स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने विनियोजित खर्चको जोखिम अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । 

समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउन सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसाथ २०७२ सालमा आरम्भ भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

केही समय यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्यो । असहाय तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दीर्घ रोगीहरुलाई कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत घरपरिवार र ४६० अस्पताल आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय लथालिङ्ग अवस्थामा छ । 

अध्यक्ष गुणराज लोहनीको राजीनामा र कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । धेरै निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले सेवा नै बन्द गरेका छन् भने वर्षे बीमा प्रिमियम बुझाएर पनि सुविधा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 

यता सरकारले भने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै ऐन संशोधन देखि विभिन्न समितिहरू गठन गरेर छलफल गरिरहेको छ । भएका नियम कानुनको प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गर्न नसकेको सरकारले जति नै ऐन बनाए पनि केही नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

 अस्पतालमाथि अन्याय

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका धेरै अस्पतालहरूले बीमा बापतको रकम पाएका छैनन् । ती मध्ये कतिपय अस्पतालहरूले सेवा नै बन्द गरिसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका ठूला अस्पतालहरू वीर अस्पताल , टिचिङ अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताल लगायत धेरै अस्पतालहरूले गत आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेपछि सेवा नै बन्द गरेको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले सुविधा थैली खारेज गरी प्रत्येक सेवा र सामग्रीको मूल्यअनुसार बिरामीको भुक्तानी दिने बोर्डले निर्णय गरेपछि यही माघ ७ देखि सेवा पुनः सुचारु गरेको छ । 

त्यस्तै १० करोड ६० लाख रुपैयाँ वीर अस्पतालको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ । त्यस्तै शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीको पनि गत आर्थिक वर्षदेखि पुस मसान्तसम्मको ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुदीप दाहालले बताए । 

उनका अनुसार लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा ओपीडी बाहेकको सेवामा बीमाको सुविधा दिन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बीमा सेवा दिइरहेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूले पनि सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको बताउँदै आएका छन् । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालले पनि गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को ४ करोड र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६ करोड गरी जम्मा १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको बताएको छ । 

यी अस्पताल लगायत देशभरका अस्पतालहरूको ११ अर्ब भुक्तानी बोर्डले गर्न बाँकी रहेको छ । 

 के गर्दै छ सरकार ?

विभिन्न कारणहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभइरहेका बेला यता सरकार भने स्वास्थ्य बीमा सुधारको प्रयासमा लागेको छ । सोमवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सुधार योजना अघि बढाएका छन् । प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल गर्न सकिने व्यवहारिक र नीतिगत तथा दीर्घकालीन सुधारका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पौडेलले यसका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल गठन गरेका छन् ।

 कार्यदलका सदस्यहरूमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, निर्देशक डा.अनुप बास्तोला, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी सदस्य तथा उपसचिव शालिकराम दाहाल सदस्य सचिव छन् । त्यसको एक दिन अगाडि आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

 त्यस्तै स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन बीमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले कानुन संशोधन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तह कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऐन संशोधनको प्रष्टिकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले वीमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

 यसअनुसार नियमावली संशोधन भएपश्चात् कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानै पर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पौडेलले बीमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

किन भएन स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी ?

सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले दाबी गरेको रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने नियम ऐनमा छ । तर अहिले गत आर्थिक वर्षको मात्रै सात अर्ब बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यसमा यस वर्षको समेत जोड्दा ११ अर्ब पुग्छ । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर चार सय ४९ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । देशभरिको स्वास्थ्य बीमा माग दाबीको फाइल पुनः बीमाका कर्मचारीले हेरेर पुष्टि गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया ढिला भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज शर्माले बताए ।

 बक्यौता रकम तीन महिनाको अन्तरालमा भुक्तानी गर्ने बोर्डको प्रक्रिया भए पनि देशभरिको माग दाबीको समयमै निश्चित गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको डा. शर्मा बताउँछन् । 

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष गुणराज लोहनी पनि प्रशासनिक चुस्तता नभएका कारण ढिलाइ भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । 

यथास्थितिमा रहे कार्यक्रम बन्द : विज्ञ

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष गुणराज लोहनी नागरिकको स्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय भएकाले गम्भीर रूपले सोच्न र त्यसअनुसार इच्छाशक्ति राखेर सरकार अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

‘मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै भनेजस्तो काम गर्न सकिएन भने राजीनामा दिन्छु भनेको र सोही घोषणाअनुसार राजीनामा दिएको हुँ । यही अवस्था रहिरह्यो भने यो कार्यक्रम नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ’ लोहनीले थपे ‘पार्टी विशेषभन्दा पनि यो राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय भएकाले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समावेशितामा उन्मुख एजेण्डा यो पनि हो । त्यसैले यो मुख्य एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।’ 

त्यस्तै प्राध्यापक डा. शरद वन्त भन्छन्– ‘सरकारले जुन बीमा ऐन अहिले संशोधन ग¥यो, त्यसमा नीतिगत भन्दा प्रशासनिक विषय धेरै समेटेको छ । जसको लागि ऐन नै संशोधन आवश्यक थिएन ।’ 

 उनका अनुसार सरकाले चाहेको भए अहिलेको ऐनमै धेरै कुराहरू छन्, जसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन भने जति ऐन कानुन ल्याए पनि केही हुँदैन । 

‘यदि संशोधन नै गर्नु थियो भने पनि त्यसमा दुई तीन वटा कुराहरू समेट्न सक्थ्यो । जस्तै प्रिमियम सेवाग्राहीहरूको आर्थिक अवस्था अनुसार तोकिनु पर्छ । सबैलाई बराबर प्रिमियम तोकेर आवश्यक परेकालाई त्यसले सम्बोधन गर्दैन ।’ उनले भने । 

अहिलेको प्रणाली अनुसार केहीलाई प्रिमियममा छुट दिएको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यो बाहेक भर्खरै गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेका नागरिक र आर्थिक रुपले सम्पन्न नागरिक सबैका लागि एउटै प्रिमियम तोकिएको छ यो समानतामा आधारित नभएको उनले बताए । 

त्यस्तै अर्को कुरा सरकाले आर्थिक अवस्था कमजोर, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई बीमामा दिने गरेको छूट सार्वजनिक कोषबाट दिनु हुँदैन । त्यो स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियमबाट उठेको पैसाबाट दिने व्यवस्था बनाउनुपर्ने डा. वन्त बताउँछन् । 

त्यस्तै डा. वन्तका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापनमा लाग्ने गरेको खर्च पनि प्रिमियमबाट उठेको पैसाबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसको लागि अहिले बीमा वापत तिर्नुपर्ने वार्षिक ३५ सयले पुगिहरेको छैन भने शुल्क बढाउने तर सबैका लागि होइन । तिर्न सक्नेले धेरै तिर्ने, नसक्नेले थोरै तिर्नुपर्ने व्यवस्था बनाएर यसलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ । यी विषय संशोधित ऐनमा समावेश हुनुपर्थ्यो । 

 राज्यले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम भएकाले यो आम नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मन लागे गर्ने, नलागे नगर्ने भन्दा पनि अनिवार्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

संविधानमै समेटिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको सान्दर्भिकता कसरी हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।