काठमाडौं – संघीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेबाट शुरू हुँदैछ । बजेट तर्जुमा समेतको प्रक्रिया अघि बढ्ने हिउँदे अधिवेशनको उपयोगबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी यतिखेर रणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही माघ १८ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति पौडेलकहाँ सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशन बोलाउनेबारे सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए ।

संसद्को बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन भदौ ३१ गते स्थगित भएको थियो । तर, संसद् स्थगित भएको साढे चार महिनासम्म पनि हिउँदे अधिवेशन नबोलाएपछि सरकार आलोचित छ । विधेयक अधिवेशन पनि भनिने हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको सरकारले यसबीच विवादास्पद अध्यादेश ल्याइ कार्यान्वयन थालेको छ ।

यो पनि –

भूमि ऐन धुजा बनाउने अध्यादेश, सांसदको मुखमा ताल्चा

२६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएर सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सदन नै नबोलाइ सरकारले जारी गरेका अध्यादेश ल्याएको भन्दै कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला फास्टट्रयाक (छोटो बाटो)बाट संसद् चलाउन र जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिन नै अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्छन् । सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संसद् अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र सदनबाट पारित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘सरकारले जनतालाई सेवा दिन नै पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको हो ।सदन शुरू भएपछि घनिभूत छलफल हुन्छ’, खबरहबसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले भने, ‘प्रतिपक्षीको धर्म नै विरोध गर्नु हो । अध्यादेश सदनमा आउँछ, त्यसपछि छलफल गर्न पाइन्छ ।’

एकजुट होलान् त प्रतिपक्षी ?

प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति रहेका सातवटा प्रतिपक्षी दलले ४ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरी संसद्को हिउँदे अधिवेशन तत्काल नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने बताएका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, आमजनता पार्टीका सह–अध्यक्ष तिलक थापामगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललेले जारी गरेका वतव्यमा ‘सरकार सदनबाट डराएर अध्यादेशको बाटोमा पुगेको’ उल्लेख थियो ।

सरकारले निर्वाचन थ्रेसहोल्ड कस्ने र दल फुटाउन केन्द्रित अध्यादेश ल्याउनसक्ने जोखिमलाई लिएर पनि प्रतिपक्षी त्रसित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बैठक बस्नुअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा छ । तर, प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नमानेका कारण उक्त अध्यादेश रोकिएको जनाइएको छ ।

यस्तै; निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी हालको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याउने तयारीसमेत चलिरहेको छ । हाल यो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छ । यसबारे पनि प्रतिपक्षी चिन्तित देखिएका छन् ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ सिट, राप्रपाको १४, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमोर्चा र आजपासँग क्रमशः एक/एक सीट छ । प्रतिपक्षी यी सबै दल एकै ठाउँमा उभिँदा सिट सङ्ख्या ७९ पुग्छ ।

७९ सिटलाई एक ठाउँमा ल्याउन बल गरे पनि राप्रपा र रास्वपाले ध्यान नदिँदा प्रचण्डको प्रयास सफल भएको छैन । तर, राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुने सहमति भने भएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुने हो, जनताका इस्यूमा एक भएर बोल्ने हो, मोर्चा आवश्यक छैन, दलको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल पनि जनताका जनजीविकाका सवालमा एक हुने, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा एक हुने, तर प्रतिपक्षीको मोर्चा नबन्ने तर्क गर्छन् ।

यसरी हेर्दा प्रतिपक्षी दल सरकारले ल्याएको पाँचवटा अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘टीआरसी’ विधेयक, सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय, मानव अधिकारको विषय, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोख्रेलको राजीनामा सवाल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र संविधान संशोधनका विषय, निर्वाचन कानुन र थेसहोल्ड लगायतका विषयमा एकमत भएर संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदैछन् ।

यसबारे दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक बसेर सामूहिक एजेन्डामा छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन् । यी बाहेक अन्य इस्यूमा दलका नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै धारणा राखिने जानकारी दिएका छन् ।

तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई लिएर सबै प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्न बाँकी भएकाले अन्य एजेण्डा पनि थप हुनसक्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले माग १५ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएका छन् । त्यसपछि प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

सरकारको औचित्य खोजिनेछ : पाण्डे

सात वटा राजनीतिक दलहरूले दस्तखत नै गरेर पाँच वटा बुँदामा राष्ट्रिय मुद्धाहरूमा एक हुने भनेर सहमति नै गरिसकेका छौँ । मुख्य विषयवस्तु त्यही हो । जुन अध्यादेश भनेर आएको कुरा छ – हामीले कन्टेन्टमा पनि समस्या देखेका छौँ । जस्तो कि आर्थिक उत्तरदायित्व पूरा नै नगरी संसद र समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक छ, त्यो अर्थ समितिमा छलफल क्रममा छ । समितिमै छलफल भइरहेको विधेयक मिचेर अध्यादेश आउन नमिल्ने हो । समितिमा भइरहेको विधेयक फिर्ता नै नलिइकन अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने थियो । त्यसो हो भने त जुन विधेयकमा अध्यादेश ल्याए पनि भइहाल्यो ।

संसद्लाई सरकारले मानेको छैन । टीआरसीबारे पनि कुराकानी गर्नुपर्नेछ । सरकार जुन–जुन काम गर्ने भनेर बनेको थियो – अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी बैठकमै संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने बताइसक्नुभयो । सहकारी पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छैनन् ।

आउँदो अधिवेशनमा हामी संसदमा जनताका आवाजहरू उठाउँछौँ । यी सबै विषयहरू हामी प्रतिपक्षी पार्टीहरूले आ–आफ्नो तरिकाबाट बोल्छौँ । त्यसपछि सामूहिक रूपमा पनि गइन्छ । अध्यादेशको सन्दर्भमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर प्रतिपक्षीबीच पनि छलफल हुनेछ ।

सरकारले जसरी अध्यादेश ल्याएको छ – त्यो ठीक छैन । त्यहाँभित्र भएका केही कन्टेन्ट स्वार्थमा आएका छन् । सदन रोक्ने मनस्थिति छैन । तर, प्रतिपक्षीले उठाएका सवाललाई सरकारले जुन ढङ्गले हेर्छ – बाँकी कुरा त्यसैमा निर्भर गर्छ ।

एकस्वरले सरकारको प्रतिवाद गर्छौं : लिङ्देन

सदन बोलाएपछि प्रतिपक्षी अलग्गै बस्नुपर्छ या गुट बनाइनुपर्छ भन्ने केही छैन । प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले दलहरूको बीचमा कतिपय इस्यूहरूमा सरसहयोग/सल्लाह, कतिपय इस्यूहरूमा एकमत हुन्छ । तर, अगाडि नै गुट बनाएर र धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्ने छैन ।

सरकारको असक्षमता र असफलता बाँडिरहेको छ, सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको छ । जुन प्रकारले उपेक्षा गर्न खोजेको छ – यो विषयमा हामी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ । अस्ति जुन अध्यादेश आयो – अध्यादेशको अन्तर्यभन्दा पनि प्रक्रियामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । विषयवस्तुमा पछि छलफल हुन्छ । तर, सरकारले संसद् बोलाउन छोडेर जुन अध्यादेशको बाटोबाट सरकार चलाउन खोज्यो – त्यसको हामी सबै प्रतिपक्षीले एकै स्वरले प्रतिवाद गछौं र विरोध जनाउँछौँ ।

राष्ट्रिय मुद्दामा सबै प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा आउने हो । आफ्नो–आफ्नो राजनीतिक दर्शन, मान्यता र रणनीति होलान्, तर सरकार निरङ्कुश बन्दै गयो र प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूमाथि नै अतिक्रमण हुन थाल्यो भनेसबै प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ । संसद् बैठक आह्वान नगरिएको भए हामी थप अरू कदम चाल्न बाध्य हुने थियौँ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर सदनमा प्रस्तुत हुनेछन् । संविधान संशोधनका कुरा, राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजना निर्माणको गतिको विषयमा पनि कुरा हुन्छ । के मा र कस्तो कुरामा संविधान संशोधन हुने, चुनावमा कति थेसहोल्ड राख्ने भन्ने पनि विषय सदनमा उठाउँछौँ ।

साना दल फुटाउने अध्यादेशको विषयमा पनि साथीहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला । मानव अधिकार र अन्य सवालमा पनि कुरा हुन्छ ।

मोर्चा नबने पनि प्रतिपक्षीको एजेन्डा एउटै : अर्याल

हामीले त ‘सदन छिटो बोलाऊ’ भनेरै खबरदारी गरेको हो । सरकारले सदन बोलाएको अवस्था छ । सदनमा अब कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सबैले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रतिपक्षीको एउटै एजेन्डा बनाउनेबारे छलफल गर्न बाँकी छ । यसो गर्ने जिम्मा प्रमुख सचेतकहरूलाई दिन्छौँ ।

उहाँहरूले बसेर ‘कम्बाइन्ड एजेन्डा’ बनाउनुहुन्छ । त्यसपछि आवश्यक तयारी गरी अगाडि जान्छौँ । सायद यो साताभित्र त्यसबारे छलफल हुनसक्छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै एक भएर जाने हो । तर, रास्वपा मोर्चामा कहीँकतै सामेल हुँदैन । एजेन्डामा सँगै जाने हो । सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको छ । पार्टीमा छलफल गरेर के सम्म बोल्न मिल्छ, के मिल्दैन, त्यसपछि मात्र हुन्छ । अदालतमा प्रवेश गरेको कुरामा हामी सहयोग गर्छौं ।

भदौ ३१ गते स्थगित भएको सदनको अधिवेशन डाक्न माघको १८ गतेसम्म किन लगाएको ? सदन बोलाउनुअघि रातारात किन अध्यादेश ल्याएको हो ? अध्यादेश पनि सदनमा विचाराधीन विधेयक नै मिचेर ल्याएको छ । सरकारको यो कदम संविधानको मर्म विपरीत छ । यो विषयमा बोलिन्छ । मज्जाले अध्ययन गरिन्छ । थप निर्णय पार्टी बैठकमा र संसदीय दलको बैठकमार्फत पनि लिइन्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुरा पनि उठाइन्छ । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा पनि सरकारको स्पष्ट धारणा माग्छौँ ।

अध्यादेशराजको विरोध गर्छौं : कुँवर

प्रतिपक्षी मोर्चाको बैठक बसेर सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको कामको विरोध गर्छौं । आगामी संसद् अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा टुङ्गिइसकेको छैन ।

तर, सरकारको विरोध हुन्छ । सरकारका कामकारबाहीबारे कुरा उठ्छ । जनताका दैनन्दिन समस्याका विषयमा पनि बोल्छौँ ।

संसद् अधिवेशन डाक्न सरकारले ढिलो गरेको विषयमा पनि कुरा उठाइन्छ । संसद् छिटो बोलाएको भए कानुन नै बनाउन सकिन्थ्यो । बनेका कानुनलाई पनि सदनबाट पारित गराउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा त उठ्ने नै भयो ।

अध्यादेशको विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर प्रतिपक्षीबीच ठोस छलफल भएको छैन । संसद् अधिवेशन बस्न अझै एक साताभन्दा बढी समय बाँकी छ । बीचमा पार्टी, संसदीय दल र प्रतिपक्षीको बैठकमा पनि छलफल हुन्छ । राष्ट्रिय सवाल र जनताका सवालमा प्रतिपक्षी एक हुन्छन् । घनिभूत छलफल हुन्छ ।

राप्रपा र रास्वपा पनि प्रतिपक्षीको मोर्चामा एक हुनुहुन्छ ।सबै मिलेर प्रतिपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाउने र साझा सवालमा एक ढिक्का भएर जमेर प्रतिवाद गर्ने हो । निर्वाचन कानुन थ्रेसहोल्ड र अध्यादेश लगायतका विषयमा पनि कुरा उठाउछौं । टीआरसी विधेयकमा पनि छलफल हुन्छ ।