काठमाडौं– चीन र भारतबीच अघिल्लो साता भएको सीमा सम्वादलाई नेकपा एमालेले ‘सकारात्मक’ कदम भएको बताएको छ । दुई छिमेकीको उक्त सम्वाद नेपालको हितमा भएको सत्तारुढ एमालेको ठहर छ ।

मंगलबार सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘झण्डै चार वर्षपछि चीन र भारतबीच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा सम्वाद भएको छ र उनीहरुले ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । दुई छिमेकीहरुबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा छ ।’

त्यसो त नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि नै एमाले उपमहासचिव एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भारत–चीन सीमा सम्वाद नेपालको अहितमा नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले गत साता मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यस विषयमा लामो छलफल भयो । तर, हामीले चिन्ता लिनुपर्ने गरी हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भारत र चीनबीच सम्झौता भएको छैन भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो ।’

मन्त्रिपरिषद बैठकमा नेपालले चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति नरहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि दुई देशको सम्वाद नेपालको हितमा रहेको बताएका हुन् । ओलीको यो प्रतिवेदनलाई एमाले बैठकले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ ।

भारत र चीनबीच के भएको थियो ?

गत डिसेम्बर १८ मा बेइजिङमा भारत र चीनका अधिकारीहरुवीच संयुक्त बैठक भएको थियो । दुई देशका विशेष प्रतिनिधिस्तरीय २३ औं बैठकमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी समेतको सहभागिता थियो ।

उक्त बैठकमा भारतीय तीर्थयात्रीको मानसरोवर यात्रा खुलाउनेबारे दुईदेशवीच सहमति जुटेको बताइएको छ । उक्त बाटो विगतमा कोभिडका बेला गलवान भ्यालीमा भएको झडपपछि रोकिएको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उधृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, ‘उहाँ (चिनियाँ) हरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्क आदान–प्रदान र सीमा व्यापार लगायतका विषयमा सकारात्मक दिशामा निर्देशन प्रदान गर्नु भएको छ ।’

त्यस्तै, दुई देशको वार्तापछि सीमा क्षेत्रमा शान्ति र शान्ति कायम गर्न र द्वीपक्षीय सम्बन्धको स्वस्थ र स्थिर विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू जारी राख्ने सहमति जुटेको साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलाई उधृत गर्दै समाचारमा जनाएको छ ।

नेपालको चासो

नेपालले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूमि भएको बताउँदै आएको छ । उक्त भूमिलाई नेपालले आफ्नो चुच्चे नक्शामा समेत समेटिसकेको छ । तर, त्यही भूमिमा भारत र चीनवीच समझदारी हुँदा नेपालमाथि अन्याय भएको नेपाली पक्षले बताउँदै आएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय भारत र चीनवीच कैलास मानसरोबरको बाटो खुल्ला गर्ने समझदारी भएको खबरसँगै नेपालमा यसबारे आशंका र चिन्ता जन्मिएको थियो ।

नेपाली पक्षको चिन्ताबारे उल्लेख गर्दै बीसीसी नेपाली सेवाको गत डिसेम्बर २९ को रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपालको पश्चिमी सीमामा पर्ने भारत र नेपालबीच ‘विवादित भूमि’ मानिएको लिपुलेक क्षेत्रबाट उक्त आवत–जावत खुलाउन लागिएको र त्यसबारे नेपाललाई जानकारी नदिइएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले त्यसबारे नेपालले दुवै छिमेकीहरूलाई ‘कूटनीतिक माध्यम’ बाट सोध्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।’

भारत र चीनवीच सीमासम्बन्धी सहमति भइरहँदा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र तरंगित भएपछि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो ।

तर, मन्त्री गुरुङका अनुसार उक्त सम्झौतामा नेपालले झस्किनुपर्ने कुनै कारण नरहेको निष्कर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ । र, यही निष्कर्ष एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निकालेको हो ।

त्यसो त लिपुलेक क्षेत्रमा आवत–जावत र व्यापारिक नाका बनाउनेबारे सन् २०१५ मा पनि नेपाल र चीनवीच समझदारी भएको थियो । त्यसबेला भने नेपालले उक्त सहमतिको विरोध गर्दै दिल्ली र बेइजिङ दुबैलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो ।
तर, यसपटक भने सरकार र एमाले दुबैले भारत–चीन सीमा सम्वादबाट चिन्ता लिनु नपर्ने निकालेका हुन् ।

एमाले भन्छ- झण्डै चार वर्षपछि चीन र भारतबीच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको छ र उनीहरुले ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । दुई छिमेकीहरुबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा छ

भारत–चीनबीच भएको पछिल्लो सीमा सम्वादबारे नेपालका सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतका राष्ट्रिय सुरक्षाका सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटघाट भएपछि दुबै देशले एक वक्तव्य जारी गरे । उक्त वक्तव्यमा ६ वटा बुँदा छन् । दुईदेखि पाँच नम्बर सम्म भारत–चीनको सीमामा शान्ति सुरक्षामा कायम गर्ने र यसबारे दुबै देशको उच्च सैनिक तहमा कुरा अघि बढाउने भनिएको छ । त्यसैको बुँदा ६ मा भारतीय तीर्थयात्रीलाई पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा गराइने लेखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकबारे चिनियाँ पक्षसँग कुरा उठाउन आफूले सुझाव दिएको तर ओलीले कुरा नउठाएको श्रेष्ठको गुनासो छ ।

सीमाविद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केहीअघि उहाँ चीनको भ्रमणमा जाँदा पनि त्यो कुरा उठाउनुभएन । उहाँ भ्रमणमा जानुभन्दा अघि मैले यो लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनी आफ्नो समकक्षी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अवगत गराउनुपर्छ भनेको थिएँ ।’

उनले थपे, ‘नेपालको सरकार परिवर्तन हुनासाथ राष्ट्रिय नीति नै परिवर्तन हुनेजस्तो देखियो । यस्तो नहुनुपर्ने हो । नेपालका जुन दलले सरकार हाँके पनि मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको नीति एउटै हुनुपर्ने हो ।’

सीमाविद श्रेष्ठसँगको कुराकानी पढ्नुहोस्–

‘शिथिल कूटनीतिका कारण भारत–चीनले नेपाललाई गनेनन्’

एमालेको नजरमा विश्व राजनीति : ट्रम्पदेखि हमाससम्म

यसैबीच, नेकपा एमालेले पछिल्लो समय नेपालको विदेश–सम्बन्ध सन्तुलित बनेको दाबी गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेपछि छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो बनेको एमालेको दाबी छ ।

मंगलबार सम्पन्न एमाले बैठकबाट पारित राजनीति प्रतिवेदनमा ओली सरकारले लिएको विदेश नीतिको मात्र व्याख्या गरिएको छैन, विश्व राजनीतिबारे पार्टीको अडानसमेत व्यक्त गरिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध’ शीर्षकमा ओली सरकारले गरेका कामहरुको सविस्तार वर्णन गरिएको छ । जसमा चीनसँग भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताइएको छ । अघिल्लो सरकारले बिगारेको छिमेक सम्बन्ध राम्रो बनेको ओलीको दाबी छ । ओली सरकारले गरेका कामको संश्लेषण एमालेले यसरी गरेको छ–

विगत केही समययता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइएको वाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको छ । सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र सङ्कल्पमा उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा वाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुनेछ ।

राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुबै छिमेकी सहित सबै मित्र राष्ट्रहरुसँगको बहुआयामिक कुटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, असल छिमेकीपनको मर्म आधारित, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग रहेका विद्यमान समस्याहरुको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने छ ।

नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरुसँग आर्थिक कुटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ ।’

यी नीतिहरु आम रुपमा सही छन् । यिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९ औँ महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी बिच भएको महत्वपूर्ण भेटवार्ता र हालै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमण तथा त्यस क्रममा भएको बीआरआई सहयोग ढाँचा (Framework for BRI Cooperation) को दस्ताबेजमा हस्ताक्षर महत्वपूर्ण छन् । यी भेटवार्ता र भ्रमणले नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

