काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत् हालै गरिएको केही कानुनको संशोधनबारेमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ ।

आइतबार नयाँबानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा तीन अधिवक्ता बोलाएर कांग्रेसले अध्यादेशको अन्तरवस्तुबारे परामर्श गरेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रताप पौडेलसहितका अधिवक्तालाई बैठकमा बोलाएर परामर्श गरिएको जानकारी दिए ।

‘सेमन्त दाहाल, प्रताप पौडेलसहितका वरिष्ठ अधिक्ताहरूले अहिले आएका अध्यादेशको अन्तरवस्तुबारे प्रकाश पार्नु भएको छ’, उनले भने ‘खासगरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ? अध्यादेशका बुँदाहरू ? र तिनमा समस्या भए नभएकोबारेमा छलफल भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस अन्तिम साता ५ वटा अध्यादेश जारी गर्ने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि ४ अध्यादेश पुस २९ मा जारी भए । बाँकी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त्यसको दुई दिनपछि जारी भएको थियो । त्यस्तै एउटा अध्यादेश त्यसअघि नै आइसकेको थियो ।

तर ती अध्यादेशलाई लिएर कांग्रेसकै नेताहरूसहित प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस संस्थापन पक्षकै नेतासमेत अध्यादेशको विपक्षमा छन् ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू अध्यादेशबारे मौनता साँधेर बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण धेरै विवाद चलिरहेकोछ । उक्त अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई जमिन बाँड्न खोजेको जिकिर प्रतिपक्षीले गरिरहेका छन् ।