जनकपुरधाम –  स्थापनाको सात वर्षपछि प्रदेश सभामा मधेशको कामकाजी भाषाको विषय प्रवेश पाएलगत्तै विवाद सृजना भएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानी तोक्ने कार्य सम्पन्न भए पनि प्रादेशिक भाषाले स्थान पाउन सकेको थिएन ।

पछिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने विषयले प्रवेश पाएपछि प्रदेश सभा साे विवादमै अल्झेको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको कामकाजी भाषाको रूपमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई प्रस्ताव गरे पनि भाषा विवाद सतहमा देखिन थालेको छ । 

संसद् अवरुद्ध

माघ ९ गते बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भाषा सम्बन्धी विधेयक माथि आज देखी छलफल थालिने भनिएको थियो ।

तर, प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएलगतै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विधेयक संशोधनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि १० मिनेटको लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

विधेयकमा मातृभाषाहरूलाई छुटाएर आयातित भाषाहरूलाई स्थान दिइएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादवले भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमा आएको विधेयक हचुवाकै भरमा ल्याइएको आरोप लगाए ।

उनले प्रदेश सरकार मधेसमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले मधेसमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई पहिलो नम्बरमा राखेर अन्य मातृभाषा नसमेटिएकोमा प्रदेश सभा सदस्य यादवले आपत्ति जनाए । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीकै प्रदेश सभा सदस्य चन्दन सिंहले मधेसमा अनेकौँ भाषा छन्,  आफूले मधेशी भाषामा शपथ लिएका  भाषाको सम्मान विधेयकमा खोजिरहेको बताए । 

अर्का प्रदेश सभा सदस्य जयनुल राइन यो विधेयकले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको गुनासो गरे । उनले मुस्लिम समुदायको भाषा उर्दु नसमेटिएसम्म यो विधेयक पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।

 भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रदेश सभा सदस्यहरू जितेन्द्र सोनल, रत्नेश्वर गोइत, युवराज खतिवडा लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेशको झण्डै आधा जनसङ्ख्याले बोल्ने मैथिली भाषा सँगै दोस्रो र तेस्रो भाषा सहित मधेशको सम्पर्क भाषा हिन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई समेटेर भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको सरकार पक्षको दाबी छ ।

तर, थारु, उर्दु र मगही भाषीहरूले आफ्नो भाषा समेत कामकाजी भाषा हुनुपर्ने माग गरे पछि मधेश नै भाषा विवाद अल्झेको छ । सरकारले एक वा एक भन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रूपमा निर्धारण गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानका कारण अहिलेको भाषा विवाद सृजना भएको भाषा विद्धहरूले दाबी गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय भाषाका अतिरिक्त एउटा भाषालाई मात्र प्रादेशिक भाषाको रूपमा मान्यता दिने प्रावधान भएको भए यो समस्यानै नआउने भाषा विद्ध अयोध्यानाथ चौधरी संविधानले नै विवाद बढाउने प्रावधान राखेको बताउँछन्‌ ।

 उनले भने–‘मधेश प्रदेशमा झण्डै आधा जनसङ्ख्या मैथिली भाषी छन् । जुन मुलुककै दोस्रो भाषा समेत छ । प्रदेशमा दुइटा भाषा सम्मलाई प्रादेशिक भाषाको रूपमा मान्यता दिने प्रावधान भई दिएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । प्रादेशिक भाषा संख्या निर्धारण नहुँदा यो समस्या आएको छ ।’

सबै भाषीलाई आफ्नो भाषाको लागि आवाज उठाउने अधिकार छ, तर लोकतन्त्रमा बहुसंख्यकको निर्णय र अल्पसंख्यकलाई सम्मान गर्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।

सरकारी कामकाजको भाषामा पर्ने बाहेक प्रदेशका भाषाको विकास, संरक्षण एवम्‌ सम्बर्द्धनका लागि भाषा आयोगको गठन गर्दै भाषा विवादलाई समाधानको बाटोमा लैजानु एकमात्र विकल्पको रूपमा रहेको छ ।

भाषा र संस्कृति हरेक व्यक्तिसँग जोडिएको विषय भएकोले यसलाई कानुनी स्तरबाटै टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने ६२ भाषाहरूमा सर्वाधिक बोलिने भाषा मैथिली ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी १८.८१, बज्जिका १८.४४, नेपाली ५.७६, थारु ४.१७, उर्दु ४.८, मगही ३.५२ र तामांङ्ग १.६५ प्रतिशत रहेको छ ।