सरकारले जलवायु सङ्कट र यसले नेपालमाथि पारेको मार, जलवायु न्याय, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि र साझेदारी, वैदेशिक लगानी वृद्धि र विकासशील देशमा स्तरोन्नति पश्चात् त्यस उपलब्धिलाई दिगो बनाउन नेपालले प्राप्त गर्नु पर्ने उचित वातावरण लगायत विषयमा पनि निरन्तर पहल गरिरहेको देखिन्छ ।

यसबीच प्रधानमन्त्रीज्यूले अमेरिका र चीनका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुमा गर्नुभएको सम्वोधनले प्रवुद्ध विदेशी समुदाय समक्ष नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, विकासको मार्गचित्र र यसका लागि चाहिने अनुकूल विश्व वातावरण सम्बन्धमा नेपालको अवधारणा स्पष्ट पार्न सहयोग पुर्‍याएका छन् ।

हेर्नुहोस् बीआरआई फ्रेमवर्कको सारांश–

नेकपा (एमाले) चाहन्छ– सन्तुलित, असङ्लग्न, विश्वसनीय, दिगो एवं पारस्परिक विश्वास र लाभमाथि आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा मुलुकको वाह्य सम्बन्ध परिचालन होस् । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरुको आदेश, निर्देश या हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता अब नरहोस् । हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छौं । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौं ।

नेपाल छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील छ । त्यसैगरी छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रहरु पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, यसको स्वतन्त्र विदेश नीति, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक बनून् भन्ने नेपाल चाहन्छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ सदा झैं नेपालको वाह्य सम्बन्धको मूल आधार रहनेछ ।

यस सन्दर्भमा हस्ताक्षर भएको बीआरआई सहयोग ढाँचाको विशेष महत्व छ । कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुर्‍याउँदै भूपरिवेष्ठितताले सिर्जना गरेका नेपालका अप्ठ्यारालाई चिर्न र नेपालको पारवहन सुविधाको विविधीकरण, व्यापार सहजीकरण र लगानी अभिवृद्धिमा यसले टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न, तीव्र आर्थिक विकास गर्दै विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाललाई यथासक्य छिटो मध्यम आय भएको मुलुकमा माथि उठाउन हामीलाई स्रोतको अभाव छ । त्यसैले हामी नेपालकोे राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा, राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गर्दै अन्य विकास साझेदारहरुसँग पनि यस्तै साझेदारी अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ । लगानी भित्र्याउन चाहन्छौँ । गुण दोषका आधारमा होइन, आफ्ना निश्चित राजनीतिक आग्रह या भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै पनि सहायता परियोजनाका विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन भन्ने विषयमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ ।

यो (बीआरआई) सम्झौता आफैंमा महत्वपूर्ण छ, तर यावत् भ्रम, मिथ्याप्रचार र असहजतालाई चिर्दै यस विषयमा मुलुकका दुई मुख्य दल (कांग्रेस–एमाले) का बीचमा जस्तो साझा अवधारणा निर्माण हुन सक्यो, यो विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसले वाह्य सम्बन्ध र वाह्य सहायता परिचालनमा सिङ्गो राष्ट्रको एउटै बोली बनाउन र वार्ताको टेबलमा राष्ट्रिय अडान बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । संवेदनशील विषयमा सत्ता सहकार्यमा विभाजन ल्याएर पुनः अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरुको योजना पनि यसले विफल तुल्याइदिएको छ ।

एमालेको विश्लेषण : बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र हाम्रो परराष्ट्र नीति

राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकमा हामीले विश्व परिवेश र भूराजनीतिक परिवर्तनहरुका सम्बन्धमा देहायको निष्कर्ष निकालेका थियौँ–

‘तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यको कुनै संभावना देखापरेको छैन । यसले सिर्जना गरेको मानवीय सङ्कट र खाद्यान्न तथा इन्धनको आपूर्ति शृङ्खलामा पारेको असरले विश्वलाई नै प्रभावित गरेको छ । कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक असर गरेको छ । नेकपा (एमाले) रुस–युक्रेन युद्ध यथाशीघ्र अन्त्य होस्, दुबै देश आफ्ना सार्वभौम सीमाभित्र शान्तिपूर्ण रुपमा रहन सकून् र त्यो भूभाग विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति प्रदर्शनको थलो र क्षेत्रीय द्वन्द्वको केन्द्रभाग नबनोस् भन्ने मान्यता राख्दछ ।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमास लडाकूहरुले इजरायलमाथि गरेको साङ्घातिक आक्रमण र त्यसको बदला स्वरुप इजरायलले गाजा क्षेत्रमा सुरु गरेको प्रत्याक्रमणले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको छ । हमास आक्रमणमा परी झण्डै १२ सय इजरायली नागरिक मारिएका थिए भने सयौं बन्धक बनाइएका थिए । कैयौं बन्धक अझै रिहा भएका छैनन् । इजरायलको नृशंस आक्रमणमा परी गाजा क्षेत्रमा १४ हजारभन्दा बढी बालबालिका र १० हजार बढी महिलासहित ३२ हजारभन्दा बढी (अहिले त्यो सङ्ख्या ४३ हजार भन्दा माथि पुगेको छ ) प्यालेस्टिनी नागरिकहरु मारिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सहायताकर्मीहरु समेत मारिने, अस्पतालमाथि बमबारी गर्ने एवं खाद्यान्न र पानीसमेत वितरण अवरुद्ध गर्ने कामले यतिबेला गाजा क्षेत्र भोकमरी, अभाव र मानवीय सङ्कटले आक्रान्त भएको छ ।

युद्धका बाछिटा अन्यत्र पनि फैलिन थालेका छन् । प्यालेस्टाइनी जनताको समर्थनको नाममा यमनका हुथी विद्रोहीहरुले लालसागरमाथि गरिरहेको लगातारको आक्रमणले त्यस क्षेत्रको जलमार्ग समेत प्रभावित भएको छ । यसले विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलालाई असर पारेको छ । क्षेत्रीय युद्धको आशङ्का बढेको छ ।

नेकपा (एमाले) जुनसुकै स्वरुप, आवरण र नाममा गरिने आतङ्कवादी क्रियाकलापको दृढ विरोध गर्दछ । प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मागप्रति हाम्रो निरन्तर समर्थन रहँदै आएको छ ।

विगतमा आफैंले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र ध्रुवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानीकारक हुन्

स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्वक रहन पाउनु पर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘दुई राज्य समाधान’ को प्रस्तावलाई हामी समर्थन गर्छौं र त्यस विकल्पको कार्यान्वयनबाट मात्रै त्यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दछौं । हामी त्यस क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम गर्न, नेपाली युवा विपिन जोशी सहित सबै बन्धकहरु रिहा गर्न, मानवीय सहायताको आपूर्तिलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न र हत्याहिंसाको अमानवीय शृङ्खला तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौं ।

विगतमा आफैंले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र ध्रुवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानीकारक हुन् । त्यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

हामी म्यान्मारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्र्थापनाको पक्षमा छौं । जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

छिमेकी देशहरुको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरुको द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, १९५० को सन्धी, व्यापार घाटा लगायतका विषयहरु अझै थाती छन् ।

दक्षिण एसियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि भइरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति हामी चिन्तित छौं । हामी कुनै पनि भू–भागमा भइरहेका युद्ध र वाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध छौं । लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा छौं ।

भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएका छन् । सार्क निष्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । बिम्स्टेक कामकाजी बन्नसकेको छैन । गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर– राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति हामी चिन्तित छौं ।

छिमेकी देशहरुको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरुको द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, १९५० को सन्धी, व्यापार घाटा लगायतका विषयहरु अझै थाती रहेका छन् ।’

