गुल्मी– एमालेले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदीय संसदबाट स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सहयोग खोजेका छन्  । माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले सहयोग मागेर आफूलाई टेलिफोन गरेको बताए । 

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । 

सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो । 

प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो । ६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ ।

उपमहासचिव पुनले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्पणी गरे । आफूले पोखरेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । 

अध्यादेशअघि सामान्य छलफल समेत गर्न आवश्यक नठानेको एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा फस्ने भएपछि आफूहरूसँग सहयोगको हात बढाएको उनको भनाइ थियो । अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्धत भएर आफूहरूलाई बाइपास गरेको एमालेले अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताए । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने असल नियत भए अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रक्रियागत रूपमा विधेयक ल्याउन उनले आग्रह गरे ।

फरक प्रसङ्गमा पुनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहन र तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए । 

आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रूपमा बिहीबार संसदमा बोल्दा शेरादरबारबारे आफूमाथि उठेको प्रश्नमा छानबिन माग गरेको भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न तयार हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरे । 

एकपछि अर्को गरेर मानव तस्करी र सहकारी ठगीमा संलग्न सत्तापक्षका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा चलाउनुपर्ने निर्णय गरिरहेको राज्य संयन्त्रले उस्तै प्रकृतिको कसुरमा विपक्षी दलका नेता र सर्वसाधारणमाथि विभेदपूर्ण र प्रतिशोध तवरले छानबिन र अभियोजन गरिरहेको टिप्पणी पुनको थियो ।