चौपाया छाडा छाड्नेलाई सात हजार जरिवाना | Khabarhub Khabarhub

चौपाया छाडा छाड्नेलाई सात हजार जरिवाना


१० माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भैरहवा– जथाभाबी छाडा चौपाया छोड्ने चौपाया धनीलाई सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले जरिवाना तिराउन सुरु गरेको छ । छाडा चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापन अभियान सुरु गरेको नगरपालिकाले चौपाया धनीलाई पहिलो पटकमा सात हजार जरिवाना तिराएको हो। 

नगरमा छाडा गाईबस्तु बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न  नगरपालिकाले गत हप्ता देखी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियान अन्तरगत हालसम्म ७८ वटा गाई गोरुको व्यवस्थापन गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादवले जानकारी दिए । 

‘छाडा चौपाया आफ्नो भनी दाबी गर्न आएका दुई जनालाई रु सात हजारका दरले जरिवाना गरेर गाई जिम्मा लगाएका छौँ’ यादवले भने, ‘छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम पहिलो पटकलाई सात हजार जरिवाना गराई फेरी छाडा नछोड्ने सर्तमा सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइएको हो ।’

गत वर्ष नवलपरासीको गौशालामा चौपाया व्यवस्थापन गरेको नगरपालिकाले हाल कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–२ मा रहेको गौशालामा चौपाया व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । 

छाडा चौपायाले सडकमा जाम गर्नुका साथै बालीनाली खाइदिन थालेपछि छाडा चौपाया व्यवस्थापन अभियान थालिएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख ईस्तिायक अहमद खानले बताए। 

गाई पाल्ने किसानले बाच्छो जन्मेको केही दिनमै माउसँग छुटाउने र बजारमा छाडिदिने, दूध दिन छाडेपछि गाईलाई घरबाट लखट्ने गरेकाले नगरमा छाडा चौपायाको समस्या हुने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८१, बिहीबार  २ : ३७ बजे

टिकट नपाएपछि एमाले प्रवेश गरेका बोहरा कांग्रेसमै फर्किए

धनगढी– बुढीनन्दा नगरपालिकाकाका उपप्रमुख रामबहादुर बोहरा पुनः नेपाली कांग्रेसमै फर्किएका

‘किसान पलायन भए उद्योग व्यवसाय पनि सबल रहँदैन’ 

पाटन– किसान पलायन भए उद्योग व्यवसाय पनि सबल नरहने भन्दै

मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार भएको छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार

गोदावरीमा जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण

गोदावरी– ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि