँदैन।

विकास भनेको पीआर हो, विकास भनेको महँगो गाडी हो भनेर बुझाउने हो भने को बस्छ यहाँ ? विश्वविद्यालयमा डीनहरू आएर समयमा नै नतिजा र परीक्षा हुने हो भने बिस्तारै केही विद्यार्थी नेपालमा बस्छन्। बाहिर गएका नागरिकहरूलाई पनि यहीँ सही सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने विदेशमा गएको नागरिक पनि फर्किन्छन्। केही नजानेको मान्छे यहाँ शासन गर्ने र केही गर्छौ भन्ने मान्छे बाहिरिएको छ। अब सबै परिवर्तनका लागि सरकार नागरिक सबै लागेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ। राजनीति गर्नु भनेको भरोसाको विषय हो। यसरी हे-यो भने सबै सुधार हुन्छ। (विश्लेषक डा.घिमिरेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)