काठमाडौं- संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा माघ १८ गतेबाट दुवै सदनको अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।

अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा अधिवेशन आह्वानको पत्रको जानकारी, ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा मन्तव्यपछि विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू पेश हुने छन् ।

अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनसमेत भनिने संसद् अधिवेशनको दोस्रो बैठक माघ २४ गते बस्ने कार्यसूची छ । उक्त बैठकमा शून्य समय, विशेष समय, अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश हुने बताइएको छ ।

त्यही बैठकमा पहिलो बैठकमा पेश भएका सबै अध्यादेश स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बर्खे अधिवेशन अन्य भएको ४ महिना ७ औँ दिनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफरिसमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको ४ महिना १८ औँ दिनबाट सुरु हुने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । दुई संसद् अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन (बर्खे) गत भदौ ३१ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो ।

सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन–सत्ता चलाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।