यी निष्कर्षहरु आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । यसका अतिरिक्त, दुई शताब्दी पुरानो अमेरिका–युरोप केन्द्रित विश्व व्यवस्था विस्तारै कमजोर हुँदै एसियाको उदय हुँदै जानु, जी–७ अर्थतन्त्रलाई ब्रिक्स अर्थतन्त्रले पछाडि पार्नु र यसप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेर यसमा १५ भन्दा बढी मुलुक सहभागी हुनु, डलरको विकल्पमा ब्रिक्स मुद्राको विमर्श र स्थानीय मुद्रामा कारोबार सुरु हुनु, नवअन्वेषण र नवप्रवर्तनमा अमेरिका र युरोपको वर्चस्व खस्किँदै जाँदा चीन, कोरिया, भारत जस्ता मुलुकहरुले यस क्षेत्रमा अग्रता लिन सुरु गर्नु नयाँ परिघटनालाई पनि हामीले मसिनो गरी नियाल्नु पर्छ ।

विज्ञान प्रविधिको नवीनतम विकास, उत्पादन, वितरण र पुनरुत्पादनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौती, श्रम बजारमा सङ्कुचन र श्रमिकहरुको बेदखली जस्ता नयाँ समस्या, एआई लगायत प्रविधिले ल्याएका सम्भावना, यिनको दुरुपयोग मार्फत् सिर्जना भइरहेको मिथ्या प्रचारको बाढी र भविष्यमा मानव जातिको सिर्जनशीलतामा नै ल्याउन सक्ने सङ्कटका बारेमा पनि निरन्तर अद्यावधिक भइरहनु पर्छ । हाम्रा नीतिहरुलाई अद्यावधिक बनाइराख्नु पर्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय एवं विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिहरुको घोषणा, पनामा नहर, क्यानाडाका कतिपय भूभाग र ग्रिनल्याण्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी र दशौँ लाख आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्नेछ ।

संरक्षणवादले नयाँ ढङ्गको व्यापार युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने छ । अमेरिका–चीन तनावको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन– विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

झण्डै चार वर्षपछि चीन र भारतबीच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको छ र उनीहरुले ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । दुई छिमेकीहरुबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा छ ।

यसबीचमा बङ्गलादेशको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएको छ । तर, बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत देखा परेको छैन । यसबीचमा हिन्दु लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि ज्यादतीका घटना भएका छन् । कतिपय अतिवादी समूहहरु सक्रिय देखिएका छन् र बङ्गलादेशका घटनाक्रममा कतिपय भूराजनीतिक चासो पनि अस्वाभाविक रुपमा प्रकट भएका छन् ।

हामी बङ्गलादेशको समस्या त्यहाँका सार्वभौम जनताले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यहाँका जनतामा त्यो सामथ्र्य छ भन्ने विश्वास गर्छौँ । छिटै यो देश निर्वाचन मार्फत् लोकतन्त्रको बाटोमा फर्कने छ भन्ने आशा र शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।

श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा वामपन्थी नेता कुमारा देशानायक निर्वाचित हुनुभएको छ र संसदीय निर्वाचनमा पनि वामपन्थी गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ । प्रतिकूल अवस्थामा जनता विमुक्ति पेरामुनाका कमरेडहरुले हासिल गरेको यो सफलताको विशेष महत्व छ । हामी यसका लागि जेभीपी र सम्पूर्ण श्रीलङ्काली जनतालाई बधाइ र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।

सिरियामा दशकौं आधिपत्य जमाएर बसेका राष्ट्रपति असद त्यहाँ चर्केको गृहयुद्धका कारण भागेर रुसको शरणमा जान बाध्य भएका छन् । तर, युद्धोत्तर सिरिया कस्तो हुन्छ, स्पष्ट छैन । सुडान गृहयुद्धबाट आक्रान्त छ । विश्व शान्ति, न्याय र स्थायित्वको जनचाहना विपरीतका अनेकौं प्रवृत्ति जारी नै छन् ।

बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरुका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको छ । सँगै, केही नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना भएका छन् । हामीले भूराजनीतिमा आएका यी बदलावहरुलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

यो पनि –

‘डोमिनो’ जस्तै ढल्दैछ राजनीतिक संस्थापन